युनिकोड
विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरुको बैठकले नेपालको डिजिटल पूर्वाधार सुधार र सार्वजनिक सेवाको डिजिटलीकरणका लागि ५ करोड अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत गरेको छ।
नेपाल डिजिटल रुपान्तरण परियोजनाअनुसार एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल र एकीकृत सामाजिक दर्ताजस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरुमा लगानी गरिने विश्व बैंकले जनाएको छ।
अर्थात् एउटा सुरक्षित सरकारी डेटा एक्सचेन्ज र डिजिटल लकर सुविधामा डिजिटल वालेट र अन्य महत्त्वपूर्ण कागजातको व्यवस्थापनमा यो रकम खर्च हुनेछ।
यो परियोजनाले चरणबद्ध रुपमा सरकारी सेवालाई डिजिटल बनाउन मद्दत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै यो परियोजनाले डेटा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ। यसले कानुनी र नियामकीय अवधारणामा सुधार ल्याउनेछ।
डिजिटल अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास बढाउन यो परियोजनाले इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र डेटा प्रशासनमा लगानी गर्नेछ।
‘डिजिटल प्लेटफर्महरु र सेवाको डिजिटलीकरणमा लगानीबाट यो परियोजनाले जनतालाई दिने सेवा पारदर्शी तवरबाट गराउन मद्दत मिल्नेछ। यसले छिटोछरितो सेवा, सार्वजनिक दक्षता र असल शासनमा सुधार आउनेछ’, विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन डिरेक्टर डेभिड सिसलेनले भनेका छन्।
यो परियोजना फुल म्युचुअल रिलायन्स फ्रेमवर्कअन्तर्गत विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको सहलगानी रहने गरी व्यवस्थापन गरिएको हो। यसमा सबैभन्दा धेरै लगानी विश्व बैंकको हुनेछ। यससम्बन्धी प्रस्तावमा एडीबीले मार्चमा छलफल गर्दै छ।
यसको कार्यान्वयन भने सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया