युनिकोड
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले कोसी प्रदेशसभाकी सांसद निर्मला लिम्बुलाई पदमुक्त गर्ने तयारी थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले पार्टी विभाजनको विवादमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको पक्षमा फैसला सुनाएपछि पार्टीले लिम्बुलाई हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। अशोक राई नेतृत्वको समूहले पार्टी फुटाएर नयाँ दल गठन गर्दा लिम्बुले राईको पक्षमा सनाखत गरेकी थिइन्।
गत बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई नै आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले अशोक राईको समूहलाई नयाँ दलको रूपमा मान्यता दिएको निर्णयलाई चुनौती दिँदै यादवले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतको यो फैसलासँगै अब उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले आफ्ना पुराना संरचना र निर्णयहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउनुका साथै अर्को पक्षमा लागेका जनप्रतिनिधिहरूमाथि कानुनी डन्डा चलाउने बाटो खुलेको छ।
पार्टीको आधिकारिकता बारे अदालतको फैसला पछि पार्टी विभाजनका बेला अशोक राई नेतृत्वको पार्टीमा लागेका सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको बारेमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा पार्टीले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।
सर्वोच्चको फैसलापछि कोसी र लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूको पद के होला भन्ने अन्योल बढिरहेका बेला जसपा नेपालले अनुशासन आयोगको निर्णयलाई आधार मान्ने जनाएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भए लगत्तै पार्टीले अनुशासनहीन काम गर्ने र पार्टी विभाजनमा संलग्न भएका जनप्रतिनिधिहरूमाथि कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा निर्णय हुने जानकारी दिए।
फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि विगतमा पार्टी परित्याग गरी गएका र अनुशासनहीन गतिविधिमा संलग्न भएका सबैलाई स्पष्टीकरण सोधिने प्रवक्ता सुमनले स्पष्ट पारे। यो प्रक्रिया कोसी प्रदेशका सांसदको हकमा मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेश र स्थानीय तहका वडा सदस्यसम्म, जोसुकैको हकमा पनि समान रूपमा लागु हुने उनको भनाई छ।
प्रवक्ता सुमनले स्पष्टीकरणको यथोचित र चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा सांसद वा जनप्रतिनिधिहरूको पद खारेजीका लागि निर्वाचन आयोगमा सूचना पठाइने कानुनी तयारी भइरहेको जानकारी दिए। विभाजनका बेला अर्कोतर्फ लागेका माननीयहरूले फेरि मूल पार्टीमै फर्किने र पार्टीमै बसेर काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको खण्डमा के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले त्यसको अन्तिम निर्णय अनुशासन समितिमा निर्भर रहने बताए।
अनुशासन समितिले जस्तो सिफारिस गर्छ, पार्टीले त्यही अनुसार आवश्यक र उपयुक्त निर्णय लिने उनको भनाइ छ।
हालको अवस्थामा जसपा नेपाल छोडेर अशोक राई नेतृत्वको जसपामा सनाखत गर्नेहरूमा कोशी प्रदेशबाट पूर्व मन्त्री लिम्बू र लुम्बिनी प्रदेशबाट भण्डारी लाल अहिर तथा आदेश अग्रवाल रहेका थिए। यसबाहेक केही स्थानीय तहका वडा अध्यक्षहरू अर्को पार्टीमा लागेको सूचीमा छन्। पार्टीले अहिले सर्वोच्चको पूर्ण पाठको प्रतीक्षा गरिरहेको र त्यो आउनासाथ आधिकारिक रूपमा कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने रणनीति बनाएको छ।
जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य जयराम यादवले सांसद निर्मला लिम्बुले अब नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘पार्टीले उहाँलाई विश्वास गरेर पठाएको थियो, तर पार्टी सङ्कटमा परेका बेला अर्को समूह रोज्नुभयो। अब अदालतले नै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीलाई आधिकारिकता दिइसकेको अवस्थामा उहाँले सांसद पद ओगटिरहनु नैतिक रूपमा सुहाउँदैन। उहाँले नैतिकता प्रदर्शन गर्दै आफैँ राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ, अन्यथा पार्टीले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्नेछ।’
जसपा नेपाल कोसी प्रदेशका अध्यक्ष दीपक याक्खाले भने सांसद लिम्बुलाई अनुशासनको कारबाही गरी हटाउने निश्चित रहेको बताएका छन्। उनले पार्टीले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गरेरै उनलाई पदमुक्त गर्ने स्पष्ट पारे।
‘हामी अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ कुरेर बसिरहेका छौँ,’ अध्यक्ष याक्खाले भने।
लिम्बु कोसी प्रदेशसभामा जसपा नेपालको तर्फबाट निर्वाचित एक मात्र सांसद हुन्। पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले दिएको समय सीमाभित्र उनले २०८१ जेठ १ गते विराटनगरस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको पक्षमा सनाखत गरेकी थिइन्।
सांसद लिम्बु विभिन्न समयमा विवादमा पर्दै आएकी सांसद हुन्। पार्टीले कारबाही गर्ने भएपछि सांसद लिम्बुले कानुनी उपचारको लागि अदालत जाने जनाएकी छिन्।
प्रतिक्रिया