पञ्चायतको भन्दा कडा कानून ल्याएर चलचित्र क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने तयारी

यही वैशाख १७ गते सरकारले चलचित्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न एक विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्‍यो। विसं २०२६ सालमा बनेको चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी समावेशी एवम् संघीय संरचना र नयाँ प्रविधिअनुरूप बनाउन नयाँ चलचित्र सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न आवश्यक रहेको विधेयकको उद्देश्यमा उल्लेख छ।

तर, चलचित्रकर्मीले भने सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकले चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता खुम्च्याउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा अहिले पनि २०२६ सालमा बनेको चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन लागू छ। यस ऐनले चलचित्रक्षे त्रलाई खुम्च्याएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। जसअनुसार चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले नयाँ ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारे छलफल गर्दै आएका थिए।

त्यसकै आधारमा नयाँ ऐन बनाउनुअघि चलचित्र क्षेत्रका नौवटा संस्थाले मन्त्रालयमा सुझाव पनि बुझाएका थिए। चलचित्र विकास बोर्डको पुन:स्थापना गरेर स्वायत्त बनाउनुपर्ने सबैको माग थियो। सम्पूर्ण अधिकार बोर्डमै निहित हुनुपर्ने, स्वशासित र संगठित संस्था रहनुपर्ने माग चलचित्रकर्मीले राखेका थिए।

तर, सरकारबाट उल्टै बोर्डलाई नै नियन्त्रणमा राख्ने विधेयक ल्याएपछि चलचित्रकर्मी निकै निराश बनेका हुन्। बोर्डले लिने निर्णयहरूमा मन्त्रालयले अंकुश लगाएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

विशेषगरी, नयाँ विधेयकको दफा ५(४) र दफा ६ (२) ले चलचित्रकर्मीहरूको टाउको दुखाइरहेको छ। विधेयकको दफा ५(४) मा बोर्डको ‘अध्यक्षलाई नेपाल सरकारले र सदस्यलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ।

त्यसैगरी, दफा ६ (२) मा ‘बोर्डको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिले मन्त्रालयको सहमति लिने पर्नेछ’ भनेर लेखिएको छ।

जबकि नयाँ कानुन कार्यान्यन भएपश्चात हासिल उपलब्धिहरूको पहिलो उद्देश्यको रूपमा चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न संस्था हुने उल्लेख छ। त्यस्तै, दफा ४ को उपदफा १ मा बोर्ड स्वशासित र संगठित संस्था हुने भनिएको छ।

सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने बोर्ड स्वायत्त कसरी हुन्छ?
तर, कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा सूचना र सञ्चार मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने नियमले बोर्ड स्वायत्त हुनै नसक्ने निर्देशक नवीन सुब्बा बताउँछन्।

उनले भने, ‘चलचित्र विकास बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर स्वायत्त हुँदैन। सुरुमै विधेयकमा बदमासी गरिएको छ। स्वायत्त हुने भनिए पनि सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ। स्वायत्त नेपाल राष्ट्रिय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हो। बजेटहरू सबै आफै बनाउँछ। तर, बोर्डको सबै कार्यक्रम सञ्चार मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भने त्यो स्वायत्त नै भएन।’

सुब्बाका अनुसार बोर्डलाई पहिल्यैदेखि आयोग बनाउनुपर्ने वा स्वायत्त हुनुपर्ने माग चलचित्रकर्मीको थियो। फिलिपिन्स, कोरिया लगायतका देशहरूमा चलचित्र क्षेत्र आयोगमा चलेको छ। तर, दुवै मागलाई यस विधेयकले नजरअन्दान गरेको उनी बताउँछन्।  

उनले भने, ‘चलचित्रकर्मीको पहिल्यैदेखिको आयोग वा प्रतिष्ठानमा जानुपर्ने माग थियो। प्रतिष्ठान भनेको आफै सञ्चालन हुन्छ। आयोगमा लाने भनेको सञ्चार मन्त्रालयबाट भन्दा पनि बाहिरबाट लानुपर्छ भन्ने हो। त्यो भनेको चलचित्र संस्कृति बोक्ने हुन्छ। संस्कृति चाहिँ सरकारको हुँदैन। संस्कृति त देशको हुन्छ। देशलाई नै निर्देशित गर्ने भनेको त आयोगमा जानुपर्ने हो। धेरै देशहरूमा यो अभ्यास हुन्छ। यो सञ्चार मन्त्रालयको शाखाको पनि सानो इकाइ मात्रै भयो।’

निर्देशक अशोक शर्माले पनि सुब्बाको कुरामा सहमति जनाए। उनले पनि जे काम गर्दा पनि मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने निर्णयले बोर्ड स्वायत्त हुन नसक्ने मत राखे।

