युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालुु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजित बजेटको ६४.८२ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याएको थियो। यसमध्ये २० अर्ब ३५ करोड ९५ लाख ८९ हजार अर्थात् ६४.८२ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको हो। यस वर्ष प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण ११ अर्ब ५ करोड ४ लाख ५१ हजार रकम फ्रिज गएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुुवेदीले सरकारले चालुतर्फ ९ अर्ब ३४ करोड ५० लाख ४८ अर्थात् ७५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जानकारी दिए। उनकाअनुसार पुँजीगततर्फ ११ अर्ब १ करोड ४५ लाख ४० हजार अर्थात् ५८.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ।
कर्णालीमा हरेक वर्ष अध्ययनबिना बजेट विनियोजन गर्ने चलनले पनि पुँजीगततर्फको विकास बजेट खर्च हुन नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ। प्रदेश सरकार गठन भएको ८ बर्ष बितिसकेको छ। तर, कर्णालीमा विगत ८ वटै आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो।
कुन मन्त्रालयको कतिर?
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्याइएको कुल बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ५७.४१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४६ करोड बजेट थियो।
यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ७९.५४ प्रतिशत विकास खर्च गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका अन्य मन्त्रालयहरु भन्दा केही हदसम्म यस मन्त्रालयले विकासमा सुधार ल्याएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ लागि दुई अर्ब ८६ करोड बजेट थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१.७१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि कुल पाँच अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। साथै भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६९.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छ। यस मन्त्रालयमा १ अर्ब ८६ करोड बजेट व्यवस्थापन थियो
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि एक अर्ब ४९ करोड बजेट भएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७२.६४ प्रतिशत, १७ करोड ५३ लाख बजेट भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७९.७२ प्रतिशत, ३८ करोड १२ लाख बजेट भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५६.६७ प्रतिशत र कुल २९ करोड ६४ लाख बजेट रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७१.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले७७.६१ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ८५.३३ प्रतिशत, मुख्यन्यायधिवत्ताको कार्यालयले ९२.८४ प्रतिशत, प्रदेश योजना आयोगलले ६४.७६ प्रतिशत र स्थानीय तहहरुले ९०.६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
कर्णाली सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेटको ६०.३४ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको थियो। सो वर्ष ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो।
प्रतिक्रिया