युनिकोड
लामो समयदेखि अबरुद्ध विकास निर्माणका योजनाबारे मधेस प्रदेश सरकारले टुंगो लगाएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने कि टेन्डरमार्फत गर्ने भन्ने विवाद अन्त्य गर्दै कार्यविधि स्पष्ट गरेको छ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री जङ्गिलाल रायका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले योजनाको रकमका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजना टेन्डरमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ भने १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना सिलबन्दी कोटेसनमार्फत गरिने निर्णय भएको रायले बताए। त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना रोक्का गरिने भएको छ।
यसअघि सर्वदलीय संसदीय दलको बैठकमा भएको सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। संसदीय क्षेत्र अन्तर्गतका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने र मन्त्रालयगत योजनामा रकमको आधारमा टेन्डर वा सिलबन्दी कोटेसन अपनाउने सहमति भएको थियो।
प्रदेश सरकारका अनुसार तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका योजना संसदीय निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् भने १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका मन्त्रालयगत योजनाको रकम २६ अर्बभन्दा बढी रहेको छ। तीमध्ये २५ लाखभन्दा माथिका अधिकांश योजना टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेका छन् र बाँकी योजना सिलबन्दी कोटेसनमार्फत अघि बढाइनेछ।
अढाई महिनाको अवधिमा टेन्डरमार्फत योजना सम्पन्न नसकिने अवस्था भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐनका मापदण्डमा रहेर कोटेसनमा जाने निर्णय गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार, १० लाखभन्दा कम रकमका टुक्रे योजनालाई निरूत्साहित गर्न रोक्का गरिने भएको छ। तर, अधुरा योजना पूरा गरिने र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
मधेसको अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै टुक्रे योजनालाई रोक्का गरिसकेको छ। यीबाहेक संघीय सरकारको निर्देशन अनुसार २० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने पनि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया