युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नयाँ बजेट निर्माणका लागि आयोजनाको प्रस्ताव छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि २०८१ बनाएको छ।
विगतदेखि नै कर्णाली सरकारले बिचौलियाहरूका आयोजना झ्यालबाट संकलन गरेर बजेट निर्माण गर्ने गरेको आरोप झेल्दै आएको छ।
बारम्बार बिचौलियाका योजनाहरूबाट मात्रै बजेट निर्माण गर्ने तर सर्वसाधारण नागरिकहरूका समस्या कहिल्यै पनि समावेश नहुने कर्णाली सरकारप्रति आम जनगुनासो छ।
उक्त भ्रम चिर्न कर्णाली प्रदेश सरकारको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि बनाएको हो।
उक्त कार्यविधिमाथि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेशसभामा भएका समितिका सभापतिहरू, प्रदेश सभा सदस्यहरू र मन्त्रालयका सचिवहरूबीच बृहत् छलफल समेत भइसकेको छ।
कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले मंगलबार (फागुन १३) गते बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको जानकारी दिए।
कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने विभिन्न प्रकारका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाको पहिचान, प्रस्ताव, विश्लेषण, मूल्याङ्कन, प्राथमिकीकरण र छनोट प्रक्रियालाई वस्तुनिष्ठ एवम् माग र आवश्यकतामा आधारित बनाई उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग हुने गरी विजियोजन कुशलता कायम गर्न र आयोजना छनोट प्रक्रियामा सम्बद्ध पक्षको सहभागिता तथा जवाफदेहिता बढाउँदै आयोजना अनुशासन कायम गरी समग्र आयोजना छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित, प्रणालीबद्ध तथा संस्थागत गर्ने विषयवस्तु उल्लेख गरिएको उनले बताए।
प्रवक्ता शाहका अनुसार प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने यो कार्यविधि कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा ५४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको हो।
आयोजना माग प्रस्तावका आधार र प्राथमिकताका क्षेत्र
सरकारले आयोजना माग्नेहरूका लागि आयोजना माग प्रस्तावका आधार र प्राथमिकताका क्षेत्र कार्यविधिमा समावेश गरेको छ। आयोजना माग प्रस्तावका आधारहरूमा सामान्य आधार र क्षेत्रगत आधारहरू छन्।
सामान्य आधारमा प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पुर्याएको योगदान, विकास निर्माणमा जनसहभागीताको योगदान, दिगो विकासका समग्र लक्ष्य हासिल गर्न पुर्याएको सहयोग, सामाजिक समावेशीकरण, आयोजनाको पूर्व तयारीको अवस्था र सम्पन्न हुन लाग्ने समय, प्रदेशको प्राथमिकता वा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा पुर्याउने योगदान समावेश छ।
यस्तै, क्षेत्रगत आधारमा चालु प्रादेशिक आवधिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य र उदेश्य अनुरुप नजिता प्राप्तिमा पुग्ने योगदान र दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पुर्याउने सहयोग राखिएको छ।
आयोजनाको पहिचान गर्न सार्वजनिक सूचना
आयोजनाको पहिचान गर्नका लागि प्रदेश सरकारका मातहतका जिल्लास्थित कार्यालयहरूले फागुन २० गतेसम्म सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा (१)मा उल्लेख छ। ‘प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि यस कार्यविधि बमोजिम आवश्यक विवरण खुलाई सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि बढीमा १० दिनभित्र आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षको फागुन २० गतेभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको हकमा लिखित रुपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ।’ कार्यविधिमा भनिएको छ।
यस्तै, कार्यालयमा पेश हुन आएका आयोजना प्रस्तावको आवश्यकता अनुसार फिल्ड भिजिट, प्रारम्भिक परीक्षण (इनिसियल स्किनिङ)बाट सम्भाव्य देखिएका आयोजना प्रस्ताव र उपदफा (५) बमोजिम कार्यालयको अध्ययनबाट उपयुक्त ठहरिएका आयोजनालाई कार्यालयले अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गरी चैत २० गतेभित्र दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिमको समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ।
साथै कार्यालयबाट प्रस्ताव भई नआएका तर प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट निर्णय भएका, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेका, प्रदेशको आवधिक योजना र प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय नीति अनुरुपको लक्ष्य वा उद्देश्य प्राप्तिमा सघाउ पुर्याउने तथा दिगो विकासको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने प्रकृतिका संभाव्यता अध्ययन पुरा गरेका सार्वजनिक सरोकारका आयोजनाको विकास, विश्लेषण मूल्याङ्कन तथा छनोट विषयगत मन्त्रालयले गर्न सक्ने कार्यविधिमा राखिएको छ।
यस्तै, कार्यविधिमा सरोकारवालाले सार्वजनिक हित र सरोकार रहेको विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै आयोजना पहिचान गरी त्यस्तो आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित कार्यालयमा आयोजना माग प्रस्ताव पेश गर्नसक्नेछन्, प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कुनै आयोजना पहिचान गरि प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गराउन उपयुक्त ठानेमा कार्यापालिकाबाट निर्णय गराइ र प्रदेश सभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र आयोजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त ठानेमा सम्बन्धित कार्यालयमा आयोजना माग पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
आयोजना लागत रकमको सीमा
यस्तै, कार्यविधिमा आयोजना लागत रकमको सीमा समेत तोकिएको छ। जसमा सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका हकमा ३० लाख र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाख रहेको छ। साथै १५ लाख भन्दा कम लागत रकम भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने गरी छनोट प्रक्रियामा नलग्ने कार्यविधिमा उल्लेखछ।
यस्तै, लागत रकमको सीमा भन्दा कमको आयोजनाको हकमा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित्त स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने र जनसहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा आयोजना प्रस्तावकले आयोजना लागतको न्यूनतम २० प्रतिशत स्रोत व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ।
आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समिति
उक्त कार्यविधिमा आयोजनामो माग प्रस्ताव, आयोजनाको पहिचान र लागत रकमको सिमा तोकिएपछि जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिबाट आयोजनाहरू प्रदेशमा पठाइने छ। पेस हुन आएका आयोजनाहरूका सम्बन्धमा छलफल अन्तरक्रिया तथा विश्लेषण गरी प्रस्तावित आयोजनाहरू बीचमा समन्वय तथा दोहोरो नपर्ने गरी उपयुक्त आयोजना प्रस्तावहरू छनोटका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न प्रत्येक जिल्लामा मन्त्रालयगत रुपमा रहने गरी एक छनोट सिफारिस समिति बन्ने भएको छ।
जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको संयोजकमा सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रदेश सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित ज्येष्ठ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ।
जसको सदस्यहरूमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभाका अन्य सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित विषयगत कार्यालय/निर्देशनालयको सदस्य–सचिव रहनेछन्।
यस्तै, जिल्लास्थित कार्यालयबाट पेस हुन आएका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा आयोजना पूर्वतयारीका कार्यहरू विषयगत मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र रहेको छ।
त्यसपछि विभागीय मन्त्रीको नीतिगत मार्गदर्शनअन्तर्गत रही प्रारम्भिक अध्ययन तथा विश्लेषण लागि विषयगत मन्त्रालयमा प्राप्त हुन आएका आयोजना र पहिचान भएका आयोजनाको समेत उपलब्ध हुन सक्ने सम्भाव्य बजेट सीमा, संस्थागत क्षमताका आधारमा प्रारम्भिक अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजना छनोट तथा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी आयोगमा सिफारिस गर्न विषयगत मन्त्रायमा आयोजनाको प्रारम्भिक छनोट तथा सिफारिस समिति गठन हुनेछ।
समितिको संयोजकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव, सदस्यहरूमा योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख, खरिद शाखा/इकाइ प्रमुख र सदस्य सचिवमा योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस समितिले तयार गरेका आयोजनाहरू विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत गरि स्वीकृत भएका आयोजनाहरूको विवरण आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गरी सोको जानकारी वैशाख १५ गतेभित्र प्रदेश योजना आयोग कर्णााली प्रदेशमा पठाउनुपर्नेछ।
यस्तै, यसरी योजना आयोगमा गएका आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण तथा पुनःप्राथिमिकीकरण प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य संयोजक रहेको समितिले गर्नेसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
साथै प्रदेश योजना आयोगले आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी सकेपछि त्यसको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई वैशाख मसान्तभित्र दिनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया