असंलग्न आन्दोलनलाई अजरबैजान–नेपालको हितमा उपयोग गरौँ : राजदूत शिखालियभ (अन्तर्वार्ता)

नेपालको कुन पक्ष सबैभन्दा बढी मनपर्छ? 
मलाई खासगरी यहाँका जनताको अतिथि सत्कार, नेपाली खाना र मनमोहक पहाडी सुन्दरता निकै मन पर्छ। काठमाडौंमा बिर्यानी खाएको छु, निकै मीठो लाग्यो। साधारण नेपाली खाना दाल, भात, तरकारीको स्वाद मीठो लाग्छ। 

काठमाडौं बाहिर पनि पुग्नुभएको छ कि? 
म तीनपटक यहाँ आएँ। तर काठमाडौं बाहिर जान पाएको छैन। एकपटक पोखरा जाने तयारीमा थिएँ। तर त्यसदिन निकै पानी पर्यो र उडान रद्द भयो। जान पाइनँ। भविष्यमा जाने विचार छ। 

अब नेपाल-अजरबैजान सम्बन्धका केही कुरा गरौं। द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहकार्य कस्तो छ? 
हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको अवस्था राम्रो छ। हामी बहुपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि सहकार्य गरिरहेका छौं। जस्तो : संयुक्त राष्ट्रसंघमा हाम्रो निकै राम्रो सहकार्य छ। असंलग्न आन्दोलन (नन अलाइन्ड मुभमेन्ट) को नेपाल स्थापनाकालीन सदस्य हो। अजरबैजान पनि सन् २०११ यता असंलग्न आन्दोलनको सदस्य छ। हाल अजरबैजान असंलग्न आन्दोलनको अध्यक्ष मुलुक छ। असंलग्न आन्दोलनमा हाम्रो सहकार्य निकै राम्रो छ। द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने सम्भावना पर्याप्त छन्। ती सम्भावनालाई अबका दिनमा दुई देशको हितमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ। 

असंलग्न आन्दोलनको मञ्चमा रहेर दुई देशले कसरी सहकार्य बढाउन सक्छन्? सम्भावना के छ? 
नेपाल असंलग्न आन्दोलनको सक्रिय र पुरानो सदस्य हो। अजरबैजानले सन् २०२० मा असंलग्न आन्दोलनको अध्यक्ष भएपछि बानडुङ प्रिन्सिपलको मर्मअनुसार सदस्य देशबीच विभिन्न मुद्दामा सहकार्य अघि बढायो। अजरबैजानले असंलग्न आन्दोलनको अध्यक्षका रूपमा क्रियाशील भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। अजरबैजानमा भएका असंलग्न आन्दोलनका बैठकमा नेपालबाट पनि प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय सहभागिता भयो। कोरोना महामारीका समयमा अजरबैजानले कोरोना भ्याक्सिनको न्यायोचित वितरणका लागि आवाज उठाएको थियो, असंलग्न आन्दोलनको अध्यक्षका हिसाबले। त्यसबेला विकसित मुलुकले कोरोनाविरुद्ध खोप कब्जा गर्दा विकासशील मुलुकले सहज रूपमा खोप पाउन नसकेको अवस्था थियो। असंलग्न आन्दोलनका बैठकमा अजरबैजानले यो विषय उठायो। पछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा खोप सबैतिर सहज वितरणका लागि विशेष सत्र पनि आयोजना गरियो। यो अजरबैजानको पहिलो प्रयास थियो। अजरबैजानले असंलग्न आन्दोलनका संसदीय सञ्जालको पहिलो बैठक पनि आयोजना गरिसकेको छ। असंलग्न आन्दोलनमा आवद्ध देशका युवाको सम्मेलन पनि भयो। 

कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञले असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता सकियो पनि भन्ने गरेका छन्। विश्वमा को शक्तिशाली हुने भन्ने होडबाजी छ। ठूला शक्तिबीचको भूराजनीतिक उछलकुद उत्तिकै छ। अहिले पनि ठूला देशले आफ्नो विचार वा सिद्धान्तको आवरणमा गठबन्धन बनाउने क्रम जारी छ। यस्तो तनावपूर्ण विश्व परिवेशमा असंलग्न आन्दोलनको सार्थकता कति छ? 
हामीलाई असंलग्न आन्दोलन असान्दर्भिक भयो भन्ने लाग्दैन। वास्तवमा असंलग्न आन्दोलन विकासशील मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो र छ।विकासशील विश्वका लागि अर्को राम्रो बहुपक्षीय मञ्च छैन। अहिले यसले अझ बढी महत्त्व पाउन थालेको छ। यसको अलग पहिचान बनिरहेको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको इमान्दार पालना भइरहेको छैन। विभिन्न बहानामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भइरहेका छन्। त्यसकारण असंलग्न आन्दोलनको मञ्च अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालनाका लागि झन् महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ। विकासशील मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालनाजस्ता विषयमा एकअर्कालाई सघाउन पनि असंलग्न आन्दोलनको मञ्च अझ सान्दर्भिक हुन आएको छ। यसको आवश्यकता अझ बढेको महसुस भएको छ। अझ एक वर्ष ४ महिना अजरबैजान असंलग्न आन्दोलनको अध्यक्ष पदमा रहनेछ। नेपाललगायत अन्य असंलग्न आन्दोलनका सहयात्रीसँग मिलेर हामी यो मञ्चको सुदृढीकरणमा लाग्नेछौं। 

नेपाल र अजरबैजान मिलेर काम गर्नसक्ने सम्भावित क्षेत्र के के छन्? 
खासगरी आर्थिक क्षेत्रमा हाम्रो सहकार्य सुदृढ गर्ने सम्भावना प्रचुर छ। अजरबैजान र नेपाल दुवै भूपरिवेष्ठित मुलुक हुन्। यसैले दुवै मुलुकका लागि पारवहनको सवाल निकै महत्त्वपूर्ण छ। अहिले अजरबैजानले आफूलाई एउटा ‘ट्रान्जिट हब’ (पारवहनको केन्द्र) का रूपमा विकास  गरिरहेको छ। इस्ट वेस्ट करिडोर र नर्थ वेस्ट इन्टरनेसनल ट्रान्सपोर्ट करिडोरको बीचमा अजरबैजान छ। हाम्रा दुई देशले कनेक्टिभिटी र व्यापार बढाएर आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गर्नुपर्छ। सहकार्यका लागि सम्भावनाको अर्को क्षेत्र भनेको इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स र इन्फरमेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हो। आईटी वा आईसीटी क्षेत्रमा सहकार्यका लागि दुई देशलाई भौतिक सीमाले जोडिराख्नु आवश्यक छैन। भौतिक दूरी भए पनि हाम्रा दुई देशले आईटी वा आईसीटी क्षेत्रको विकासमा सहज रूपमा सहकार्य गर्न सक्छन्। त्यसैगरी पर्यटनका क्षेत्रको विकासमा पनि हाम्रा दुई देशबीच सहकार्य हुने प्रचुर सम्भावना छ। गत महिनादेखि अजरबैजानको बाकु र भारतको नयाँदिल्लीबीच सीधा हवाई उडान सुरु भएको छ। यसबाट नेपाल—अजरबैजान यात्रा अझ सहज हुनेछ। नयाँ दिल्ली र काठमाडौंको दूरी डेढ घण्टा मात्र छ। यता दिल्ली बाकुको सीधा उडान ४ घण्टाको छ। यसरी काठमाडौंदेखि बाकुको यात्रा ५ घण्टा १५ मिनेटमा छोटिएको छ। अजरबैजान जान भिसा प्रक्रिया पनि निकै सहज छ। नेपालबाटै आवेदन दिएर केही घण्टामा अजरबैजान जाने भिसा पाउन सकिन्छ। धेरैजसो आवेदकले एक घण्टामै अजरबैजान जाने भिसा पाउँछन्। 

नेपाल र अजरबैजानले सन् १९९५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे पनि एकअर्काको देशमा आवासीय दूतावास खोलेका छैनन्। अजरबैजानका तर्फबाट काठमाडौंमै दूतावास खोल्ने कुनै योजना छ कि? 
सामान्यता दुईदेशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि त्यसले आर्थिक सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि उत्प्रेरित गर्न मद्दत गर्छ। जब आर्थिक सम्बन्ध सघन हुन थाल्छ अनि आवासीय दूतावास स्थापना गर्ने कुरा अघि बढ्छ। अहिले नयाँदिल्लीस्थित अजरबैजानको दूतावासले नेपाल हेर्ने गरेको छ। काठमाडौंमा हाम्रो आवासीय दूतावास छैन। आगामी दिनमा हाम्रो दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध र सहकार्य मजबुत भएमा हामी नेपालमै आवासीय दूतावास खोल्नेबारे विचार गर्नेछौं। भविष्यमा त्यो हुनसक्छ। आईटी क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाएर हामीले आर्थिक सम्बन्धको सुदृढीकरणको सुरुवात गर्न सक्छौं। 

आयात-निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सके दुवै देशलाई फाइदा हुने नै भयो। अजरबैजानमा नेपालबाट निर्यात गर्ने वस्तु के हुनसक्छ? 
आयात र निर्यातलाई बढाएर आर्थिक सम्बन्ध मजबुत पार्न दुवै देशका तर्फबाट प्रयास आवश्यक छ। जस्तो : नेपालबाट अजरबैजानतर्फ जडीबुटी निर्यात गर्न सकिन्छ। यार्सागुम्बा एउटा महत्त्वपूर्ण उत्पादन हुनसक्छ। किनकि अजरबैजानमा औषधिका रूपमा यसको माग उच्च छ। यार्सागुम्बा अजरबैजानमा निकै लोकप्रिय छ। कृषिजन्य अन्य सामानको आयात-निर्यात बढाउन सकिन्छ। व्यापारिक सम्बन्ध मजबुत पार्दै लगेमा हामी बाकु र काठमाडौंबीच सीधा हवाई उडान पनि गर्न सक्छौं।

नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको एक सत्रमा यहाँले अजरबैजान सरकारले सञ्चालन गरिरहेको अजरबैजानी सर्भिस एन्ड असेस्मेन्ट नेटवर्क (आसान) बारे प्रस्तुति दिनुभयो। खासमा यो कस्तो खालको नेटवर्क हो? 
अजरबैजान सरकारले सन् २०१२ मा आसानको स्थापना गरेको थियो। हाम्रो भाषामा आसान शब्दले सहज भन्ने जनाउँछ। बिनाझन्झट छिटो र छरितो हिसाबले जनतालाई राहदानी जारी गर्ने, सवारी चालक अनुमतिपत्र, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र र जन्मदर्ता उपलब्ध गराउन यो सेवाको अवधारणा ल्याइएको हो। सेवा केन्द्रहरूमा सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित भएर सेवा दिन्छन्। यो सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज छ। जनताले मात्र ५ मिनेटमा नयाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउन सक्छन्। राहदानी एक दिनमा उपलब्ध हुन्छ। कुनै कम्पनी अजरबैजानमा दर्ता गर्नुपरे दुई दिनमै गर्न सकिन्छ, कुनै झमेला छैन। अजरबैजान जान आसान भिसा लगाउनुपर्ने हुन्छ, जुन नेपालबाट एक घण्टामै पाउन सकिन्छ अनलाइनबाट। २५ अमेरिकी डलरमा साधारण भिसा पाउन सकिन्छ। आपतकालीन रूपमा भिसालाई चाहिँ ६५ अमेरिकी डलर लाग्छ।

यो सेवा निकै सफल र लोकप्रिय भएको छ। सरकारले आसान सेवा केन्द्रहरू देशका सहरदेखि कुनाकाप्चासम्म स्थापना गरिसकेको छ। दस मन्त्रालय र दर्जनभन्दा बढी निजी कम्पनीले आसान सेवा केन्द्रमार्फत सहज रूपमा जनतालाई निकै सजिलो र सरल रूपमा सेवा दिइरहेका छन्। राज्यले सेवा दिन नेतृत्व लिइरहेको छ। निजी क्षेत्र पनि साझेदारी गरिरहेको छ। सेवा केन्द्रमा गएर बाहिरिएपछि जनतालाई सेवा कस्तो लाग्यो र अबका दिनमा कसरी यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भनेर सोध्न स्वयंसेवकहरू सेवा केन्द्रमा खटाइएका हुन्छन्। उनीहरूले जनताको सेवाप्रतिको सन्तुष्टि मापन गर्छन्। ९९ प्रतिशतले आसान सर्भिसलाई रुचाएको बताउने गरेका छन्। आसान सर्भिस पूर्ण रूपमा घुस र भ्रष्टाचारमुक्त छ। यसले अजरबैजानमा सुशासन कायम गर्न ठूलो टेवा पुर्याएको छ। नेपालले पनि आसान सर्भिस सुरु गर्न सक्छ। नेपाललाई आफ्नो अनुभव सुनाउन र आवश्यक सहयोग गर्न अजरबैजान तयार छ। 

फरक प्रसंगतिर लागौं। अजरबैजान र अर्मेनियाबीच सन् २०२० मा तनाव उत्पन्न भयो। अन्तिममा रुसको मध्यस्थतामा यी दुई छिमेकीबीच मेलमिलाप भयो। अहिले अजरबैजान र अर्मेनियाबीचको सम्बन्ध कस्तो छ? आम नेपाली पाठकलाई बताइदिनुस् न। 
अजरबैजानको काराबाख क्षेत्रका भूभाग झन्डै तीनदशकदेखि अर्मेनियोको कब्जामा थियो। काराबाख क्षेत्रनजिकका भूभागसमेत उसको नियन्त्रणमा थियो। अर्मेनियाले निरन्तर काराबाख सीमाक्षेत्र वरपर आफ्ना सैनिक खटाएर तनावको अवस्था निम्याइरहेको थियो। सन् २०२० सेप्टेम्बरमा अर्मेनियाले अजरबैजानको सीमा क्षेत्रवरपर फेरि सैनिक उपस्थिति देखाएर परिस्थिति जटिल बनायो। बाध्य भएर अजरबैजानले पनि जवाफी सैन्य कारबाही थाल्यो। ४४ दिनमा अजरबैजानले सफलतापूर्वक वर्षौंदेखि अर्मेनियाको नियन्त्रणमा रहेका भूभागलाई स्वतन्त्र पार्यो। अझै पनि काराबाखका केही क्षेत्रमा अर्मेनियाका सैनिक बसिरहेका छन्। तर उनीहरू चाँडै हट्दै छन्। सन् २०२० नोभेम्बर १० मा रुसका राष्ट्रपति पुटिनको मध्यस्थतामा अजरबैजानका राष्ट्रपति र अर्मेनियाका प्रधानमन्त्रीबीच भर्चुअल त्रिपक्षीय वार्ता भएको थियो। त्यसयता अजरबैजान र अर्मेनियाबीच युद्धविरामको अवस्था छ। 

सन् २०२२ भित्र अजरबैजान र अर्मेनियाबीच शान्ति सम्झौता हुने आशा गरिएको छ। हालै मात्र अर्मेनियाका प्रधानमन्त्रीले रुसको भ्लादिभोस्तोकमा भएको सम्मेलनमा अजरबैजानसँग शान्ति–सम्झौता हुने बताएका थिए। शान्ति–सम्झौता भएपछि अजरबैजान र अर्मेनियाबीच सम्पर्कको सीधा ढोका खुल्नेछ। त्यसपछि दुई देशबीच रेल, सडकजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरेर एकअर्कालाई जोड्न सकिनेछ। अर्मेनियाले पनि इरान र रुससम्म जान सहज पारवहनको पहुँच पाउनेछ। यो दुवै देशको पारस्परिक हितमा हुनेछ। अहिले एउटा सीमा निर्धारण कमिटी गठन भएको छ। जसले सीमांकनका लागि आवश्यक काम गर्नेछ। कमिटीले आफ्नो काम चाँडै थाल्नेछ। यसले सीमा समस्या हल गर्न मद्दत गर्नेछ। विगतमा पनि अजरबैजान र अर्मेनियाका जनता शान्तिमा बाँचेका हुन्। अब हुने शान्ति सम्झौताले काराबाख क्षेत्रमा शान्तिको वातावरण खडा गर्नेछ। त्यहाँका अल्पसंख्यक जनताको आवाज प्रतिबिम्ब गर्नेछ। त्यसले दीर्घकालीन शान्ति स्थापना हुनेछ। अरू देशले हाम्रा दुई देशबीचको सीमा समस्यामा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छैन। हामी रुसले गरेको मध्यस्थताका लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं। अजरबैजान र अर्मेयिनालाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन युरोपियन युनियनको मुख्यालय ब्रसेल्समा पनि धेरै बैठक आयोजना भए। 

अजरबैजान पूर्वी युरोप र पश्चिम एसियाको बीचमा छ। एक कूटनीतिज्ञका हिसाबले रुस-युक्रेन द्वन्द्वबारे के भन्नुहुन्छ? 
यसबारे मैले बताउनुपर्ने धेरै कुरा छैनन्। अजरबैजान रुस—युक्रेन द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छ। चाँडै यो समस्या हल होस्, शान्ति कायम होस् भन्ने हाम्रो धारणा छ।

तस्बिरहरु : सरोज बैजु/नेपालखबर