युनिकोड
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आफ्नो व्यापार नीति पुनः संरचना गर्दै चीन, भारत, युरोपेली संघ (ईयू) सहित ६० व्यापारिक साझेदारलाई आज (शुक्रबार) देखि नयाँ आयात शुल्क लागु गरेको छ।
फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको व्यापक शुल्क अधिकार सीमित गरेपछि तयार गरिएको नयाँ व्यवस्था कानुनी रूपमा अझ मजबुत मानिएको छ। नयाँ शुल्क १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म निर्धारण गरिएको छ।
अमेरिकी प्रशासनका अनुसार करिब एक महिना लामो अनुसन्धानपछि लागु गरिएको यो नीति यस वर्षको सुरुमा अस्थायी रूपमा लागु १० प्रतिशतको विश्वव्यापी आयात शुल्कको स्थानमा आएको हो।
उक्त अस्थायी व्यवस्था १५० दिनपछि शुक्रबारदेखि समाप्त भएको छ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले संयुक्त राज्य अमेरिकाले करिब एक शताब्दीदेखि जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको उल्लेख गर्दै अब व्यापारिक साझेदारहरूले पनि त्यही स्तरको प्रतिबद्धता देखाउने समय आएको बताए।
उनका अनुसार नयाँ शुल्कले अमेरिकी व्यापारको ठुलो हिस्सा ओगट्ने प्रमुख अर्थतन्त्रहरूलाई समेटेको छ। घोषणाअनुसार जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी प्रतिबन्ध लागु गरेका वा त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका अर्थतन्त्रहरूमा १० प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ।
यस समूहमा क्यानडा, युरोपेली संघ (ईयू), भारत र संयुक्त अधिराज्य परेका छन्। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य दर्जनौँ मुलुकका लागि भने १२.५ प्रतिशतसम्मको उच्च शुल्क लागु गरिएको छ।
यद्यपि युरोपेली संघ (ईयू), ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया र स्विट्जरल्यान्डले अमेरिकासँग भएका पूर्ववर्ती व्यापार सम्झौताअनुसार केही सहुलियत पाउने अमेरिकी प्रशासनले जनाएको छ।
अमेरिका–मेक्सिको–क्यानाडा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअन्तर्गत पर्ने वस्तु, केही ऊर्जा उत्पादन, मल तथा इस्पात र एल्युमिनियमजस्ता क्षेत्रगत शुल्कअन्तर्गत परिसकेका वस्तुहरूलाई भने नयाँ व्यवस्थाबाट छुट दिइएको छ।
नयाँ शुल्क घोषणापछि जापानले यसलाई ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ भने अस्ट्रेलियाका व्यापारमन्त्रीले यसलाई ‘अन्यायपूर्ण’ कदमको संज्ञा दिनुभएको छ।
यसैबिच अमेरिकाले अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमतासम्बन्धी १६ अर्थतन्त्रबारे छुट्टै अनुसन्धान पनि जारी राखेको छ। त्यसका आधारमा भविष्यमा थप शुल्क लागु हुन सक्ने र विभिन्न मुलुकका लागि फरक-फरक दर निर्धारण हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
व्यापार कानुनविद् ग्रेटा पिस्चका अनुसार आधारभूत शुल्क कायम राख्दै आवश्यक पर्दा थप कर लगाउने विकल्प खुला राख्ने अमेरिकी रणनीतिले व्यापार वार्तामा वासिङ्टनको प्रभाव बढाउनेछ। यसले व्यापार सम्झौताका सर्त पालना गर्न साझेदार राष्ट्रहरूलाई दबाबसमेत सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ।
एटलान्टिक काउन्सिलका जोस लिप्स्कीले पनि नयाँ शुल्क व्यवस्थाले ट्रम्प प्रशासनको संरक्षणवादी व्यापार नीति दीर्घकालसम्म कायम रहने संकेत दिएको बताए। उनका अनुसार यसबाट सरकारी राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
अमेरिकाका पूर्वव्यापार अधिकारी रायन माजेरसले ट्रम्प प्रशासनले आक्रामक शुल्क नीतिलाई कानुनी रूपमा टिकाउ बनाउने उपायहरू निरन्तर खोजिरहेको बताए।
