NepalKhabar NepalKhabar

विचार


राष्ट्रपतीय प्रणालीले काम गर्दैन, लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्छ

राष्ट्रपतीय प्रणालीले काम गर्दैन, लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्छ

प्रा‍. महेन्द्र लावती
भदौ १ , काठमाडौँ

राजतन्त्र फ्याँकेपछि अंगीकार गरिएको परम्परागत संसदीय प्रणालीले काम गर्न नसकेपछि २०६२–६३ आन्दोलनलगत्तै हामी नयाँ संसदीय प्रणालीभित्र प्रवेश गर्यौँ। जर्मन र पश्चिम युरोपेली यो संसदीय व्यवस्थाले पनि ‘डेलिभर‘ गर्न नसकेको भन्दै केही मान्छेहरु त्यसको साटो निर्वाचित (कार्यकारी) राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीमा जानुपर्छ भनिरहेका छन्।

माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको बेला उठेको र केही समय सुस्ताएको यो बहस गएको स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रको लहर आएपछि फेरि सतहमा आएको छ। खासगरी नेता र बुद्धिजीवीहरुले यो बहस चर्काउन खोजेको देखिन्छ। तिनले चलाएको यो बहसलाई जनताले पनि मन पराइदिएको हो कि जस्तो देखिन्छ।

नेपालमा प्रस्तावित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीबाट दुइटा कुराको अपेक्षा राखेको देखिन्छ– पहिलो यो प्रणालीले स्थायी सरकारको सुनिश्चितता दिन्छ। दोस्रो, कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीले बनाउने सरकारले राम्रो ‘डेलिभर‘ दिनसक्छ। जनताले चाहेको विकास होस् या अन्य सुखसुविधा, ती सबै राष्ट्रपतीय प्रणालीबाट राम्ररी उपलब्ध गराउन सम्भव छ। तर, राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको कार्यसम्पादनको संसारभरको अध्ययनले जनताले राख्ने यी दुवै अपेक्षा पूरा नहुने देखाउँछ।

राष्ट्रपति बलियो हुने भनिएको यो प्रणालीले पनि काम गर्न नसकेको तिक्त अनुभव छ। बरु तुलनात्मक अध्ययनहरुले निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै निम्ति खतरापूर्ण हुनसक्ने निष्कर्ष निकालिएका छन्। ल्याटिन अमेरिकामा यससम्बन्धी धेरै अध्ययन भएका छन्। कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीले किन र कसरी काम गर्न सकेन? अध्ययनका निष्कर्ष चाखलाग्दा देखिन्छन्।  

लोकतन्त्रमाथि खतरा 
सबैभन्दा पहिले स्थायित्वको कुरा गरौँ। 

निश्चित रुपमा राष्ट्रपतीय प्रणालीमा हामीले अभ्यास गरेको वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा झैँ ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदैन। तर राष्ट्रपतीय प्रणाली र संसदीय प्रणाली अध्ययन गर्ने विज्ञहरुले अध्ययनबाट के पाएका छन् भने संसारभरिका सबै राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कुनै न कुनै बेला कम्तीमा एकचोटि ठूलो समस्या आएको छ र राष्ट्रपतिहरू बलजफ्ती फ्याँकिएका छन्। तिनलाई सडक आन्दोलन, सैनिक कू र महाअभियोगबाट परिवर्तन गरिएका छन्। 

उदाहरणका लागि, २०२० नोभेम्बर दोस्रो साता कार्यकारी राष्ट्रपति भएको पेरुमा  एक साताभित्र तीनतीन वटा राष्ट्रपति चयन गरिए। त्यहाँ भएको निर्वाचनमा अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाहले मेयर पद जितेझैँ एकजना स्वतन्त्र उमेदवारले जितेका थिए। स्वतन्त्रबाट जितेकाले संसदमा उनको बहुमत थिएन। संसदमा बहुमत भएका दलहरुले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाई एउटा निहुँ झिकेर महाभियोग लगाई दुई तिहाइ बहुमतद्वारा सत्ताच्यूत गरिदिए। उनलाई फालेपछि सभामुख राष्ट्रपति चुनिए। उनी राष्ट्रपति बन्नासाथ जनता सडकमा ओर्लिए। हिंस्रक आन्दोलन भयो। ठूलो विरोध भएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भए र एकै हप्तामा तेस्रो राष्ट्रपति चुनिए।

राष्ट्रपतीय प्रणाली ठीक नभएको देखाउने पेरु एक्लो देश हैन। यस्ता घटना अन्य देशमा पनि भएका छन्। यो प्रणालीमा राष्ट्रपति चार या पाँच वर्षलाई निर्वाचित हुन्छ। देशभरिबाट जनताको लोकप्रिय मतले जितेर आएको राष्ट्रपतिलाई सजिलो अर्थात् वैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउन सकिँदैन। संसदीय व्यवस्थामा झैँ अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने प्रावधान हुँदैन। त्यसरी हटाउन नसकेपछि विपक्षीहरु बलप्रयोग गरेर हटाउनतिर लाग्दछन्। त्यसका निम्ति या त तिनले दुई तिहाइ बहुमत आफ्नो पक्षमा गराई महाभियोगबाट फ्याँक्न खोज्छन् या आन्दोलनको वेगले राजीनामा गर्न बाध्य बनाउँछन्। 

पहिला सैन्य कूबाट धेरै राष्ट्रपतिहरु फ्याँकिन्थे। पछिल्लो दशकयता सैन्य कू कम र महाभियोग अ सडक आन्दोलनबाट फाल्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ। आफ्नो पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत नभएपछि सडक आन्दोलनबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिन्छ। सानोतिनो सडक आन्दोलनले राजीनामा नदिने हुँदा लामो आन्दोलनपश्चात मात्र राष्ट्रपति गद्दीच्यूत भएको देखिन्छ। 

बेलायतले संसारभर फैलिएको आफ्नो उपनिवेशी देशहरुमा संसदीय व्यवस्था फैलाएझैँ अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणाली देखेर ल्याटिन अमेरिकी २० वटै देशहरुले त्यसको देखासिकी गरी यो प्रणाली अंगीकार गरेका थिए। १९९५ देखि २००५ अवधिलाई आधार बनाई राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका ल्याटिन अमेरिकाका देशहरुमाथि गरिएका अध्ययनहरुमा २० मध्ये १५ वटा देशका राष्ट्रपतिलाई बलजफ्ती फालिएको छ। हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार भएको देशमा मानौँ, देउवा प्रधानमन्त्री भए, विपक्षीले बढीमा दुई वर्ष सहला त्यसपछि ऊ जसरी पनि सरकार फाल्न उद्दत हुन्छ। वैधानिक बाटो नपाएपछि ऊ सडकमा जान्छ। अनेक गरेर सरकार ढाल्छ। यसले अस्थिरता ल्याउँछ। विश्वभर भएकै यही हो।   

राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई स्थायित्वको पर्यायको रुपमा लिइए पनि यो व्यवस्था भनेजस्तो स्थायी नभई अस्थिर हुन गयो। हामीले अभ्यास गरेको परम्परागत संसदीय प्रणालीमा प्रक्रियागत रुपमै ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन भए पनि व्यवस्था नै परिवर्तन भएनन्। तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा बलजफ्ती राष्ट्रपति हटाउँदा व्यवस्था नै धरापमा पर्न गयो। सडक आन्दोलन र सेनाले नै हस्तक्षेप गरेपछि व्यवस्था खतरामा पर्दोरहेछ। लोकतान्त्रिक पद्धति खल्बल्याउँदो रहेछ। हाम्रोमा सरकार मात्र परिवर्तन भयो तर ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ व्यवस्था नै परिवर्तन भयो। 

बलजफ्ती सरकार परिवर्तन गर्दा एसियामै पनि ताइवान, फिलिपिन्स र दक्षिण कोरियाजस्ता राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देशमा लोकतन्त्र धरापमा परेका उदाहरण छन्। संविधानमा चार वर्ष लेख्दैमा व्यवस्था टिक्ने होइन। संविधान र कानुनमा बलात्कार हुनु हुँदैन भनेर लेख्दैमा रोकिएको छ र? छैन। त्यसैले संविधानमा लेखेको छ, त्यसकारण स्थायित्व हुन्छ भनेर परिकल्पना गर्नु हाम्रो मूर्खता मात्र हो। 

दुई प्रणालीका भिन्न काम 
नेपालमा ६–६ महिनामा सत्ता परिवर्तन भएको राम्रो होइन, हुनु हुँदैन। तर त्यसो हुनुका पछाडि हामीले यसअघि अंगीकार गरेको ‘वेस्टमिन्स्टर प्रणाली’ जिम्मेवार छ। बेलायतबाट आएको यो संसदीय व्यवस्थाका कमी कमजोरीकै कारण हामीले अहिले जर्मनी र पश्चिम युरोपमा अभ्यास भइरहेको संसदीय प्रणाली अपनाएका हौँ। दुवै संसदीय प्रणाली भए पनि यी दुईबीच तात्विक भिन्नता छ। 

वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा जोसँग बहुमत छ, उसैले सबै शक्ति प्रयोग गर्छ। अहिले हामीले अंगीकार गरेको मोडलमा चाहिँ संसदलाई पनि शक्ति दिइन्छ। प्रतिपक्षले सत्तामा भागेदारी पाउँछन्। उदाहरणका लागि, वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा संसदलाई नियमन गर्ने संस्थाहरुमा लेखा समितिबाहेक अरु सबैमा सरकारमा बहुमत भएको दलले सबै समितिका सभापतिमा आफ्नो मान्छे मात्र चयन गर्छ।

तर जर्मन मोडलमा संसदीय समितिको सभापतिमा सबै दलको हैसियत अनुरुप प्रतिनिधित्व गराइन्छ। प्रतिपक्षले लेखा समितिमा मात्र होइन अन्य समितिमा पनि पहुँच पाउँछन्। यस्तो प्रावधानले संसदलाई उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुर्याउँछ।

वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा सत्तामा रहेको दलकै प्रतिनिधि समितिहरुमा हुने हुनाले तिनले सरकारले गर्ने नराम्रो कामको कहिल्यै विरोध नगर्ने भए। तर जर्मन मोडलमा विपक्षी पनि संसदीय समितिमा भएपछि तिनले सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने काम गर्छन्।

जर्मन मोडलमा अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्रीलाई फाल्न बहुमत भएर मात्र पुग्दैन, वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उमेदवारले पनि पहिल्यै बहुमत जुटाउन सक्नुपर्छ। त्यो देखाएर मात्र प्रस्ताव पारित गर्न सकिन्छ। हाम्रोमा रामचन्द्र पौडेलले १७ चोटि प्रधानमन्त्री पदको लागि विश्वासको मत जुटाउन चुनाव लडे तर बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि अर्कै प्रधानमन्त्री बन्यो। जर्मन मोडलमा त्यसो गर्न पाइँदैन। त्यस प्रणालीमा प्रधानमन्त्री फालिनुका निम्ति वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हो भनेर पहिल्यै देखाउन सक्नुपर्दछ।

हामीले हेक्का नराखेको तर देखिइसकेको के हो भने पछिल्लो समय जर्मन मोडलको केही सकारात्मक प्रभाव हाम्रोमा पनि देखिइसकेको छ। अहिले हामीले चाहेर पनि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत प्रधानमन्त्री फाल्न सक्दैनौँ। दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान वेस्टमिन्स्टर प्रणालीभन्दा फरक हो। यसले प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति दिएको पनि छ र त्यसले केही मात्रामा स्थायित्व बढाउने काम पनि गरेको छ। यो नभइदिएको भए यसअघिको वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा झैँ ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहन्थ्यो होला। शेरबहादुर देउवा उहिल्यै प्रधानमन्त्री पदबाट गइसक्थे होला। यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव हाल्न नसक्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण उनी दुई वर्षभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री रहे।

स्थायित्वको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यो प्रावधानले काम गरेको देखिन्छ। हामीले यसबाट फाइदा उठाइसकेका छौँ। यो प्रावधानमा एक कार्यकालमा बढीमा एकचोटि मात्र सरकार परिवर्तन हुने भयो। मान्छेले औँल्याउन नसकेका मात्र हुन्, वेस्टमिन्स्टर प्रणाली र जर्मन मोडलमा फरक पाइसकियो। हामीले यही प्रणालीबाट विकल्प खोज्नुपर्नेमा कार्यकारी राष्ट्रपतितिर आँखा लगाइरहेका छौँ। 

बाबुराम र रविहरुको मोह  
राष्ट्रपतीय प्रणालीको महिमागान प्रायः आफूलाई जनतामाझ लोकप्रिय छु भन्नेहरुले गर्ने गरेको देख्छु। दल सानो भएकोले संसदीय प्रणालीबाट जितेर प्रधानमन्त्री बन्न सकिँदैन तर कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा लोकप्रियताका कारण जनमत लिई जित्न सकिन्छ भनी सोच्नेहरुले यो प्रणालीलाई निकै बढाइचढाइ पेस गरिरहेका छन्।

यो प्रणालीबारे निकै पैरवी गर्ने बाबुराम भट्टराईले पनि त्यही सोचेको देखिन्छ। उनले आफ्नो कार्यकालमा एउटा दुइटा लोकप्रिय काम गरेकाले उनी लोकप्रिय पनि छन्। त्यसैले उनले पार्टीबाहिरको लोकप्रिय मत आई जित्न सकिने आकलन गरेका हुनसक्छन्। हतियार बिसाई शान्तिप्रक्रियामा आएका प्रचण्डले पनि कुनैबेला आफूलाई त्यस्तै सम्झन्थे। त्यतिखेर उनलाई माओवादीले राष्ट्रपतिको रुपमा प्रस्तुत गरी प्रचार नै गरेको थियो।

अहिले स्वतन्त्र भन्ने रवि लामिछानेहरुले पनि त्यही गरिरहेका छन्। बालेन र रविहरुले संसदबाट बहुमत लिई प्रधानमन्त्री हुने कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। बरु लोकप्रिय मतबाट जित्न सकिन्छ भन्ने तिनलाई लाग्ने हुँदा उनीहरु पनि राष्ट्रपतीय प्रणाली मन पराउँछन्।

समाजमा केही यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले आफूलाई राजनीति मन पर्दैन भन्दै ‘सत्तामा गए कायापलट गरिदिने’ सपना पनि देख्छन्, देखाउँछन्। संसदीय व्यवस्थाबाट कहिल्यै सत्तामा पुग्न नसक्ने त्यस्ता राजनीतिक महत्वाकांक्षीहरुलाई पनि यो प्रणालीले लोभ्याएको हुन्छ। एमालेका अध्यक्ष ओलीको व्यवहार हेर्दा उनी पनि यो प्रणालीप्रति आशक्त देखिन्छन्।  

राष्ट्रपतिभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री
गलत सूचनाका कारणले हो वा किन हो कुन्नि, बाबुराम भट्टराईहरुलाई संसदीय व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीभन्दा राष्ट्रपतीय प्रणालीको राष्ट्रपति शक्तिशाली हुन्छ भन्ने भ्रम छ। त्यही भ्रमका कारण उहाँहरु कार्यकारी राष्ट्रपति बलियो हुने भएकोले उसले काम गर्न सक्छ भन्दै तर्क गरिरहेको देखिन्छ। तर यथार्थ त्यो होइन। उहाँहरुमा त्यो भ्रम कसरी आयो थाहा भएन। तर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै रुपले राष्ट्रपतीय प्रणालीले उहाँहरुले सोचेजसरी काम गर्दैन।

