युनिकोड
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो २५ वर्षे अनुमति पत्र सकिएपछि सरकारलाई विभिन्न विकल्प अध्ययन गरेर सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन अनुरोध गरेको छ।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुधबार पठाएको पत्रमा विभिन्न विकल्पबारे सुझाइएको हो।
एनसेलले दूरसञ्चार नियमावली (दशौँ संशोधन) बाट थप भएको नियम ७ क लाई खारेज गरी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमा हाल कायम रहेको नेपाली नागरिक (संघसंस्थासमेत)को पुँजी लगानीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउन सुझाव दिएको छ।
यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १८ (क) मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको फागुन ६, २०८० को निर्णयलाई पुनरावलोकन गरी एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम एनसेल आजियाटा लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको हुँदा कम्पनीले आफ्नो सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरी नेपाली जनतालाई धितोपत्र ऐन बमोजिम सेयर प्रदान गर्न तयार रहेको एनसेलले जनाएको छ।
'उल्लिखित मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुनरावलोकन भएको खण्डमा धितोपत्र ऐन बमोजिम सर्वसाधारण नेपाली जनता र संघसंस्थाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व कायम गरी नेपाली कम्पनी बनाउने', एनसेलले प्रस्ताव गरेको छ।
एनसेलले पाएको अनुमतिपत्रको २५ वर्ष अवधि २०८६ भदौ १५ गते सकिनेछ। हालको विद्यमान दूरसञ्चार कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ।
एनसेलले यो व्यवस्था फेर्दै सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्नेसम्मको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ।
प्रतिक्रिया