जाजरकोट भूकम्पको एक वर्ष : टहरामै छन् पीडित!

गतवर्ष (२०८०) कात्तिक १७ गते राति कर्णाालीवासी मिठो निन्द्रामा थिए। रातको ११ बजेर ४७ मिनेटमा जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–१ रामिडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाई ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। जसको धक्का देशभर पुग्यो। उक्त धक्काले मिठो निन्द्रामा भएकाहरूको आँखा खुलायो।

आँखा खुल्दा कतिले आफूलाई घरले थिचेको, घाइते, अङ्गभङ्ग अवस्थामा पाए। भूकम्पका कारण थिचिएका कैयौँले कहिल्यै आँखा खोल्न पाएनन्। १७ कात्तिक २०८० को मध्यरातले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि बिर्सन नसक्ने घाउ छोडेर गयो।

त्यसपछि पनि पटक–पटक गएका पराकम्पहरूले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा अकल्पनीय रुपमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुग्यो। १५४ जनाले ज्यान गुमाए, ३६४ जना घाइते भए। कतिपय नागरिकहरू आधारभूत आवश्यकता गास, बास र कपासबाटै बञ्चित बन्न पुगे।

विद्यालय, स्वास्थ्यका भवन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरू ध्वस्त भए। २६ हजार घरहरू पूर्णरुपमा र ३५ हजारभन्दा बढी घरहरूमा आंशिक क्षति पुग्यो।

त्यो विनाशकारी भूकम्प गएको यही १७ कात्तिकमा एक वर्ष पुरा भयो। तर, जाजरकोट भूकम्पले ढलेका रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका बस्तीहरू भने अझै पनि उठ्न सकेका छैनन्। भूकम्प पीडितहरू अझै त्रिपालमुनी बस्न बाध्य छन्। वा भनौं विपद् प्रतिकार्यमा राज्यको कमजोर उपस्थितीले एक वर्षसम्म पनि नागरिकहरू अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन्।

रुकुमपश्चिको आठबीसकोट नगरपालिकाका १४ का भूकम्पपीडित ३२ वर्षीय प्रकाश मल्ल त्यो क्षण सम्झिँदा भावूक हुन्छन्। उक्त भूकम्पले उनकी आमाको ज्यान लियो। ५७ वर्षीय आमा तुली मल्ल सुतेको घर भत्कियो। बुबा घाइते भए। सँगै सुतेका बुबालाई सामान्य चोट लाग्यो भने आमालाई संसारबाटै बिदा गरिदियो।

पीडित मल्लले आठबीसको नगरपालिका–१४ ज्यामिरकोट गाउँका ८० प्रतिशत नागरिकहरू अझै पनि टहरामा बस्दै आएको बताए।

उनले भने, ‘भूकम्पबाट भत्किएका घरहरूमा सामान राखेर पीडितहरू त्रिपाल र टहरामा बस्नु भएको छ। केहीले सरकारबाट पाउने सहयोग पाए पनि कैयौँले पाएका छैनन्। यस पटकको तिहार धेरैको टहरामा भएको छ।’

पीडितहरूको उद्दार र राहत वितरणको कार्य सन्तोषजनक रहेपनि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन सरकार असफल बन्दा नागरिकको जनजीवन कष्टकर छ। विद्यालय भवनहरू लगायतका भूकम्पले प्रभावित संरचनाहरूको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन।

संघीय सरकार लगायतका सरकारी निकायबाट पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा तिव्रता दिने र नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्ने पटक–पटक प्रतिबद्धता गरिएपनि स्थानीय वस्तुस्थिति भने कहाली लाग्दो अवस्थामा छ।

भूकम्पबाट प्रभावितहरू अझैसम्म पनि आफन्त, पशु चौपाय र घर गुमाउँदाको पीडाले भावनात्मक रुपले सहज अवस्थामा पुग्न सकेका छैनन्। उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यलाई सामान्यिकरण गर्न चुनौतीपूर्ण छ। मौसमी समस्याहरू बढ्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न झन् चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ।

असुरक्षित पानीका कारण पानिजन्य र मौसमजन्य रोग र महामारीको सम्भावना अझै उच्च छ। उच्च जोखिममा रहेका विशेष गरी नवजात शिशु, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, नियमित औषधि प्रयोगकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य समस्या र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवन निकै कष्टकर छ।

अर्कोतर्फ ध्वस्त भएका विकासका पूर्वाधार एवं भौतिक संरचनाहरूको मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माणको कार्यमा सन्तोषजनक प्रगति हुनै सकेको छैन।

भूकम्पबाट क्षति भएका जिल्लाहरूमा विकास निर्माणका कार्यहरूमा उच्च प्राथमिकतासहित काम गर्न थप बजेट व्यवस्थापन र कार्यविधिमा रहेको जटिलतालाई सहजिकरण गर्न आवश्यक रहेको समितिको अध्ययनमा उल्लेख छ।

आवास निर्माणका लागि युद्धस्तरमा भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू यथाशक्य चाँडो निर्माण गर्न नगद अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संरचना निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव समितिले दिएको छ। पीडितहरूलाई आवश्यक सुझाव, सिफारीस र परामर्श दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई समितिले भनेको छ।

यस्तै, प्रभावित क्षेत्रका धेरै सरकारी कार्यालयका भवनहरू, विद्यालय भवनहरू, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्षति पुगेकाले बालबालिका पठनपाठन र उपचार सेवा संचालन गर्न कठिनाई भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

सुत्केरी महिला र नवजात शिशु, वृद्धवृद्धाहरूको उपचार र भूकम्पका कारण मनोवैज्ञानिक असर परेकालाई परामर्श दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने अवस्था रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘क्षतिग्रष्त मठ, मन्दिरहरूमा रहेका बहुमूल्य धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरूको संरक्षण र पुननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान छ,’ विधायन समितिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

भविष्यमा आउन सक्ने कुनै पनि किसिमको विपत्तिको व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी आफ्नो क्षमता र साधन स्रोतको उचित व्यवस्थान गर्न र कर्णालीका भूकम्प प्रभावितहरूको पुनर्स्थार्पना र पुनर्निर्माणको काम यथाशक्य चाँडो पूरा गर्न विधायन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। तर, सरकारले विधायन समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वय गर्ने छाँट अझै पनि देखाएको छैन।  

एक वर्षसम्म कार्यविधिमै अलमल सरकार
भूकम्प गएको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा संघीय सरकार पुनर्निर्माण कार्यविधिमै अल्झिएर बसेको छ। जाजरकोट भूकम्पको पुननिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाउने सरकार कार्यविधिमा अल्झिँदा जसोतसो चिसो र बर्खा कटाएका पीडितहरू अर्को चिसो खेप्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। कार्यविधिको जटिलताले पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाको काम जटिल बनेको छ।

संघीय सरकारले भूकम्पपछिको क्षतिको पूर्ण विवरण र पुननिर्माण कार्यविधि जारी नगर्दा समस्या भइरहेको जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए। अस्थायी आवास निर्माणको काम सम्पन्न भएपनि संघीय सरकारको ढिलाईले पुनर्निर्माणको काम अन्यौलमा परेको घर्तीको भनाइ छ।

‘पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य प्रभावकारी नहुँदा प्रभावित नागरिकले अस्थायी आवास निर्माण गर्न र भत्किएका घरको पुननिर्माण गर्न सकेका छैनन्’ नगर प्रमुख घर्तीले भने, ‘जोखिमयुक्त वस्तीको व्यवस्थापन नहुँदा अर्को जोखिम आउन सक्ने अवस्था कायमै रहेको छ।’

यता, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जाजरकोट भूकम्प पुनर्निर्माण कार्यविधि तयार पारेर एक महिना अघि नै मन्त्रालयमा बुझाइ सकेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारीले कार्यविधि तयार गरेर मन्त्रालयमा पेश भइसकेको बताउँदै मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक पक्षहरूको नापजाँच गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे लगत्तै पुननिर्माणको बाटो खुल्ने बताए।    

के गर्दै छ, कर्णाली सरकार?
कर्णाली प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति पुगेका स्वास्थ्य र विद्यालयका भवन निर्माण कार्यविधि बनाएको छ। प्रदेश सरकारले तयार पारेको ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१’ मा भौतिक संरचनामा सामूदायिक विद्यालय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका भवन मात्रै पुननिर्माण गर्ने उल्लेख छ।

६ महिनाभित्र पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाइसक्ने भनिएपनि प्रदेश सरकारलाई कार्यविधि बनाउनै ११ महिना लागेको छ। कार्यविधिको कार्यान्वयन प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालय अन्तर्गत स्थानीय तहको समन्वयमा हुनेछ।

कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र कार्यविधिमा राखिएको ढाँचा अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तथा जिल्लाहरूमा रहेका मन्त्रालय मातहतका पूर्वाधार कार्यालयमा आयोजना प्रस्ताव पेस गर्न कार्यविधिमा भनिएको छ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। जसमा जाजरकोटका लागि २५ करोड, रुकुम पश्चिमका लागि, २२ करोड र सल्यानका लागि तीन करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार यही वर्षभित्र सबै भवनहरू निर्माण सम्पन्न गरिनेछ।

• ड्रोन भिडिओमा हेर्नुस् भूकम्पले ध्वस्त जाजरकोटका बस्ती