राष्ट्रपतीय प्रणालीको राष्ट्रपतिभन्दा संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्री नै बढी शक्तिशाली हुन्छ। संसदीय प्रणालीमा जुन पार्टीले बहुमत ल्याउँछ, उसले सरकार चलाउँछ। सरकारमा शक्तिशाली दलका मान्छे जान्छन्। पार्टीकै मान्छे मन्त्री हुन्छन्। यसको सोझो अर्थ के हो भने प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो सरकार चलाउने दलले मान्नै पर्यो। तसर्थ, गर्न चाहेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले धेरै काम गर्नसक्छ। हाम्रोमा काम नभएको नगरेर हो।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा संसदमा राष्ट्रपतिको बहुमत विरलै हुन्छ। संसदमा बहुमत नभएपछि उसले केही काम गर्नै सक्दैन। अन्य देशको तुलनामा राष्ट्रपतीय प्रणालीले बढी काम गरेको अमेरिकाकै उदाहरणबाट हेर्ने हो भने पनि संरचनागत रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयभन्दा संसद् शक्तिशाली हो। त्यहाँ सबै विधेयक संसदले नै लैजान्छ। राष्ट्रपतिको काम त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने हो। तर व्यक्तिगत रुपमा दाँज्ने हो भने राष्ट्रपति अरु नेताभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति हो।

राष्ट्रपतिमा औपचारिकभन्दा पनि प्रतीकात्मक शक्ति बढी हुन्छ। त्यो हिसाबले राष्ट्रपति ‘हेड अफ गर्भमेन्ट’ पनि हो ‘ हेड अफ स्टेट’ पनि हो। अमेरिकाको राष्ट्रपतिले परराष्ट्र मामिला पनि बढी हेर्ने हुनाले विश्वको महाशक्ति मुलुकको राष्ट्रपतिको हैसियतले ऊ जहिल्यै समाचारमा रहिरहने भयो। ऊ टीभीमा जहिल्यै देखिन्छ, सभा–समारोहमा उही देखिन्छ। सधैँ देखिइरहने हुनाले सबैले राष्ट्रपतिलाई चिन्छन्। यो प्रतीकात्मक शक्ति मात्र हो, संरचनागत शक्ति त संसदकै अधीनमा रहेकोले उही शक्तिशाली हो, राष्ट्रपति होइन। 

राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेको शक्ति पृथकीकरण हो। संसद् र राष्ट्रपति छुट्टाछुट्टै हुन्छन्। उनीहरुबीचको सम्बन्ध धेरै गाँसिएको हुँदैन। दुवै बेग्लाबेग्लै निर्वाचनबाट आउँछन्। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिले नानाथरी काम गर्छु भन्दै धेरै बाचा गरेर चुनाव जितेको हुन्छ। संसदमा अर्कै पार्टीहरु जितेर आउँछन्। राष्ट्रपतिको बहुमत नहुन सक्दछ। आफ्नो पक्षमा बहुमत नभएपछि राष्ट्रपतिले जे जे गर्छु भनेर बाचा गरेको हुन्छ, उसले त्यो बमोजिम फिटिक्क काम गर्न सक्दैन। उसले विधेयक ल्याउन खोज्छ, संसदले रोकिदिन्छ। राष्ट्रपतिले ठुल्ठूला बाचा गरेर आएकोले उसलाई काम गरेर देखाउनु पनि छ। यस्तो दबाव प्रायः सबै राष्ट्रपतिलाई हुन्छ। संसदले काम नगरिदिएपछि राष्ट्रपतिहरु दुई तरिका अपनाउने गर्छन्। पहिलो, चोरबाटोबाट अध्यादेश ल्याई शासन गर्न थाल्छन् भने दोस्रो, जनतामाझ गई  मलाई तपाईंहरुको पक्षमा काम नै गर्न दिएनन् भन्दै गुहार माग्ने गर्छन्।

अध्यादेशको सीमितताका कारण त्यसबाट धेरै कुरा गर्न सकिँदैन। सानासाना काम मात्र गर्न सकिन्छ। त्यसैले कतिपय राष्ट्रपतिहरु जनता माझ जाने गरेका हुन्। उनीहरु जनता माझ गई ‘तपाईंहरुको मलाई जिताएर पठाए पनि मलाई स–साना चुनावी क्षेत्रबाट जितेकाहरुले काम गर्नबाट रोके। सांसदले मलाई काम गर्नै दिएनन्। तपाईंहरुले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्यो‘ भन्दै जनतालाई जनमत संग्रहमा जान तयार पार्छन्। शक्ति आफूमा निहित नबनाए जनतालाई डेलिभर गर्न नसक्ने ठान्ने हुनाले राष्ट्रपतिले आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै लैजान थाल्छ। 

