बहुवर्षे योजनाको भारकै बीच गण्डकीले करिब ३२ अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याउने

चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९७ अर्ब ८५ लाख ७५ हजारको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ४०.३ र चालुतर्फ ४२.५ प्रतिशत गरी ६८ प्रतिशत अर्थात् चालुमा ५ अर्ब ५९ करोड र पुँजीगतमा ७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको छ। 

बजेट पूर्ण रुपले कार्यान्वयनमा आउने हो भने खर्चका स्रोतहरू सुनिश्चित हुनुपर्छ। तर,राजश्व संकलनमा पनि गण्डकी सरकारले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेको छैन। कतिसम्म भने संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकमा घोषित अनुदानको १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म ७ अर्ब ६४ करोड अर्थात् ५८ प्रतिशत रकममात्र प्राप्त भएको छ। राजश्वतर्फ कर र राजश्वबाट ११ अर्ब ९६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ८ अर्ब १४ करोड अर्थात् ६८ प्रतिशतमात्र प्रदेश सरकारको खातामा आएको छ। यस्तै,गैरराजश्वबाट ३ अर्ब ८९ करोड अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब ३२ करोड प्राप्त भएको छ। अर्थात् प्रदेश सरकार स्वयंले आन्तरिक राजश्व बढाउन सकेको छैन। 

आज गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि बजेट ल्याउँदैछ। यो मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ल्याउन लागेको दोस्रो बजेट हो। अघिल्लो बजेट ल्याउँदा उनी हतारमा थिए। एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदा  प्राप्त गरेको ३० मतलाई नै सभामुख कृष्ण धितालले बहुमत घोषणा गरेपछिको कानुनी गोलचक्करमा परेका पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको जेठ १४ गतेको आदेशले मुख्यमन्त्री हुने बाटो खुलेको थियो। 

सर्वोच्चले ३० जनाको बहुमतलाई अवैधानिक घोषित गर्दै २४ घण्टाभित्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीको सपथ खुवाउन प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको थियो। त्यही आदेश अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले जेठ १६ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए भने अर्ममन्त्रीमा डा.टकराज गुरुङलाई नियुक्त गरेका थिए। बजेट ल्याउनुपर्ने असार १ गते आउन १६ दिन बाँकी भएकै बेला हतार–हतार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा उनी कर्मचारीतन्त्रमाथि बढी निर्भर भएका थिए। 
 योपटक भने उनले भनेजति समय पाएका छन्।  हिजोको शक्तिशाली प्रतिपक्षी एमाले सत्ता सहयात्री छ। संसदमा सशक्त आवाज उठाउने बलियो प्रतिपक्षी नहुँदा पनि गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पाण्डे चाहेजस्तो बजेट ल्याउन भने सक्ने छैनन्। किनकि, गण्डकीको ढुकुटीमा भनेजति पैसा नै छैन। 

गण्डकी प्रदेशलाई आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति गण्डकी सरकारले संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत १२ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्दैछ। संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदानको रकम संशोधन हुने पुरानै रोग हो। 

अर्थात् भनेजति पैसा आउँछ भन्ने ग्यारेण्टी छैन। गण्डकी प्रदेशलाई यसअघि अगाडि सारिएका र कार्यान्वयन चरणमा रहेका एक घरः एक धारा, निर्वाचन क्षेत्र तथा पालिकादेखि जिल्ला सदरमुकाम आउने सडकका योजनाहरूमा बजेट छुट्याउनैपर्ने दायित्व छ। अहिले गण्डकीमा ४ सय १७ वटा क्रमागत योजनाहरू छन्। ती बहुवर्षीय योजनाको दायित्वमात्रै १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ। 

प्रदेश सरकारबाटै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.कृष्णचन्द्र देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिले योजना कार्यान्वयन र चुनौतीबारे सुझाव दिने क्रममा हुचुवाको भरमा,राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा योजना कार्यान्वयनमा आउँदा समस्या भएकाले त्यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताउँदै भनेको छ,‘ बहुवर्षे योजना, प्रादेशिक गौरवका योजना, रूपान्तरणकारी योजनाका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएपछि मात्रै बाँकी रकमबाट विषयगत मन्त्रालयमा सिलिङ प्रदान गर्नुपर्छ।’

तर,कांग्रेस–एमालेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् अगाडि ल्याउको आत्मनिभर र समुन्नत प्रदेश :सुखी प्रदेशवासी’ को नाराभित्र मन्त्री र सांसदहरूको चाहनालाई समाहित गर्नुपर्ने बाध्यतामा पनि मुख्यमन्त्री रहेका छन्। त्यसैले योपटक मुख्यमन्त्रीकै निर्देशनमा सांसदहरूलाई आफूले सिफारिस गर्ने योजनामा बहुवर्षीय योजनालाई पनि ठाउँ दिन भनिएको छ।

प्रदेशका एक सभासदका अनुसार हिजोको बहुचर्चित र विवादित ‘सांसद विकास कोष’लाई अहिले पनि सुटुक्क बजेटमा समावेश गरिँदै छ। बजेट बनाउने क्रममा नै प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई १ करोड ५० लाखका योजना ल्याउन भनिएको थियो भने त्यसमा ५ करोड बराबर क्रमागत योजनाको लागि सिफारिस गर्न भनिएको छ। त्यस्तै समानुपातिक सांसदका लागि पनि १ करोड ५० लाखका योजना सिफारिस गर्न भनिएको छ। 

‘३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि योजना माग गरिएको हो। यसमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद दुवैको भूमिका हुन्छ,’एक सांसदले भने,‘१०लाखदेखि माथिका योजना भनिएको छ। यो भौतिक योजनाको मात्रै हो।’

 उनका अनुसार सांसदहरूलाई वनतर्फ १० वटा, सामाजिक विकास मन्त्रालयतर्फ ३० वटा,पर्यटनमा ४० वटा योजनाहरू सिफारिस गर्न भने अनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीत योजनाहरू सिफारिस गरिएको बताए। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले पनि योजना छान्न पाउने सुविधा दिइएको छ। 
 यसरी योजनाको चाप बढ्दा बजेटको आकार गतवर्षकै हाराहारीको हुने अवस्था आएको छ। 

खासमा यो वर्ष २९ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउन नहुने सिफारिस गरिएको थियो। सुरुमा २९ अर्ब ५० करोडको सिलिङमै बजेट बनाउन थालिए पनि अहिले आएर बजेटको आकार बढेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बतायो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो वर्ष गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब ५० करोडकै हाराहारीको आउँदै छ। बजेटको आकार अनुसार स्रोतको सुनिश्चितता र कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने अर्थमन्त्रालय स्रोतले स्वीकारे। 

‘बजेट राजनीतिक कुरा हो, त्यसैले हामीले भनेको हुँदैन,’उनले भने,‘कार्यान्वयन र स्रोत खोज्ने काम पनि सरकारकै हो।’ बजेट ४ बजे आउँदै छ। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले  प्रदेशको विनियोजन विधेयक २०८२ पारित गर्नेछ।   
 
गण्डकी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८२ को लागि आयव्यय विवरण (बजेट) ल्याउँदै छ। गण्डकीका आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आइतबार दिउसो प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्दैछन्। डा।गुरुङले ल्याउन लागेको यो दोस्रो बजेट हो। अघिल्लो बजेट ल्याउँदा उनीमात्र नभएर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि धपेडीमा थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जेठ १४ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले १६ गते सपथ लिएका थिए भने सोही दिन डा।गुरुङलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए। सर्वोच्च ओहोर–दोहोर गर्दागर्दै मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डे र अर्थमन्त्रीको टिम आउनुअघि नै कर्मचारी संयन्त्रबाट बजेटको तयारी चाहिँ भएको थियो। पछि मुख्यमन्त्री पाण्डेको निर्देशनमा हतार–हतार नेपाली कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनले सामान्य फेरबदल गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।

बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँको रहेको थियो। जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। पाण्डे सरकारले ल्याएको सो बजेट अघिल्लोपटकको भन्दा कम थियो। आर्थिक मामिलामन्त्री डा।गुरुङले स्रोतको अभाव भएकाले बजेटको आकार घटाइएको जानकारी गराएका थिए। त्यसभन्दा अगाडिबो बजेट ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको थियो।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा पनि प्रदेश सरकार दबाबमै रहेको मुख्ँयमन्त्री पाण्डेले नै स्वीकारेका छन्। यो प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको मुख्य स्रोत हो। त्यसबाहेक आन्तरिक आयतर्फ गण्डकीले चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब १७ करोड आन्तरिक राजश्व प्राप्त हुने अनुमान पेश गरिएको थियो। त्यस्तै,राजस्व बाँडफाँडबा नौ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँट ४८ करोड १० लाख प्राप्त हुने प्रक्षेपण थियो। तर, यी दुवै लक्ष्यको आधाजसोमात्र राजश्व संकलन भएको छ। 

आन्तरिक ऋण लिने घोषणा पनि घोषाणामै सीमित छ। अतः प्रदेश सरकार बजेटको आधार बढाउने अवस्थामा छैन। त्यही तथ्य बुझेर नीति तथा आगामी आर्थिक वर्षको लागि २९ अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याउनुपर्ने आधार पेश गरिएको थियो। तर, राजनीतिक दबाबका कारण सरकारले योपटक पनि अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउनले तयारी गरेको छ।

‘पहिला २९ अर्ब ५० करोडकै सिलिङ हो तर आकार घटाउँदा पनि विभिन्न कुरा आउने भएकाले स्रोत सुनिश्चित नहुँदा नहुँदै पनि ३२ अर्ब ५० अर्बकै हाराहारीमा बजेट आउँदैछ,’आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘ठ्याक्कै अंक यति भन्ने कुरा त भएन तर नीति तथा कार्यक्रममा उठान भएका विषयको संवोधनदेखि क्रमागत योजना अनि केही नयाँ परियोजना समेट्दा ग्राफ त्यति होला। स्रोत जुटाउने कुरा पछिको भयो।