युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन बनाएको छ। स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी ऐन कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित समेत गरेको छ।
उक्त ऐनमा करारमा नियुक्त गर्न नपाइने देखि कर्मचारीहरूको उमेर हद ६० वर्ष रहेन व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा २२७ बमोजिम कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गर्दै स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न कर्णाली प्रदेशसभाले ऐन बनाएको हो।
संघीयता लागू भएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा यस्तो ऐन बनाएको छ। यसभन्दा अघि स्थानीय सेवा ऐन नबन्दा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु अन्यौलमा पर्दै आएका थिए। कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट पास भएका कर्मचारी र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका हकमा यो ऐन लागू हुनेछ।
स्थानीय सेवाको गठनले स्थानीय तहमा रहेका इन्जिनियरिङ्ग सेवा, कानून सेवा, कृषि सेवा, प्रशासन सेवा, विविध सेवा, शिक्षा सेवा, र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी यही ऐनमार्फत परिचालित हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
करारमा नियुक्ती रोकिने
कर्णाली प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा र स्थानीय तहका विभिन्न शाखा उपशाखामा अहिले आवश्यकता भन्दा धेरै करारका कर्मचारी कार्यरत छन्।
विभिन्न शिर्षकमा नियुक्त गरिएका त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई यस ऐनले रोक लगाउने भएको छ। ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कर्मचारीले गर्नुपर्ने कामका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
‘(२) उपदफा (१) विपरीत नियुक्ति गरेमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ,’ ऐनमा भनिएको छ।
स्थानीय सेवा ऐन अनुसार भ्रष्टाचार, कीर्ते, राष्ट्र विरुद्ध जासूसी, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण, शरीर बन्धक, जवरजस्ती करणी, बहुविवाह, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।
कर्मचारीको अवकाश ६० वर्षमा
संघीय सरकारको निजामती सेवा ऐनमा भने ५८ वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ। तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय ऐनमा ६० वर्ष कायम गरिएको छ।
‘स्थानीय सेवाको कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ,’ ऐनको दफा ५३ मा उल्लेख गरिएको छ। ऐनको यो व्यवस्थाले स्थानीय सेवामा अनिवार्य अवकाश पाउने उमेर हद फरक फरक हुने भएको छ। स्थानीय सेवा ऐनले गरेको व्यवस्था र संघीय सरकारको निजामती सेवा ऐनले गरेको व्यवस्था फरक भएकोले अवकाशको उमेर फरक फरक हुने भएको हो।
कर्णाली प्रदेशको स्थानीय सेवा सम्बन्धी ऐनको दफा ५३ मा भनिएको छ ‘तर, कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनले तोके बमोजिम हुनेछ।’
प्रदेशबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
यसअघि स्थानीय तहका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले पठाउने गरेको थियो। तर, प्रदेश सरकारले आफ्नै ऐन लागू भएसँगै अबदेखि स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले तोक्ने भएको छ।
यस्तै, ऐनमा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर, तत्कालको लागि भने सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने निकाय प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई तोकिएको छ।
सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने अवधि भने संघीय कानुनले तोके अनुसार हुने, स्थानीय सेवाका कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयमा पेश गर्नुपर्ने भएपनि सो निकाय स्थापना नहुँदासम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि ७९ वटै स्थानीय तहलाई अनुरोध
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयन गर्नका लागि अनुरोध गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कर्णालीका सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै ऐन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो।
‘उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका स्तर वृद्धि, सातौं तथा, पाँचौ तह कायम गर्ने, कामकाजमा आएका कर्मचारीको पदस्थापना गर्ने, बढुवा गर्ने लगायतका व्यवस्थाको कार्यान्वयन उल्लेखित ऐन अन्तर्गत बन्ने नियमावलीमा रहने व्यवस्था समेतका आधारमा गर्नुपर्ने भएकाले सोही बमोजिक गर्न, गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुन यस कार्यालयको मिति २०८१।०७।०६ गतेको निर्णयानुसार अनुरोध छ’ पत्रमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया