बीपी राजमार्गमा अर्बौँको ‘भेल’: ८ अर्ब खर्चेर २ वर्षमा दुई लेनको सडक बनाउने सरकारको दाबी

सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई पूर्वी नेपालसँग जोड्ने लाइफलाइन मानिने बीपी राजमार्ग डेढ वर्षदेखि कष्टकर बनेको छ। २०८१ असोजको विनाशकारी बाढी र त्यसपछिका वर्षाले राजमार्गको काभ्रे खण्डलाई 'थिलथिलो' बनाएपछि यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको हो। सामान्य वर्षा हुँदा समेत पटक–पटक अवरुद्ध हुने यो राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोकको चौकीडाँडादेखि सिन्धुलीको नेपालथोकसम्मको खण्डमा अहिले स्थायी पुनर्निर्माणको काम तीव्र पारिएको छ।

डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरका अनुसार गत असोजको बाढीले रोशी खोला किनारका करिब ४ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा बगाएको थियो भने भकुण्डेबेंसीदेखि नेपालथोकसम्मको करिब ३० किलोमिटर सडकमा नराम्रो क्षति पुगेको छ। विशेषगरी चौकीडाँडा, बोक्सेकुना, माम्ती, चारसयबेंसी र घुमाउने क्षेत्रमा सडकको नामनिसानै मेटिएको थियो । पुल नभएका भ्याकुरे, घ्याम्पे र रोशी खोलामा आउने बाढीले अहिले पनि दैनिकजसो बाटो बन्द हुने अवस्था छ।

यस राजमार्गलाई आगामी दुई वर्षभित्र 'ठीकठाक' पार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिएको छ। जसमध्ये काभ्रेतर्फका तीन खण्डलाई ७ अर्ब ५० करोड र सिन्धुलीको एक खण्डलाई १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशका अनुसार अहिले तीनवटा खण्डमा २५ प्रतिशत काम सकिएको छ। 'अबको पुनःनिर्माणमा राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै दुई लेनको बनाइनेछ र पाँचवटा पुललाई पनि दुई लेनमा विस्तार गर्ने योजना छ,' योगेशले भने ।

पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। डालाबेँसीदेखि चारसयबेँसीसम्मको ८.५ किमी सडक १ अर्ब ४२ करोड ३७ लाखमा खानी–एवन–कमलजीत जेभीले, चारसयबेँसीदेखि भकुन्डेबेँसीसम्मको ११.८ किमी सडक १ अर्ब ३३ करोड ५३ लाखमा लामा–नवकान्तिपुर जेभीले र नेपालथोकदेखि बर्खेखोलासम्मको ४.९० किमी सडक ६१ करोडमा खरिढुङ्गा–घिसिङ–क्षितिज जेभीले निर्माण गर्नेछन्। यस्तै, बर्खेखोलादेखि पिप्लेसम्मको ३.२ किलोमिटर खण्ड जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले २ अर्ब ६३ करोड अनुदानमा बनाउने समझदारी भएको छ।

राजमार्गको संरचना भत्किनु र जोखिम बढ्नुमा क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने टिपरहरू मुख्य कारक देखिएका छन्। जाइकाको अध्ययनले १६ टनसम्मको अनुमति दिए पनि प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर २५ टनसम्मका टिपर गुड्ने गरेका छन्। दैनिक ६ सयभन्दा बढी टिपर गुड्ने यस सडकमा नियमित अनुगमन नहुँदा अर्बौँको संरचना जोखिममा परेको स्थानीयको गुनासो छ। जापान सरकारले २०७२ असारमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको यो १६० किलोमिटर लामो राजमार्ग हाल ५० किलोमिटर खण्डमा पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छ। आगामी वर्षाअघि नै जोखिमयुक्त ठाउँमा आरसीसी पर्खाल लगाउने काम सक्ने कार्यालयको तयारी छ। रासस