युनिकोड
युक्रेनलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने कार्यमा अमेरिका पनि संलग्न हुन्छ भन्ने वचन दिएर डोनाल्ड ट्रम्पले भ्लादिमिर जेलेन्स्की र युरोपेली नेताहरूलाई मक्ख पारे। नेटोका महासचिव मार्क रुटले सोमबार ट्रम्पको प्रतिबद्धतालाई लिएर आफू ‘उत्साहित’ भएको घोषणा गरे। यसलाई उनले ‘ब्रेकथ्रु’ पनि भने।
तर, त्यो ग्यारेन्टीमा केके सर्त हुनेछन्, प्रस्ट छैन। ट्रम्पले युक्रेनलाई सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने सवालमा युरोपेली मुलुकहरू पहिलो पंक्तिमा हुने बताएका छन्। वासिङ्टनले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ।
मंगलबार उनले एक अन्तर्वार्तामा अमेरिकी सेना युक्रेन नजाने स्पष्ट पारे।
युरोपेली नेताहरूले नेटोबाहिर भए पनि युक्रेनलाई नेटो सन्धिको धारा ५ अर्थात् गठबन्धनको एक सदस्यमाथिको आक्रमणलाई गठबन्धनमाथिकै आक्रमण ठानेर प्रतिरक्षा गर्ने खालको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।
तर, रुस नेटो मुलुकको सेनालाई युक्रेनमा छिर्न दिने पक्षमा छैन। उसले त युक्रेनमाथिको आक्रमण नै नेटोको विस्तारलाई रोक्नका लागि गरिएको बताउँदै आएको छ। त्यसैले नेटो मुलुकका सैनिक पठाएर युक्रेनलाई सुरक्षा दिने अवधारणा आफैँमा जटिल छ।
केही युरोपेली नेताहरू सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने ट्रम्पको पछिल्लो प्रतिबद्धता जेलेन्स्कीलाई रुसी मागमा सहमत गराउने उपाय मात्र भएको विश्वास गर्छन्। रुसले दोनेस्क क्षेत्रमा आफूले कब्जा गर्न बाँकी भूभाग पनि युक्रेनले छाड्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ। यो सर्तअनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग गुमाएर भए पनि युक्रेनले आफ्नो सार्वभौमिकता कायम राख्न पाउनेछ।
तर, सोमबार युरोपेली नेताहरू र ट्रम्पबीचको वार्तामा भूमिका विषयमा कुरा समेत नउठेको जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले बताएका छन्। यसबाट युरोपेलीहरूले राहतको सास लिएका छन्। तर, यो मुद्दा नसल्ट्याई युक्रेनमा शान्ति आउने छैन।
वार्ताको केन्द्रमा सुरक्षा ग्यारेन्टीको विषय थियो। त्यो व्यवस्था कस्तो हुने भन्नेबारे बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टार्मरको अगुवाइमा ‘इच्छुकहरूको गठबन्धन’ले गृहकार्य गरिरहेको छ। पेरिसमा एउटा सानो मुख्यालय पनि खोलिएको छ। अमेरिकाका तर्फबाट यसमा सहकार्य गर्न विदेशमन्त्री मार्को रुबियो खटिएका छन्।
तर, परिआए युक्रेनमा सेना खटाउन चाहिँ फ्रान्स, बेलायत र इस्टोनियाले मात्र रुचि देखाएका छन्। इस्टोनिया निकै सानो मुलुक हो भने बेलायतको पनि फौज उति ठूलो छैन।
सेना खटाउन जर्मनी हिच्किचाएको छ। सीमा जोडिएको पोल्यान्डले त्यसमा हिस्सा लिन अस्वीकार गरेको छ।
तर, युरोपेलीहरू पुटिनलाई जानकारी मात्र दिएर सैनिक पठाउन सकिने तर्क समेत गर्छन्। नेटोको पूर्व उपमहासचिव क्यामिल ग्रान्ड १५ देखि २० हजार युरोपेली सैनिक युक्रेनमा तैनाथ गर्नु एउटा उपाय हुने बताउँछन्। उनका अनुसार ती सैनिक अग्रपंक्तिबाट टाढा बस्ने छन् र करिब ९ लाख युक्रेनी सैनिकलाई सहयोग गर्नेछन्। अरु मुलुक र राष्ट्रसंघले अग्रपंक्तिमा पर्यवेक्षकहरू खटाउन सक्छन् र सो क्षेत्रको निगरानी गर्न सकिन्छ। अमेरिकाले भने स्याटलाइट र गुप्तचर सूचना उपलब्ध गराउनेछ।
तर, उनले भनेजस्तो गरी युक्रेनको अवस्था सल्टिने सम्भावना न्यून देखिन्छ।
बेलायती प्रधानमन्त्री स्टार्मरले अस्पष्ट शब्दमा सेना पठाउन तयार रहेको भनेका छन्। तर, युक्रेनमा सेना पठाउनु जोखिमपूर्ण र असाध्यै महँगो छ। पठाउँदा एउटा टुकडीलाई केही समय पठाउने अनि अर्को टुकडी पठाएर पुरानोलाई फिर्ता ल्याउने गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हतियारदेखि ब्यारेकसम्म र हवाईदेखि नौसैनिक सहयोगसम्म आवश्यक पर्छ।
त्यसैले नै सोमबारको बैठकपछि फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँ ज्यादा उत्साहित देखिएनन्। सुरक्षा ग्यारेन्टी शान्ति सम्झौतासँगै हुने र पुटिन युद्ध अन्त्य गर्न इच्छुक नभएको उनको भनाइ थियो।
‘पुटिन शान्ति चाहन्छन् त? मलाई लाग्छ– चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘समाधान धेरै टाढा छ।’ एजेन्सी
प्रतिक्रिया