कोसी प्रदेश सभा विघटन गर्न पाइन्न, हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्न मिल्दैन : डा विपिन अधिकारी (अन्तर्वार्ता)

कोसीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनको लागि एक महिनाको समय पाएका छन्। शुक्रबार (वैशाख ७) प्रदेश सभामा पेस भएको संकल्प प्रस्ताव पारित भएसँगै उनी अल्पमतमा परेका हुन्।

आगामी जेठ ६ गतेभित्र उनले विश्वासको मत नपाए सरकार गठन कसरी होला? यसका संवैधानिक जटिलता के छन्? यसै विषयमा संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानी :

कोसी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत नपाए प्रदेशसभा विघटन गर्न पाउनुहुन्छ? 
प्रदेशसभा विघटन गर्ने अधिकार हुँदैन। प्रदेश सभाभित्र वैकल्पिक सरकार बनाउँछु भन्ने दाबी प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। त्यसका लागि बहुमत पनि छ। भनेपछि कसरी संसद् विघटन गर्न सकिन्छ? विघटन गर्ने भनेको सरकार निर्माण हुन नसकेपछि हो। अहिले निर्वाचनको दोस्रो वर्षमा सरकारै निर्माण नहुने परिस्थिति छैन।

हिजो पो विभिन्न कारणले गर्दा १६८ (५) अनुसार सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आयो। त्यो बेला एक प्रदेश सभा सदस्यले सरकार बनाउनुभयो। सरकार बनाइसकेपछि फेरि पार्टीहरूले बहुमतबाट निकास दिए। समर्थन गरे। अब, उहाँ (केदार कार्की) १६८ (५) को विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। उहाँले १६८ (५) अनुसार सुरुमा जुन आवश्यक थियो, त्यो लिइसक्नुभयो। अहिले त उहाँको सरकार पूर्ण स्वरूपको सरकार भइसक्यो।

अब, उहाँले कसरी भंग गर्न सक्नुहुन्छ? भंग गरे पनि अदालतले स्वीकार गर्दैन त्यसलाई।

त्यसो भए संविधानको एउटै धारा पटकपटक प्रयोग गर्न मिल्छ? 
जति पनि गर्न मिल्छ। संविधानको धाराहरू भनेको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने हो। त्यो सरकार निर्माण गर्ने काममा प्रदेश प्रमुख भनेको सहजकर्ता हुन्। उनले आफ्नो इच्छाले सरकार बनाउने होइन। जसले दिगो, स्थिर र टिकाउ सरकार दिन सक्छ, प्रमाणित गर्दछ, म दिन्छु भनेर, उसलाई सरकार बनाउन दिने हो। अब, सरकार बनाउन दिँदा यदि १६८ (२) अनुसार बन्दछ भने त्यही बन्न दिने हो। त्यो बन्नसक्ने अवस्थै छैन भने (३) अन्तर्गत बन्न दिने हो। त्यो पनि छैन भने फेरि १६८ (५) अन्तर्गत बन्न दिने हो। 
तर, बन्न चाहिँ दिनुपर्‍यो। 

त्यो भनेको अहिले एमाले–कांग्रेससँग बहुमत छ। उनीहरूले दाबी पेस गर्छन्। भोलि फेरि यो गठबन्धन भत्कियो। नयाँ बन्यो। त्यसबेला पनि पनि जुनसुकै धारा प्रयोग गर्न सक्यो, होइन त?
सक्छ। संविधानमा त्यही लेखेको छ। उल्टोपाल्टो व्याख्या गरेर त हुँदैन। संविधानमा लेख्न हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो? तर, संविधानमा एउटा कुरा व्यवहारमा अर्काे कुरा गर्न मिल्दैन।

जसरी अदालतले भनेको छ– वैकल्पिक सरकार गठन हुने परिस्थिति रहँदासम्म त्यो सरकार बन्न दिनुपर्दछ।

अब त्यो वैकल्पिक सरकार बन्न सक्तैन भने (५) बाट (७) मा जाँदा भयो। तर, १६८ (५) मा बनेको सरकारले त्यही बेला विश्वासको मत लिन नसकेको भए चाहिँ कामचलाउ सरकारका रूपमा काम चलाउँथ्यो। त्यसपछि नयाँ निर्वाचन हुन्थ्यो।

विगतमा संविधान मिचिएकै थियो कोसीमा, यस पटक पनि त्यस्तै होला?
अहिलेको परिस्थिति त त्यस्तो छैन। अहिले के छ भने, यदि मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभा भंग गर्नुभयो भने, उनीहरू (एमाले–माओवादी) सिधा अदालतलाई बहुमत देखाएर जसरी शेरबहादुर देउवाले देखाउनुभयो, त्यसैगरी हस्ताक्षर लिएर अदालत जान्छन् अनि परमादेश जारी गराउँछन् अदालतबाट। अदालतले सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर भनेर परमादेश दिन्छ। हिजो गरेको त्यही होइन र? हरेक पटक मिचेर हुन्छ र!

कोसीमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा फेरि हिक्मत कार्कीलाई अगाडि सार्ने एमाले–माओवादी तयारी छ, उहाँको हकमा के हुन्छ?
हिक्मत कार्कीजीको कुरा चाहिँ के छ भने उहाँले हिजो विश्वासको मत लिन नसकेर राजीनामा दिनुभएको हो। उहाँले नै म विश्वासको मत लिन्छु भनेर मिति तोक्नुभएको पनि हो। जब भोटिङ हुने दिन आयो अनि उहाँले राजीनामा दिनुभयो।

उहाँले स्वेच्छाले गर्नुभएको होइन नि, विश्वासको मत पाउदिनँ भनेर हो। भनेपछि एउटा प्रक्रियाबाट असफल भइसकेको मान्छेले फेरि अर्काे प्रक्रियामा दाबी गर्न मिल्छ त? संसदीय पद्धतिमा त्यस्तो हुँदैन। 

तर, एमाले–माओवादीले अर्काे नेतृत्व अघि सारेनन् भने?  
अर्काे नेतृत्व खोज्नुपर्‍यो। 

हाम्रो सबै कुरा संविधानमा त हुँदैन। सामान्य के हुन्छ भने, संसदभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको वा पराजित भएको जुन नेतृत्व हुन्छ, त्यसले सरकार निर्माणको त्यही धारा १६८ अन्तर्गतको अर्काे प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैन। मूल्य मान्यताको कुरा यही हो। संसदीय अभ्यास यही हो।