‘अझै बोर्डले मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने हो भने त्यो स्वायत्तताको काम छैन। त्यो त पुरानै चलचित्र ऐनजस्तै भइहाल्यो नि। स्वायत्त भन्ने तर मन्त्रालयबाट चल्दा बोर्डले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउँदैन। यो अकुंश लगाउने काम हो,’ उनले भने।

चलचित्र समीक्षक तथा लेखक सामीप्यराज तिमल्सेना पनि २०२६ साल र यस विधेयकमा खासै भिन्नता नभएको सुनाउँछन्।

‘२०२६ सालको ऐनलाई विस्थापित गरेर ल्याउनुपर्ने हो। त्यसपछि ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन भइसके। हिजोका दिनमा सिनेमा हेर्ने कुरामै आपत्ति रहन्थ्यो। सिनेमा हेर्ने भनेको फुर्सदको क्रियाकलापको महत्त्वपूर्ण अंग भइसक्यो। सिनेमाले मनोरञ्जन मात्रै होइन, शिक्षा दिन्छ। समाजलाई चाहिने कुरा हो भन्ने चेत आइसक्यो। साथै एक उद्योग पनि बनिसक्यो,’ तिमल्सेनाले भने, ‘जुन नयाँ ऐन आएको छ, त्यसले अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर यसपछि कस्ता परिवर्तनहरू आउलान्? त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने होला भनेर आउनुपर्ने हो। तर, हामी जुन कारणले २०२६ को ऐन ठिक छैन भनिरहेका थियौँ, त्यो भन्दा यो ऐन धेरै भिन्न छैन।’

उनका अनुसार अहिले सानोभन्दा कामको लागि सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय कुर्नुपर्छ। एकलाख बजेटका लागि पनि अध्यक्षले खर्च र निकासा गर्न पाउँदैन। बोर्ड सरकारकै नियन्त्रणमा रहेसम्म बोर्डले राष्ट्रिय चलचित्रको हितमा काम गर्न नसक्ने तिमल्सेना ठोकुवा गर्छन्।

‘सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत हुँदा हरेक चिजमा नियन्त्रण हुने भयो। बोर्डले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र राष्ट्रिय चलचित्रको हितमा नीतिनियम निर्माण गर्ने र लागू गर्ने कुरामा ग्याप रह्यो। किनभने सञ्चार मन्त्रालयको सदस्यसचिव बोर्डमा नि हुन्छ। हरेक मिटिङ उसँग हुन्छ। उसको माध्यमबाट सञ्चार मन्त्रालय सबै पत्रहरू जान्छ। उनीहरूलाई चित्त बुझ्दा खारेज गरिदिन्छ।’

सेन्सरमा पनि कडाइ
त्यस्तै, विधेयकको दफा ३० उपदफा १ (क) मा  ‘समाजमा वर्गीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, जातीय वा लैंगिक आधारमा भेदभाव गर्ने वा हिंसा फैलाउने वा अपहेलना वा दुर्व्यवहार जनाउने दृश्य नभएको पाइए चलचित्रको कथा, संवाद र दृश्यका आधारमा चलचित्र काँटछाँट नगरी तोकिएको मापदण्डअनुरूप कुनै सर्त नतोकी सो चलचित्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न अनुमति दिने’ लेखिएको छ ।

त्यस्तै उपदफा १ (ख) मा ‘चलचित्रमा कुनै काँटछाँट वा हेरफेर गरी वा अन्य कुनै सर्त बन्देजको पालना गरी मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउने गरी’ र उपदफा १ (ग) मा ‘तोकिएबमोजिमका मापदण्डका आधारमा निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिलाई मात्र सार्वजनिक प्रदर्शन पाउने सर्त तोकी’ अनुमति दिने भनिएको छ । विधेयकको दफा ३० को उपदफा ४ मा ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि’ उल्लेख गरी जाँच समितिले फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति नदिने प्रावधान राखिएको छ।

दफा ३० कै उपदफा ५ मा फिल्मलाई जुनसुकै बेला रोक्न वा आवश्यकताअनुसार काँटछाँट गरी प्रदर्शन अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था समेटिएको छ । विधेयकको दफा ३१ मा फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

सेन्सरसिपमा बनेका यी कानुनी प्रावधानहरूले फिल्ममाथि थप नियन्त्रण गरेको निर्देशक सुब्बाको भनाइ छ।

उनले नेपालखबरसँग भने, ‘सेन्सरसिप पनि अझ बढी नियन्त्रणमुखी भयो। म त सेन्सरसिप हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा हो। चलचित्रले जसलाई प्रभावित गर्छ, उसले सेन्सर गर्छ, सरकारले होइन। बच्चाहरूको सही र गलत छुट्टयाउने क्षमता हुँदैन। उनीहरूलाई के हेराउन मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने ग्रेडिङ अभिभावकहरूले गर्ने हो। चलचित्रकर्मी र अभिभावकको संरचना बनाएर ग्रेडिङमा जानुपर्ने हो कि सेन्सर गर्ने हो भनेदेखि चलचित्रको नेतृत्वमा हुनुपर्ने हो। तर, त्यो समावेश गरिएन, अझै कन्ट्रोल गरियो।’

आफूहरूको माग केही नपरेको बताउँदै अहिलेभन्दा पञ्चायत कालमा बोर्ड स्वायत्त बढी रहेको उनी दाबी गर्छन्।

‘नेपालमा सरकारले कार्यकर्ता नियुक्त गर्छ। यो एकदमै पञ्चायत कालभन्दा पनि पछाडि फर्किएको छ। त्यो बेला शाही नेपाल चलचित्र संस्थान थियो। त्यो बरु अहिलेको भन्दा स्वायत्त थियो। हामीले केही मागहरू बुझाएका थियौँ, त्यो त केही पनि परेको छैन। सबै काटकुट गरेको छ। सरकारले चलचित्रकर्मीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने हो। नियन्त्रण होइन।’

यस विधेयकले परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर चलचित्र क्षेत्रको भविष्यबारे नसोचिएको तिमल्सेनाले जिकिर गरे।

‘यस विधेयकमा नेपाली चलचित्र उद्योगलाई ठ्याक्कै कहाँ लैजान्छ भन्ने खाका छैन। त्यो बेला सरकारको आलोचना गर्दा प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था थियो। त्यो सबै अवस्थाबाट परिवर्तन होस् भन्ने अपेक्षा थियो। तर, ऐनले जसरी सेन्सरको व्यवस्था गरेको छ। बोर्डलाई सञ्चार माध्यमअन्तर्गत राखेको छ। त्यो अनुसार बोर्डसँग अधिकार रहँदैन। सानो कुराको लागि परर्निभर हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा तार्किक रूपमा केही भिन्नता छैन।’

निर्देशक सुब्बा यस विधेयकमा थुप्रै समस्याहरू देख्छन्। यस विधेयकले पछिल्लो समयको चलचित्र क्षेत्रको आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको उनी ठान्छन्।

भन्छन्, ‘समकालीन चलचित्रको विश्व चेतना जुन छ, संसारभरि चलचित्रलाई जसरी बुझिन्छ, त्यसलाई यस विधेयकले समेट्न सक्दैन। कहाँसम्मलाई चलचित्र मान्ने भन्ने चिज नै छैन।’

उनले थपे, ‘अहिले दुईतीनवटा देश मिलेर बनाउने वा अर्कोदेशमा बजारीकरण गर्नेदेखि एकदमै ठूलो फिल्म बनाउने भइरहेको छ। यसलाई समेटिएको छैन। नेपाली चलचित्र नेपालमा मात्रै देखाएर हुँदैन होला। विश्वव्यापी लानुपर्ने होला। चीन, भारत र अमेरिकामा ठूलो बजार छ। त्यहाँसम्म पुग्ने चलचित्र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा त्यसलाई नीतिले गाइड गर्छ। तर, हाम्रो नीतिले यस्तो चिज समेट्दैन। अहिलेको चलचित्रको विश्व चेतना छ, त्यसको छेउ पनि पुग्दैन।’

त्यस्तै, बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयबाट ननिकालेसम्म यो चलचित्र क्षेत्रको समस्या समाधान नहुनेमा उनी प्रस्ट छन्।

‘पहिले यादव खरेलको नेतृत्वमा नीति बनाउँदा आदिवासीहरूको अलगै सिनेमा हुन्छ, त्यसको सिनेमा निर्माण गर्नेलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने भन्ने थियो। तर, त्यो समेटिएन। हुन त जगमा समस्या भएपछि जति नै सुधार गरे पनि केही हुँदैन। बोर्ड भनेको मन्त्रालय अन्तर्गतको भयो। सञ्चार मन्त्रालयले सहजीकरण गरोस्। तर, शाखाअन्तर्गत राख्नुहुँदैन। त्यसलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। त्यो बाहिर ननिकाल्दासम्म कसरी सुधार हुन्छ त?’

के भन्छन् बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसी?
तर, विधेयकका विषयमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दिनेश डिसीको  मत भने फरक छ। विधेयकमा केहीले असन्तुष्टि जनाए पनि २०२६ सालपछि नबनेको विधेयक संसदमा पुर्‍याएको र आएकोमा ८० प्रतिशत चलचित्रकर्मी खुसी भएको दाबी गर्छन् उनी। बोर्डको स्वायत्तता र चलचित्र सेन्सरको विषयमा पनि उनले नेपालखबरसँग खुलेर बोले : 

केही चलचित्रकर्मीहरूले मात्रै विरोध गरेका छन्। ८० प्रतिशत चलचित्रकर्मीहरू खुसी छन्। किनभने २०२६ सालपछि नबनेको र पछिल्ला आठजना बोर्ड अध्यक्षहरूले संसदमा पुर्‍याउन नसकेको विधेयक आएकोमा उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। बाँकी त सुधार गर्दै लाने हो नि, ढुंगामा लेखिएको होइन। त्यसमा असन्तुष्ट हुन पर्दैन। संविधान पनि त सुधार भइरहेको छ। त्यो बेला संविधान पनि सबैलाई कहाँ चित्त बुझेको थियो र? बिस्तारै चेन्ज हुँदै गएको छ। यो संसारभरिको प्रक्रिया हो।

१५८ पटक फ्रान्सको संविधान चेन्ज भएको थियो। मन नपरेका चिजहरूलाई सुधार गर्दैं जाँदा त्यो भएको हो। सबैभन्दा ठूलो कुरा विधेयक संसदमा पुगेर पास हुँदैछ। त्यसमा चलचित्रकर्मीका ९ वटा संगठनहरूले हस्तारक्षर गरेर बोर्डमा दिएका छन्। उहाँहरू त्यसमा खुसी हुनुहुन्छ। अब केहीले विरोध गर्न पाउँछन्। त्यसले झन जागरुक हुन र सुधार गर्न सकिन्छ।

स्वायत्त भनेको के हो भनेर बहस गर्न सकिन्छ। आखिर उहाँहरूले कस्तो स्वयत्तता खोजेको हो? काम गर्ने स्वायत्तता हो भने त्यो छ। आर्थिक स्वयत्तता खोज्ने हो भने पैसा सरकारबाट लिने र खर्च चाहिँ आफूले मनलाग्दी गर्ने भन्ने संसारभरि कहीँ पनि हुँदैन।

चलचित्र विकास बोर्डलाई काम गर्न अहिले पनि स्वयत्तता छ। अब मन्त्रालयको पैसा चलाउने र सहमति नलिने भन्ने चाहिँ मिल्दैन। सहमतिमा कहाँ रोकेको छ र? आजसम्म बोर्डले बनाएको बजेट मन्त्रालयले रोकेको छैन। सबका आफ्ना मागहरू हुन्छन्। सबै पूरा गर्न सकिँदैन नि।

आर्थिकमा पनि अरुभन्दा स्वयत्तता छ। नेपाल टेलिभिजन, नेपाल टेलिकम र हुलाकभन्दा आर्थिकमा हामी स्वायत्त छौँ। त्यो त काम गरेपछि थाहा हुन्छ। हामीले पठाएको बुँदा मन्त्रालयले चेन्ज गरेको छैन। पैसा उताबाट लिने, जागिर उताबाट खाने भएपछि कसैलाई नसोधी आफ्नो तरिकाले चलाउँछौँ भन्न मिल्दैन होला! त्यसको लागि त संगठन खोल्नुपर्‍यो। त्यसैले माइन्डसेट चेन्ज गर्नुपर्‍यो। यो सरकारको संस्था हो, सरकारसँग नसोधी काम गर्न पाइन्छ भन्न मिल्दैन। त्यो प्रकारको स्वायत्त हुँदैन।

बदमासी गरेको खण्डमा अध्यक्ष पनि परिवर्तन गर्न मिल्छ। उसैले नियुक्ति गरेको मान्छेलाई निकाल्नलाई किन कसैलाई सोध्नुपर्‍यो र? यदि मैले नै बदमासी गरेँ भने निकाल्नु पर्दैन त? त्यो सामान्य नियम हो।

सेन्सर संसारभरि नै हुन्छ। सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक देश भनिएका र आफूलाई प्रजातन्त्रको जननी मान्ने भारत र अमेरिकामा समेत सेन्सर हुन्छ। त्यसकारण हरेक देशको सेन्सरको आफ्नै पोलिसी हुन्छ। सेन्सरमा के प्वइन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा ऐनमा लेखिँदैन। त्यो कुरा नियम र विनयमावलीमा लेखिन्छ। सेन्सरको विरोध गर्नु निरर्थक हो। त्यसमा मेरो फरक मत छ। उहाँहरूको फरक मत भएझैँ।

सेन्सर पास गर्दा चलचित्र बुझेकै तीनचारजना हुन्छन्। उहाँहरूले चलचित्र हेर्ने होइन। रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले चलचित्र हेर्ने हो। त्यसभित्रको कन्टेन्टले कहिँकतै संविधानमा भएका आधारभूत कुराहरू, जुन चलचित्रकर्मीलाई थाहा नहुन सक्छ, त्यो हेर्ने हो। त्यो सबै ठाउँमा हुन्छ। त्यस विषयमा पछि कुरा गर्न सकिन्छ, त्यो बेग्लै पाटो भयो।