उनका अनुसार सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत लागु गरिएका पछिल्ला शुल्क आवश्यकताअनुसार भविष्यमा परिमार्जन गर्न सकिने लचकता छ।
यसअघि अमेरिकाले ब्राजिलका विभिन्न वस्तुमा २५ प्रतिशत शुल्क लागु गरिसकेको छ भने यसै साता क्यानाडाका धेरै उत्पादनमा ५० प्रतिशत नयाँ शुल्क घोषणा गरेको थियो।
अमेरिकाले क्यानाडाविरुद्ध अमेरिकी मदिरा, सवारीसाधन र दुग्धजन्य वस्तुप्रति विभेदकारी व्यवहार गरेको आरोप लगाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यी पछिल्ला कदमहरूले अमेरिकासँग भएका व्यापार सम्झौता अझै स्थिर भइनसकेको र ट्रम्प प्रशासनले आवश्यक परे थप शुल्कका उपाय प्रयोग गर्न सक्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। यद्यपि युरोपेली संघ (ईयु) ले भने संयुक्त वक्तव्यअनुसार अमेरिकाले आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
चीनको कडा आपत्ति
संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनसहित ६० व्यापारिक साझेदारविरुद्ध नयाँ आयात शुल्क लागु गरेपछि चीनले कडा विरोध गर्दै व्यापार युद्धको बाटो नसमाउन चेतावनी दिएको छ। चीनले एकपक्षीय कर नीतिले विश्व व्यापारमा थप तनाव निम्त्याउने जनाएको छ।
अमेरिकाले शुक्रबारदेखि लागु गरेको नयाँ शुल्क १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्म छ। चीनलाई सबैभन्दा उच्च १२.५ प्रतिशत शुल्कको दायरामा राखिएको छ। अमेरिकी प्रशासनले जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी चिन्तालाई आधार बनाएर यो निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ।
चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिन जियानले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सबै प्रकारका एकपक्षीय शुल्क व्यवस्थाको चीनले विरोध गर्ने बताए।
उनले व्यापार युद्ध वा शुल्क युद्ध कुनै पनि पक्षको हितमा नहुने भन्दै यस्ता कदमले सहकार्यभन्दा द्वन्द्वलाई बढावा दिने चेतावनी दिए।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले लामो समयदेखि जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित वस्तुको आयातमा कडा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको र व्यापारिक साझेदारहरूले पनि त्यही स्तरको प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने समय आएको बताएका छन्।
नयाँ व्यवस्था यस वर्षको सुरुमा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लागु गरेको अस्थायी विश्वव्यापी आयात शुल्कको स्थानमा आएको हो।
फेब्रुअरीमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको केही शुल्क अधिकार सीमित गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले नयाँ कानुनी आधारमा शुल्क नीति पुनः लागु गरेको हो।
घोषणाअनुसार क्यानाडा, युरोपेली संघ (ईयू) र संयुक्त अधिराज्यजस्ता जबरजस्ती श्रमसम्बन्धी प्रतिबन्ध लागु गरेका मुलुकलाई १० प्रतिशत शुल्क लगाइएको छ भने चीन, भारत, जापानलगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि १२.५ प्रतिशतसम्मको उच्च शुल्क लागु गरिएको छ।
गत वर्ष लामो व्यापार तनावपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भेटवार्तापछि दुवै देशबिच व्यापार विवाद केही समयका लागि मत्थर भएको थियो।
यस वर्ष ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमणपछि दुवै पक्षले शुल्क घटाउने दिशामा काम गर्ने संकेत दिएका थिए।
तर अमेरिकाका पछिल्ला निर्णयले दुई देशबिचको व्यापारिक तनाव पुनः चर्किने सम्भावना बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया