युनिकोड
कोसी प्रदेशसभामा दर्ता भएको गैरसरकारी विधेयक बिहीबार टेबल हुँदै छ।
लिम्बु र मैथिली भाषालाई प्रदेश सरकारका कामकाजमा प्रयोग हुने भाषाको मान्यता दिने तथा सबै मातृभाषाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न प्रस्ताव गरिएको यो विधेयक सत्तारुढ दलहरूको फेल गर्ने तयारी गरेका हुन्।
सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले गैरसरकारी विधेयकलाई बहुमतले फेल गराई अर्को सरकारी विधेयकको रूपमा ल्याउने तयारी गरेका हुन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विदुरकुमार लिङ्थेपले उक्त विधेयकको सट्टा सरकारले अर्को विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए।
‘सरकारले ४/५ दिनअघि नै सरकारी विधेयक ल्याउने बारेमा सूचना दर्ता गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब यो विधेयक अस्वीकृत भएर सरकारको विधेयक अघि बढ्ने सम्भावना छ।’
एमाले-कांग्रेसले ह्वीप लगाएको बारेमा नेपाल खबरले सोधेको प्रश्नमा लिङ्थेपले यो सांसदहरूको अधिकारको विषय भए पनि गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत हुनसक्ने जानकारी दिए।
कार्य व्यवस्था समितिले सरकारको विधेयकलाई अघि बढाउने बाटो खुला गरिसकेको छ। यसै सन्दर्भमा, गैरसरकारी विधेयकलाई निष्क्रिय पार्ने उद्देश्यले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्न भनेका छन्।
गैरसरकारी विधेयक ‘कोसी प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले दर्ता गराएका थिए।
प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीअनुसार बिहीबार विधेयक टेबुल गरिनेछ। भाषा आयोगको सिफारिसमा आधारित यस विधेयकले लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
प्रतिक्रिया