युनिकोड
विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनमा कोहलपुर नगरपालिकाले नयाँ मोडल सार्वजनिक गरेको छ।
नगरपालिकाले पेट्रोल डिजेलको खपत कम गरी विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको हो।
नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टिकाराम ढकालले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न नयाँ नीति ल्याइएको जानकारी दिए।
‘नेपालमा इन्धन भारतबाट आयात हुन्छ। त्यसको खपत कम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति हो’, ढकालले भने, ‘नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् खपत नभएको अवस्था छ। त्यसमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाई विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएका हौँ।’
नगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्न २ वटा नीति लिएको छ। एउटा इन्धनको कुपन बाँड्ने नीतिमा परिवर्तन गरेको छ भने अर्को विद्युतीय गाडी खरिद गर्नेलाई अनुदान दिने भएको छ।
कुपन बाँडेर विकृति आएको भन्दै नगरपालिकाले नयाँ प्रणाली सुरु गरेको छ। नगरपालिकाले कर्मचारीलाई १५ लिटरको तेलको कुपन बाँड्ने गरेको थियो। कर्मचारीबाहेक विभिन्न निकायबाट इन्धनको सहयोग माग गर्दै आउने गरेका थिए। अब इन्धन सहयोग नगरपालिकाले नगर्ने भएको छ।
‘कर्मचारीलाई १५ लिटर तेलको कुप्पन बाँड्थ्यौँ। अब १० लिटर मात्रै पाउँछन्’, ढकालले सुनाए, ‘१० लिटरको पनि कुपन दिँदैनौँ। कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकमा १० लिटर तेलको मूल्यबराबर पैसा दिन्छौँ।’
नगरपालिकाले पछिल्ला ३ वर्षमा मात्रै १ करोड बढी रुपैयाँको इन्धन खपत गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८ मा नयाँ नियमावली बनाउँदै नगरपालिकाले शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीले १० लिटर र सहायकहरुले ७ लिटर मात्रै मासिक रुपमा इन्धन सुविधा पाउने भएका छन्।
कोहलपुर नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा प्रवक्ता नम बहादुर आले मगरले विद्युतीय गाडीसँगै विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको जानकारी दिए।
‘नगरपालिकाले विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुलो खरिद गर्नेलाई १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने निर्णय गरेका छौँ’, मगरले भने, ‘विद्युतीय सवारी साधनमा अनुदान तत्काल जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई दिने निर्णय भएको छ।’
मगरले विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुलो खरिदको बिलसहित नगरपालिकामा पेश गरे नगद अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
नगरपालिकाले लिएको नयाँ नीतिले इन्धनको खपत कम हुने र त्यसबाट जोगिएको रकमले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्ने मोडल बनाएको छ।
‘अब कुप्पन नबाड्ने भएपछि जथाभावी इन्धनको खपत हुँदैन। त्यसमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि विगतमा पाइरहेको सुविधा घटेको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकालले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थबाट जोगिने रकमले विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धन गर्छौँ।’
नगरपालिकाले विद्युतीय स्कुटर तथा मोटरसाइकल खरिद गर्नेलाई अनुदान दिन लक्षित गरेको छ।
‘१५ प्रतिशत सुविधा गाडी खरिद गर्नेलाई दिने भनेका छौँ तर ५० हजारभन्दा बढी हुँदैन’, ढकालले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष फाइदा २ पांग्रे खरिद गर्नेलाई बढी हुन्छ।’
ढकालका अनुसार हाल कर्मचारी, जनप्रतिनिधिसँगै शिक्षकलाई सुविधा दिने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।
‘इन्धन खपत कसरी कम गर्ने र विद्युतीय गाडीलाई प्रवर्द्धन गर्ने देशकै स्पष्ट नीति हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो प्रयास नगरपालिका गर्न सकिन्छ भनी देखाउँछौँ।’
प्रतिक्रिया