युनिकोड
खरिदबिक्रीमा बिल लिने र दिने संस्कृतिको विकास गर्न सरकारले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालनको तयारी गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वस्तु वा सेवाको खरिदबिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृतिको प्रोत्साहन गर्न लट्रीजस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरू गरिने घोषणा गरेका थिए।
बजेटमा आएको सोही कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०८३’ बनाएर सार्वजनिक गरेको हो।
यसअनुसार सरकारले हरेक दिन एक जना उपभोक्तालाई विजेता घोषणा गर्ने बताएको छ। उपहार योजनामा विजेता भएका एक जना उपभोक्ताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ उपहार पाउनेछन्।
उक्त रकममा आकस्मिक लाभबापतको २५ प्रतिशत कट्टीपश्चात् उपभोक्ताको हातमा १ लाख रुपैयाँ पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले हरेक महिनाको १ गते र १६ गते विजेता उपभोक्ता योजना छनौट गर्ने कार्यविधि बनाएको छ।
हरेक महिनाको १ गते विजेता उपभोक्ता छनौट गर्दा अघिल्लो महिनाको १६ गतेदेखि मसान्तसम्ममा भएको कारोबार विभागले तोकेको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने उपभोक्ताबाट विजेता छनौट हुनेछन्।
त्यसैगरी, १६ गते विजेता छनौट गर्दा सोही महिनाको १ गतेदेखि १५ गतेसम्म कारोबार भएको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने उपभोक्तामध्येबाट विजेता छनौट हुनेछ।
उदाहरणको लागि, साउन महिनामा ३१ दिन छ। भदौ १ गते विजेता छनौट गर्दा साउनको १६ देखि ३१ गतेसम्म भएको कारोबारको आधारमा १६ जना विजेता छनौट हुनेछन्। किनभने, साउन महिना ३१ दिनको भएकाले कारोबार दिन १६ हुन्छ।
यसरी १६ जनाले एक–एक लाख रुपैयाँ उपहार पाउँछन्।
त्यतिमात्रै होइन, १५ दिनको कारोबारमा प्रविष्ट भएको सबै बिललाई एउटै डालोमा राखेर त्यसमध्ये एक जनालाई पाक्षिक विजेता समेत छनौट गरिनेछ।
यसरी पाक्षिक विजेता बनेको व्यक्तिले भने १० लाख रुपैयाँ उपहार पाउँछन्। यसमा २५ प्रतिशत करकट्टी गर्दा विजेताको हातमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्छ। १६ गते हुने विजेता छनौट पनि यही प्रक्रियाअनुसार हुनेछ।
यसरी हरेक दिनको कारोबारको आधारमा महिनामा ३० जना र पाक्षिक विजेता दुई जना गरेर ३२ जनाले उपहार पाउँछन्। वर्षभरमा दैनिक कारोबारको आधारमा ३६५ जना र पाक्षिक विजेता २४ जना गरी ३८९ जना विजेता बन्छन्।
सरकारले ३६५ जनाको लागि १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँका दरले ४ करोड ८६ लाख ६६ हजार ९१० रुपैयाँ उपहारबापत खर्च गर्छ। २४ जनाका लागि १० लाखका दरले २ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गर्छ। यसमा आकस्मिक लाभबापत २५ प्रतिशत कर कट्टी हुन्छ।
को–को सहभागी हुन पाउँछन्?
यो उपहार कार्यक्रममा निजी प्रयोजनको लागि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने अन्तिम उपभोक्ता सहभागी हुन पाउने भनिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री भन्छन्, ‘स्थायी लेखा नम्बर लिएका बिक्रेताबाट खरिद गरेको सामानको बिल लिएका उपभोक्ता यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन्।’
खत्रीका अनुसार, मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएका वा स्थायी लेखा नम्बर (पान) मात्रै लिएका विक्रेताबाट खरिद गरेको सामानको बिलमार्फत उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइन्छ।
एक पटकमा १ सय रुपैयाँभन्दा बढी वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता यो उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछन्। एउटा बिललाई एउटा उपहार टिकट मानिन्छ।
तर, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खरिद भएको सामानको बिल भने उपहार योजनामा उपयोग गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले दिएको बिल पनि उपहार योजनामा समावेश हुनेछैन।
टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानी साधन, हवाइ टिकट खरिद गरेको बिल पनि यो उपहार योजनाको लागि योग्य हुँदैन।
स्थायी लेखा नम्बर नलिएका व्यक्तिबाट खरिद गरिएको बिल पनि उपहार योजनाको लागि योग्य हुनेछैन।
कसरी सहभागी हुने?
कुनै पनि वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा विद्युतीय भुक्तानी गरिएको छ भने त्यस्तो कारोबार स्वतः उपहार योजनामा सहभागी हुन्छ।
यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले राष्ट्र बैंकबाट विद्युतीय कारोबारको विवरण लिएर उपहार योजनामा सहभागी गराउने आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक केशव रघुवंशीले बताए।
‘उपभोक्ताले कुनै पनि खरिदमा विद्युतीय भुक्तानी गरेका छन् भने राष्ट्र बैंकबाट त्यसको विवरण लिएर उपहार योजनामा सहभागी गराइन्छ। तर, कसैले नगद भुक्तानी गरेका छन् भने विभागले तयार गरेको वेबसाइटमा उक्त बिलको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्छ।’
नगद भुक्तानी गरेर कारोबार गरेका ग्राहकलाई उपहार योजनामा सहभागी गराउनको लागि छुट्टै वेबसाइट बनाइरहेको छ। विभागले प्राइज डट आइआरडी डट एनपी नाममा वेबसाइट बनाइरहेको रघुवंशीले बताए।
उक्त वेबसाइट बनाएर कसैले नक्कली बिल पेस गर्न सक्ने जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्नेबारे विभागले छलफल गरिरहेको उनले बताए।
कहिलेबाट लागू हुन्छ?
आन्तरिक राजस्व विभागले साउन १६ गतेबाट यो उपहार योजना लागू गर्ने भनेको छ।
तर, यो उपहार कार्यक्रम विभाग आफैँले सञ्चालन गर्ने कि अर्को कुनै संस्थालाई सञ्चालनको जिम्मा दिने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको विभागका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सरकारले बनाएको कार्यविधिको दफा ६ को उपदफा १ मा करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम विभाग आफैँले पनि सञ्चालन गर्न सक्ने नभए विभागले कार्यक्रम आयोजक (इभेन्ट अर्गनाइजर) छनोट गरेर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तोक्न सक्ने भनेको छ।
विभागका निर्देशक रघुवंशी भन्छन्, ‘सकेसम्म साउन १६ गतेबाट उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी विभागको छ। वेबसाइट बनाउने र कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने टुंगो लागेपछि उपहार योजना कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ।’
प्रतिक्रिया