युनिकोड
छ वर्षअगाडि सरकारले ल्याएको स्वास्थ बीमा कार्यक्रममा पछिल्लो पटक देखापरेका समास्याहरु तत्काल समाधान गर्न माग भएको छ।
चुनौतीहरूको सामना गर्दै यसलाई अझ सशक्त ढंगबाट विस्तार गर्दै जानुुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले माग गरेका हुन्। नेपाल सरकारले प्रारम्भ गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा सुरू भइसकेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७४६ वटै स्थानीय तहमा विस्तार भइसकेको छ भने करिव ६० लाख मानिसहरू यसमा जोडिई सकेका छन् । सातै वटा प्रदेशमा गरी जम्मा ४५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू यसमा सूचीकृत भइसकेका छन् ।
सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अझ भरपर्दो बनाई यसको दायरा बढाउनुपर्ने सुुझाव आज काठमाडौंमा आयोजना गरिएको स्वास्थ्य बीमा र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दिइएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकार, बीमा क्षेत्रका विज्ञहरू, स्वास्थ्य र बीमासम्बन्धी निकायका प्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी एवं सरोकारवालाहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा करिब ७० जनाको सहभागिता
थियो।
स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मुख्य भुमिका निर्वाह गरिरहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड यतिखेर माथिल्लो तहको जनशक्तिको अभावका कारण दैनिक दाबीको अनुपातमा परिक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा देखिन्छ। नियमित रुपमा सेवा प्रदायक संस्थाको अनुगमन, कोचिङ, निरीक्षण लगायतका काम जनशक्ति अभावकै कारण प्रभावकारी ढंगबाट गर्न नसकेको कुरा बोर्डका तर्फबाट कार्यक्रममा राखियो।
त्यसैगरी सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुविधा थैलीअनुसारका औषधीको उपलब्धतामा कमी, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको तयारी एवं जिम्मेवारी बीमित र गैर बीमितको उपचारमा फरक, स्वास्थ्य संस्थाको तह अनुसारको सेवा प्राप्त नहुने गुनासो, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा डिजिटल प्रविधि अभाव, कमजोर एप्सको प्रयोग, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति जिम्मेवारी बोधमा कमी लगायतको समस्याबाट ग्रसित छन् । रोग निदान, उपचार र प्रेषण सेवामा सेवाग्राहीको अनावश्यक दबाब अर्को समस्याको रूपमा रहेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो।
कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगो विकासका लागि आव २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट बक्तव्य र स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाका सम्बन्धमा तादात्म्य मिलाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको स्थायी संगठन संरचना स्वीकृत हुनुपर्ने, संगठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुु पर्ने, ऐन तथा नियमावलीमा रहेको अस्पष्टताहरूको संशोधन लगायतका सुुझाव दिइएको थियो।
कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बीमामा देखा परेका समस्या तथा अस्पष्टताहरूलाई चिर्दै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको विश्वास दिलाए।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सर्वसाधारण जनताले सेवाको नाममा सास्ती खप्नुपर्ने स्थिति भयो भने स्वास्थ्य बीमा योजना मात्र धरापमा पर्ने नभई सरकारको नीति र विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठने भएकोले यस्तो अन्यौलको स्थितिलाई चाडो अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लैजान वोर्डले आफनातर्फबाट प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको र बोर्डमा हाल जनशक्ति अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेकाले जनशक्तिको पदपूर्तिमा सरकारले ध्यान दिनुुपर्ने सुुझाव राखे।
औषधि एवं बीमा क्षेत्रका जानकार बाबुराम हुमागाईले स्वास्थ्य बीमा ऐन र नियमावलीमा रहेका कतिपय अस्पष्टताहरूले पनि काम गर्न असहज भएकाले तत्काल संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिए।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सरकारले स्वास्थ्य केन्द्रहरूको न्यूनतम पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न सरकारले प्रोत्साहनदायी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए।
महासंघको स्वास्थ्य तथा सीप विकास समितिको पहलमा आयोजना भएको कार्यक्रममा समितिका सभापति हेमराज ढकालले दाबी भुक्तानीको प्रक्रियामा आउने समस्या र ढिलाइका कारण सेवा प्रदान गर्ने कामनै प्रभावित हुने अवस्थाको छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने सुुझाव राखे।
सभापति ढकालले स्वास्थ्य बीमा योजनाबाट सेवा प्राप्त गर्ने विषय मात्र होइन नीतिगत विषयमा नै अन्यौलता सिर्जना भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए। कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि आफना धारणा राखेका थिए।
प्रतिक्रिया