कर्णालीमा सत्तापक्षकै सांसदको प्रश्न : बजेट विचौलियाबाट आएको हो?

कर्णाली प्रदेशका सत्तापक्षकै सांसदहरूले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नयाँ बजेट विचौलियाबाट आएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सोमबारदेखि जारी बजेट सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सत्ता तथा प्रतिपक्षका सांसदहरूले विचौलियाबाट आएको होकी होइन् स्पष्ट पार्न भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन्। 

बैठकमा बोल्दै एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले २०८०/०८१ को बजेट विचौलियाहरुको डर र दबाबमा सरकारले ल्याएको कुरा बाहिरिएको बताइन्।

‘बजेट विचौलियाको माध्यमबाट आएको कुरा छ। ती विचौलिया को हुन्? कसरी आए? सभामुख मार्फत जानकारी गराउनका लागि अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने, ‘कतै यहाँ नवसामान्तका अराजकताले विजारोपण गरेको त छैन्? यो दृश्ठान्त सत्य हो भने यो गम्भीर र रहस्यमय छ। यो बजेट कार्यान्वनमा बाधक हुनसक्छ।’

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वीरबहादुर शाहीले डोल्पा जिल्ला कर्णाली प्रदेशमा पर्छ कि पर्दैन् भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘डोल्पामा सडकमा बजेट विनियोजन छैन् जिल्लाको मुड्केचुला पालिकाको केन्द्र जोड्ने मात्रै बजेट समावेश छ। अन्य पालिकामा छैन्। यो बजेट कसरी बनेको हो? डोल्पा जिल्लामा ८ वटा स्थानीय तह छन्।’

साथै उनले आफ्ना कार्याकर्तालाई योजना बाँड्नका लागि मन्त्री बनेको भन्दै प्रश्न गरे। उनल भने, ‘डोल्पामा बजेट नचाहिने हो? यो बजेट विचौलियाबाट आएको छ। विचौलियाबाट बजेट आउँछ भने हामी माननीय भएर बोल्नुको कुनै अर्थ छैन्।’

यस्तै, नेपाली कांग्रेसकी सांसद विजया बुढाले सरकारले बजेटमा ल्याएको नयाँ योजना उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा प्यान नम्बर स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने कुराको विरोध गरिन्।

‘उपभोक्त समितिबाट हुने काम प्यान नम्बर स्थानीय तहका दर्ता गरेर काम गर्ने योजना उपयुक्त छैन्। हुम्लाबाट हवाईजवाजमार्फत सुर्खेत आउनुपर्ने कुरा सम्भव छैन्,’ उनले भनिन्।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले बजेटलाई स्वागत गर्दै दलितमैत्री नभएको बताए। 

‘दलितको निम्ति बजेट विनियोजन भएन्, पाँच वटा ठाउँमा सांगेतिक भाषाबाट बजेट समावेश भएको छ। तर, स्पष्ट छैन्। विभिन्न जातजातीसँगै दलितलाई पनि एकै घानमा राख्ने काम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘दलितलाई संविधानले दिएको अधिकारी अनुसार यो भएन्। आवश्यता परेमा जति पनि खर्च गर्न सक्छौँ। भन्ने छ। तर, दलितका निम्ति छुट्टाएको बजेटको कुनै ठोस निर्णय छैन्। हामीले यो बजेटलाई विकासका रुपमा हैन् विनासको नाममा बुझेका छौँ।’

यस्तै, प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख संचेतक टेकराज पछाईले यो बजेटले समृद्धि कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको नारामा मेल नखाएको र प्रदेशले उद्घोष गरेको सपना पनि पूरा नहुने देखिएको बताए। 

‘बजेटका नीति, सिद्धान्त र प्रथामिकता, साथै नीति तथा कार्याक्रम एकातिर बजेट अर्कोतिर आयो, कुनै तालमेल मिलेन्। परम्परागतको पुच्छुर समान्ते छैनौं भन्ने मुख्यमन्त्रीले  वितरणमुखी, टुक्रे योजनामात्रै समावेश गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘बजेट निर्माणमा विचौलियाले होटलमा डेरा जमाएर बसे र अर्थमन्त्रीलाई दबाब आएका कुरा पनि छन्। अनाधिकृत व्यक्ती को हुन्, प्रष्ट पार्नुपर्छ।’

यस्तै, पछाईले प्रदेशको बजेट सुन्दर प्रदेशको मुहार निर्माणतर्फ नभई मासुमासु खाएर अस्थिपञ्चर बनाउने खालको आएकोले परिर्वतन र सुधार हुनुपर्ने बताए। साथै उनले प्रत्येक वर्ष १० हजारलाई रोजगारी दिने कुराको मार्गदर्शन, आधार र मार्गचित्र स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। पछाईले यस पटको बजेट मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जिल्लामा फोकस भएको बताए।

यस्तै, एमाले सांसद जीतबहादुर मल्लले केही विचौलाको दबाबबाट बजेट आएको खबर बाहिरिए र यो तरिकाले विनियोजन भएको बजेटलाई सुधार गरेर मात्रै पास गर्नुपर्ने बताए।

‘पर्यटन, धार्मिक र सांस्कृतिको महत्वपूर्ण कुरा भएका जिल्लाहरु पनि छन्। त्यस अनुसार बजेट आउन् सकेन्,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन हालेको थियौँ। त्यो अस्वीकार भयो। त्यो यथार्त थियो। आज बजेटमा देखिएको छ।’

यस्तै, एमाले सांसद दक्षिणा शाहीले सांसदहरुले भन्दा कार्याकर्ताले दिएका योजनाहरु बजेटमा समावेश भएको बताइन्। 

‘माननीयका योजना परेन् तर, कार्याकर्ताले दिएका योजना मात्रै परेका छन्। मेरो जिल्ला कालीकोटमा सबै दलका कार्याकर्ता छन्। तर, मुख्यमन्त्री ज्यूले बजेट विनियोजनामा किन ध्यान दिनुभएन्?,’ उनले भनिन्, ‘कोही मौका बिराली हुनु, कोही मौला बाघ हुनु’ म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई भन्न चाहान्छु। पूर्वाग्राहीले नहेर्नुहोला। पाँच वर्षसँगै काम गर्नुछ।’