युनिकोड
मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढ्दो दबाब र इन्धन खपत घटाउन सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयले विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर र पाठ्यक्रम व्यवस्थापनमा नयाँ चुनौती थपेको छ। अर्कोतर्फ वैशाख १५ अघि भर्ना नगर्न र नियमविपरीत लिइएका शुल्क फिर्ता गर्न निजी विद्यालयहरूलाई सरकारले कडा निर्देशन दिएको छ। यही भर्ना शुल्क र कार्यदिन छोटिँदा पाठ्यक्रममा पर्ने प्रभावबारे प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालसँग नेपालखबरका कृष्ण ढंगानाले गरेको कुराकानी:
पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन दुई दिन विद्यालय बिदा दिने सरकारको निर्णयलाई तपाइँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ?
शनिबार र आइतबार र विदा गर्ने भन्ने निर्णय एउटा राष्ट्रिय स्तरको समस्या सम्बोधन गर्न आएको छ। हामी सबै जानकार छौँ यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समस्या हो। सरकारको यो निर्णयप्रति हाम्रो समर्थन नै छ।
प्याब्सन अन्तर्गतका विद्यालयमा कति बस छन् र दुई दिन विदा गर्दा कति जति इन्धन खपत कम हुने हो र...?
हिजो आइतबार शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख १५ देखि शैक्षिक सत्र शुरु हुने हुँदा त्योभन्दा अगाडि भर्ना नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ। यसलाई तपाइँहरुले कसरी लिनु भएको छ?
अब साताको २ दिन विदा अनि वैशाख १५ देखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्दा समस्या पर्छ। अहिलेको पाठ्यक्रम हप्तामा एक दिन विदा गर्ने समयका लागि तयार पारिएको पाठ्यक्रम हो नि त।
भनेपछि जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा नयाँ नियमअनुसार अहिलेको पाठ्यक्रम पढाएर भ्याँदैन...
अब अर्को प्रसंग, शिक्षा मन्त्रालयले हिजो एउटा निर्देशन जारी गर्दै भनेको छ, विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ भन्दा बढी भर्नाशुल्क नलिनु भनेर। यो भनेको विद्यार्थीले एक महिनामा तिर्ने शैक्षिक शुल्कभन्दा बढी भर्ना शुल्क नउठाउनुहोस् भनेको पनि हो। प्याब्सनले यसलाई कार्यान्वयन गर्छ त?
यसमा सर्वोच्च अदालको आदेश पनि छ। नियम, कानुन र सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दिन भन्ने कुरै हुँदैन नि। अहिले नै यो कार्यान्वयन भइरहेछ, केही समस्या छैन।
अनि कानुनले तोकेभन्दा बढी भर्ना शुल्क असुलेकाहरूले बढी लिएको रकम अभिभावकलाई फिर्ता नै गराउनु भनेर पनि भनेको छ, बढी भर्ना शुल्क असुलेको त हो रहेछ नि?
देशभरिका सबै निजी विद्यालयले यसो गरेका होइनन्। केही फरक किसिमका विद्यालयले काठमाडौंमा यसो गरे भनेर सर्वोच्चमा रिट परेको र त्यसमा अन्तरिम आदेश आइसकेको अवस्थामा सरकारको निर्णय आएको हो। यो निर्देशन भनेको ती विद्यालय जसले चैतको पहिलो साता नै भर्ना गरेर निर्देशिकाभन्दा बढी शुल्क असुलेका छन्। उनीहरुले अहिले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कुरा पनि गरिरहेका छन्।
भनेपछि एक महिनाको अध्ययन शुल्कभन्दा बढी कुनै अभिभावकले पनि भर्ना शुल्क तिर्नु पर्दैन, नतिर्नुहोस् भन्दा हुन्छ...
सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मापदण्ड ठिक छ। यहाँनेर कुरा नबुझेर पनि मान्छेहरु नकरात्मक भइरहेको जस्तो लाग्छ। हरेक विद्यालयको सञ्चालक समिति हुन्छ, त्यो समितिले वर्षभरिको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र परिवर्तनहरू हेरेर शुल्क समीक्षा गर्छ। औचित्य देखिने स्थित रहेछ भने मात्र शुल्क बढाउने निर्णय गर्छ। सञ्चालक समितिले बढाएको शुल्क हचुवाका भरमा त्यसै कार्यान्वयन हुने पनि होइन। त्यो निर्णय व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउँछ। उसले स्थानीय तहको शिक्षा शाखालाई अनुरोध गर्छ कि यो-यो स्थिति छ, शुल्क वृद्धि गर्नुको औचित्य यो-यो छ भनेर। सबै पक्षबाट स्वीकृत भए मात्र शुल्क वृद्धि हुने हो। त्यसो हुँदा सबै निजी स्कूलले सरकारको शुल्क मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ, गरेकै छन्।
प्रतिक्रिया