त्यसपछि राष्ट्रपतिले जनमतको नाममा आफूलाई काम गर्न नदिएको संसद्, न्यायालय र संवैधानिक आयोगहरुको शक्ति तान्न जनमत संग्रहबाट सकेजति शक्ति खिच्न थाल्दछ। त्यसरी ऊ शक्तिशाली बन्दै जान्छ। 

जब राष्ट्रपतिले शक्ति आफूतिर खिच्न थाल्ल्छ, तब प्रतिपक्ष चुप लागेर बस्ने कुरै भएन। तिनले प्रतिरोध गर्न थाल्छन्। तिनले फेरि आफ्नो शक्ति पुनर्स्थापित गर्न सडक आन्दोलन गर्ने हो वा सेनालाई उकास्ने हो, गर्न थाल्छन्। संसद् र राष्ट्रपतिबीच सुरु हुने द्वन्द्वको परिणाम के हुन्छ भने कार्यकारी राष्ट्रपतिले राष्ट्रलाई अधिनायकवादतर्फ लैजान सुरु गर्छ। दुइटा शक्तिकेन्द्रबीच शक्ति हत्याउन खेलिने खेलले झन् अस्थिरता निम्त्याउँछ। त्यसैले धेरै अध्येताहरुले राष्ट्रपतीय प्रणालीले अस्थिरता निम्त्याउने तर्क गर्छन्। हाम्रोमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति आफूमा अन्तर्निहित गराउन चालेका कतिपय कदमहरुले उनमा पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिको चाहना देखियो। त्यसको परिणामा के भयो? देश अस्थिरतामा गयो। ​

डेलिभरीको भ्रम
नेपालमा गरिने तर्क राष्ट्रपति प्रणालीले राम्रो ‘डेलिभर‘ गर्छ भन्ने छ। प्रायजसो राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देशमा राष्ट्रपतिको संसदमा बहुमत हुँदैन। कि त विपक्षीको बहुमत हुन्छ कि कसैको बहुमत हुँदैन, ‘हङ पार्लियामेन्ट’ हुन्छ। त्यसो भएपछि राष्ट्रपतिले काम गर्न नसक्ने नै भयो। विपक्षी त राष्ट्रपतिले काम नगरोस् भनेरै बसेको हुनाले तिनले काम गर्नै दिँदैनन्। त्यसैकारण राष्ट्रपतिले डेलिभर गर्न सकेको देखिँदैन। 

राष्ट्रपतिले कस्तो अवस्थामा काम गर्न सक्छन् भनेर अमेरिकामा राष्ट्रपतिमाथि लेख्ने लेखकहरुले एउटा सिद्धान्त नै निकालेका छन्। तिनका अनुसार राष्ट्रपतिले दुवै सदनका सांसदहरुलाई विश्वासमा लिन सके मात्र काम गर्न सक्छन्। आफूले चाहेको विधेयक संसदमा लैजानसक्यो र त्यस्तो प्रस्तावलाई जनअनुमोदन गराउन सके काम गर्न सक्छन्, नत्र सक्दैनन्।

राष्ट्रपतिको क्षमता उसले तल्लो र माथिल्लो सांसदलाई फकाउन सक्छ कि सक्दैन र जनतालाई विश्वासमा लिन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा नापिन्छ। अमेरिकामा राष्ट्रपतिले यी दुवै काम विपक्षीलाई पद दिएर हुन्छ कि जनतामाझ गई उनीहरु मार्फत संसदमाथि दबाब सिर्जना गरेर हुन्छ फत्ते गर्न खोज्छन्। राष्ट्रपतिले जनतामार्फत संसदमाथि दबाब सिर्जना गरी कतिपय विधेयक पास पनि गरिएका उदाहरण छन्। 

तपाईं हामीले देख्यौँ, अहिले बालेनले लोकप्रिय मतले त जिते तर उनी एक्ला छन्। धरानमा हर्क साम्पाङ अर्का उदाहरण हुन्। तिनले विपक्षीले आफूलाई काम गर्न नदिएको बताइरहेका छन। कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीमा पनि प्रायः हुने यही हो। आफू एक जनाले मात्र जितेर हुँदैन काम गर्न टिम चाहिन्छ। भोलि बाबुरामले जितिहाले पनि उनले काम गर्न सक्दैनन्। धेरै गाह्रो छ। दुवै सदनमा उनको दलको बहुमत भए काम गर्न सक्ने हो तर अहिलेको उनको अवस्था हेर्दा उनको दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना नै नभएकोले उनले काम गर्न सक्ने छैनन्। उनले लोकप्रिय प्रस्ताव ल्याउन खोजे पनि संसदले पास गरिदिन्न। काम गर्न नदिएपछि अध्यादेश ल्याउने या जनतामाझ गइै जनमत संग्रहमार्फत संसद् र न्यायालयको शक्ति कटौती गर्ने काम गर्नुपर्यो। त्यसो गर्दा प्रतिरोध बढ्ने र त्यो द्वन्द्वले लोकतन्त्र धरापमा पर्ने भयो।

अध्ययनले दुई पक्षबीच चल्ने यस्तो द्वन्द्वमा राष्ट्रपतिलाई सेना र कर्मचारीतन्त्रले साथ दिएको देखिन्छ। ल्याटिन अमेरिकामा १९७०–८० को दशकमा त्यसरी नै लोकतन्त्र गएको हो। पछि मात्र फर्किएको हो। 

अमेरिकाकै उदाहरण हेरौँ, बाराक ओबामाको सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा थियो, ‘युनिभर्सल हेल्थ केयर‘ अर्थात् सबैका लागि राज्यस्तरबाट स्वास्थ्य बिमा।  औद्योगिकीकरण भएकामध्ये अमेरिका मात्र यस्तो देश हो, जहाँ सबैलाई स्वास्थ्य बिमाको सुविधा छैन। त्यसैले ओबामाले यो लोकप्रिय एजेन्डा ल्याएका थिए। तर सांसदहरुले संसदमा मतदान नै नगरिदिएपछि उनको सपना पुरा हुन सकेन। उनले धेरै मेहनत गर्दा पनि केही सीप लागेन। त्यसपछि आएका आप्रवासीसम्बन्धी कडा नीतिका समर्थक ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सिमानामा तारबार लगाउने नारा दिएका थिए, त्यही राष्ट्रवादी नाराका कारण उनले जितेका थिए। तर उनी पनि त्यसमा  सफल हुन सकेनन्। 

अहिले बाइडेन आए। उनले जलवायु परिवर्तनबारे काम गर्ने कुरा गरे। त्यसबारे नीतिनियम बनाउन संसदबाट विधेयक ल्याउन खोजे, तर उनको पनि केही सीप लागेको छैन। जबकि दुवै सदनमा उनको दलको बहुमत छ। जति शक्तिशाली भनिए पनि राष्ट्रपति एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण हुन् यी। बाइडेनको सन्दर्भ केलाउँदा त बहुमत हुँदा पनि कार्यकारी राष्ट्रपतिले आफूले चाहेको गर्न नसक्दो रहेछ भन्ने देखाउँछ। उनले ल्याएको विधेयकमा सिनेटका आफ्नै दुई जना सांसदहरुले उनको पक्षमा मतदान गरिरहेका छैनन्। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ह्विप नलाग्ने भएको हुनाले बाइडेनको पनि जोर चलेन। 

अमेरिकाजस्तो राष्ट्रपतीय प्रणाली सफल भनिएको देशमा त यो व्यवस्थाले काम गर्न नसक्दो रहेछ भने अन्य देशको त कुरै छाडौँ। संसदीय प्रणाली भएको भए संसदमा बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले यस्ता प्रावधान मजाले पास गर्नसक्थ्यो। यस्ता पक्षहरुमाथि नेपालमा छलफल नै भएको छैन। हामी पाँच वर्षका लागि जित्छ र राष्ट्रपतिले आफूले ल्याएको कार्यक्रममा मजाले काम गर्न पाउँछ भनिरहेका छौँ, जुन सत्य होइन।

(निर्वाचन सम्पादक जेवी पुन मगरसँग कुराकानीमा आधारित)

भदौ १, २०७९, बुधबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

सम्पादक
अरुण बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.