युनिकोड
कोसी प्रदेशका मन्त्री हेरफेरको तयारी सुरु भएको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचको सत्ता समीकरण भएको एक वर्ष पुग्दै गर्दा मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने तयारीमा दलहरू पुगेका छन्।
केही मन्त्रीहरूको कार्यशैली, केही मन्त्रीहरूले गरेको व्यवहारका कारण उनीहरूलाई फिर्ता गर्ने तयारीमा दलहरू पुगेको सत्ता पक्षीय दल निकट स्रोतले जनाएको छ। परिवर्तन गर्नुपर्ने पहिलो रेड जोनमा पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल परेका छन्।
त्यसपछि अन्य मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउनु पर्ने बारेमा दलहरू भित्र आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। मन्त्रीहरूको कार्यशैलीको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेपछि कांग्रेस र एमाले दुवै संसदीय दलभित्र मन्त्रीका बारेमा भइरहेको टिप्पणी बाहिर आएका छन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक भित्र त बजेट वितरणको विषयलाई लिएर मन्त्री र सांसदको बिच हात हालाहालको अवस्था आएको स्रोतले बताएका छ।
‘बजेट पारित हुनु भन्दा दुई दिन अघि बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र प्रदेश सभा सदस्य इन्दिरा थापाकोबीचमा धकेलाधकेलको अवस्था आएको थियो,’ स्रोत भन्छ।
मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र एमाले संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको बिचमा केही अनौपचारिक कुराकानी भएको समेत स्रोतले जनाएको छ। उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिं हाङ्गाम, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डल र सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईको चर्चा हेरफेरको पहिलो चरणमा रहेको बताइन्छ।
मन्त्रीहरू विवादमा पर्ने र बजेट वितरणमा मनपरी गरेको आरोप लाग्दै आएपछि मन्त्री फेर्ने पक्षमा दलहरू देखिएका हुन्। त्यति मात्रै हैन मन्त्रीले मर्यादा उल्लङ्घन गरेका विषयहरू पनि सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
पर्यटन मन्त्री सदानन्द मण्डलले स्वकीय एउटालाई नियुक्ति गरेर अवैधानिक व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा ल्याएर काम लगाएको विषयले विवादमा छन्। कोसी प्रदेश सभामा मन्त्रालयगत रूपमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रममा मन्त्री मण्डलले सांंसदहरुलाई हप्काएको, शिष्ट भाषा प्रयोग नभएको विषयलाई पनि आधार बनाइएको कांग्रेस निकट स्रोत बताउँछ।
सचिवालयको स्वकीय सचिवमा सन्तोष मेहतालाई नियुक्ति गरेका मन्त्रीले काम गर्न अर्का व्यक्ति अमृत मेहतालाई राखेका छन्। अहिले पनि उनै अमृत मन्त्रीको विश्वास पात्रको रूपमा रहँदै आएका छन्।
मन्त्रीको सचिवालयले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा कर्मचारीलाई क्यूआर पठाएर पैसा मागेको समेत मन्त्रीको सचिवालयलाई आरोप लाग्दै आएको छ। सन्तोष मेहतालाई स्वकीय सचिवमा नियुक्ति गरेका मन्त्री मण्डलले अमृत मेहतालाई सचिवालयमा राख्दै आएको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो। सन्तोष मेहताको डकुमेन्ट पेस गरिएको तर ती व्यक्ति अहिलेसम्म कुनै दिन पनि मन्त्रालयमा नआएको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।
सन्तोष मेहताको डकुमेन्ट बुझाउने बेलामा पनि उनै अमृतले नै बुझाएको कर्मचारी निकट स्रोत बताउँछ। सचिवालयको कर्मचारी नभएको व्यक्तिलाई मन्त्रालयका हरेक गतिविधिमा संलग्न गराउने गरेको, अमृतले कर्मचारीहरूलाई क्युआर पठाएर पैसा मागेको विषयले मन्त्रीलाई विवादित बनाएको छ।
बुधवार दिउँसो नेपालखबरले पर्यटन वन तथा वातावण मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको मन्त्रीका स्वकीय सन्तोष मेहतालाई फोन गर्दा उनै अमृतले फोन उठाएका थिए। अहिले पनि उनै अमृतले आफू सन्तोष हो भन्ने गरेका छन्। फोनमा अमृतले भने, ‘केही काम थियो भने भन्नुस् न।’ उनी हरेक दिन मन्त्रीसँगै हुने गरेका छन्। बुधवार दिनभरि उनी मन्त्रीकै कार्यकक्षमा थिए।
यी विवादले दलहरूभित्र मन्त्रीहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको र आन्तरिक छलफलमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर प्राथमिकतामा राखिएको नेताहरूले बताएका छन्। यद्यपि, अन्य मन्त्रीहरूको हेरफेरबारे दलहरूबिच अहिलेसम्म कुरा भइसकेको छैन।
कोसी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले आफूलाई मन्त्रालयबाट फिर्ता बोलाउने बारेमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्।
यता, सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा जिज्ञासा राख्दा सन्तोषलाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि उनले गाउँमा नै बसेर काम गर्ने गरेको मन्त्री मण्डलले स्वीकार गरे।
मन्त्री मण्डल भन्छन्, ‘सन्तोष गाउँतिरै बस्छ, उसले गाउँको काम गर्छ, उ सानो व्यवसायी पनि हो त्यही भएर उनीहरूले नै मिलाएर काम गरेका छन्।’
मन्त्रालयमा आफूलाई सहयोग चाहिएको बेलामा अमृतको सहयोग लिँदै आएको समेत मन्त्रीको स्वीकारोक्ति छ।
‘सन्तोष मेहता मेरो सहयोगी हुन्, उनी सुनसरीकै भोक्राहाका हुन् र व्यवसाय पनि गर्छन्,’ उनले भने, ‘फुर्सद हुने बेला सचिवालयमा आएर सहयोग गर्छन्।’
अमृतले भने सचिवालयको दैनिक कागजी काम, पत्राचार र आवश्यक कागजात तयार पार्ने काम गरिरहेको उनले बताए। तर अब सन्तोषलाई भूमिकाबाट हटाएर अमृतलाई नै स्थायी रूपमा सचिवालयमा स्वकीयको रूपमा नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको मन्त्री मण्डल बताउँछन्।
एमाले र काङ्ग्रेसबीच १३ महिनामा मन्त्री फेर्ने आन्तरिक सहमति अनुसार अहिले मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनको समीक्षा भइरहेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले सरकारका मन्त्रीको काम कारबाहीको बारेमा दल भित्रबाट पनि समीक्षा भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘सरकार हेरफेर गर्ने कुरामा संसदीय दलका नेताहरूको बिचमा हुने कुरा हो, तर दलहरू भित्र पनि मन्त्रीहरूको मुल्यांकल भइरहेको छ, मन्त्री परिवर्तन हुन सक्छ।’
सांसदहरूबाट मन्त्री फेर्नुपर्ने दबाबमा नेपाली कांग्रेस छ।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको शीर्ष तहमा मन्त्री हेरफेरको कुरा भई नसकेको भए पनि तल्लो तहबाट भने मन्त्री फेर्न दबाब परेको देखिन्छ। हरेक बैठकमा मन्त्रीमाथि उठ्ने प्रश्न, कार्यसम्पादन कमजोर भएका विषयहरू पनि आउने गर्छन्।
कांग्रेस भित्रको एउटा समूह सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउनु पर्छ भन्नेमा छन् भने अर्को समूह विवादित मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर अरू मन्त्रीलाई कामको मूल्याङ्कनको आधारमा राख्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्। नेकपा एमालेभित्र पनि मन्त्री हेरफेरको विषयमा अनौपचारिक कुराकानी सुनिने गरेको नेताहरू बताउँछन्।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विदुरकुमार लिङ्थेपले सरकार हेरफेरको कुरा मुख्यमन्त्रीले गर्ने भएकोले आफूहरूलाई धेरै जानकारी नहुने बताए।
‘सरकारका मन्त्री फेर्ने कुरा दलहरूभित्र भन्दा पनि बाहिर बढी चर्चा भएको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले यस बारेमा केही भनिसक्नु भएको छैन।’
कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्री फेर्ने बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
मुख्यमन्त्री कार्की भन्छन्, ‘मन्त्री फेर्नेबारेमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग कुरा भइसकेको छैन।’
हरेक बैठकमा मन्त्रीमाथि उठ्ने प्रश्न, कार्यसम्पादन कमजोर भएका विषयहरू पनि आउने छन्। कांग्रेस भित्रको एउटा समूह सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउनु पर्छ भन्नेमा छन् भने अर्को समूह विवादित मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर अरू मन्त्रीलाई कामको मूल्याङ्कनको आधारमा राख्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया