युनिकोड
सरकारले जलविद्युत्मा तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार ऐनमै तोक्ने भएको छ।
विद्युत्सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र तोक्ने गरी जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको हो।
यसअन्तर्गत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कस्ता जलविद्युत् परियोजनाको अधिकार रहन्छ भनेर किटान गरिएको छ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार अब संघीय सरकारसँग तीनवटा मात्रै क्षेत्राधिकार रहनेछन्। जसअन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने विद्युत् उत्पादन आयोजनाको क्षेत्राधिकार नेपाल सरकारसँग रहनेछ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रबाहेकका विद्युत् उत्पादन आयोजना र विद्युत् व्यापारको एकलौटी अधिकार भने संघ सरकारसँगै रहनेछ।
यस्तै, प्रदेश सरकारसँग ५ मेगावाटभन्दा बढी २५ मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजनाको क्षेत्राधिकार रहने भएको छ। दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सिमानामा पर्ने पाँच मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् आयोजना अब प्रदेश सरकारमातहत रहनेछ।
विद्यमान जलस्रोत ऐन २०४९ मा प्रदेश र स्थानीय तहले जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्ने प्रावधान छ। सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएबमोजिमका स्तर, क्षमता वा परिमाणका जलविद्युत्लगायतको सम्बन्धमा प्रदेश वा स्थानीय तहले कानुन बनाएर त्यस्तो कानुनबमोजिम जलस्रोतको उपयोग वा विकास गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
अब संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जलस्रोतको उपयोग गर्न र कानुनअनुसार उपयोगका लागि अनुमति दिनेछन्। त्यसअघि तीनै तहका सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकाय आफैँले जलस्रोत उपयोग गरेको बाहेक कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई जलस्रोत उपयोग गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुअघि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकाय वा अधिकारीले जल तथा ऊर्जा आयोगसँग सहमति लिनुपर्नेछ।
विधेयकमा विभिन्न प्रयोजनका लागि जलस्रोत उपयोग गर्दा सहमति लिनुपर्दैन। स्यालो ट्युबवेल तथा जलस्रोतको घरेलु उपयोग, घरेलु उद्योगको रुपमा पानीघट्ट सञ्चालन, परम्परागत, धार्मिक, सास्कृतिक प्रयोजनका लागि उपयोग गरिने पानी, परम्परागत रुपमा सञ्चालित सामुदायिक खानेपानी तथा सिँचाइ प्रणाली र व्यक्तिगत आवागमनको लागि स्थानीयस्तरमा डुंगा सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्दैन।
त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई भने पाँच मेगावाटसम्म जडित क्षमताको विद्युत् उत्पादन आयोजनाको अधिकार क्षेत्र प्रत्यायोजन गर्न लागिएको छ। २०७७ मा आएको जलस्रोत नीतिले पनि संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच जलस्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँटको परिकल्पना गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले विधेयकमा बाँधको वर्गीकरण, सुरक्षा र संरक्षणको विषयका प्रावधान पनि राखिएको छ। नेपाल सरकारले आयोगको सिफारिसमा बाँधको क्षमता, संरचना, डिजाइन र उद्देश्यका आधारमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव छ। बाँधको सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बाँध सुरक्षाको मापदण्डसमेत सरकारले निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यस्तै, बाँध सञ्चालकले बाँधको वर्गीकरणका आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा स्वतन्त्र विज्ञ समूहमार्फत विस्तृत मूल्यांकन गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
यसका साथै ऊर्जा मन्त्रालयले जलस्रोतको उपयोग र उपलब्धताको विवरण (वाटर एकाउन्टिङ)को प्रावधान पनि जलस्रोत विधेयकमै व्यवस्था गर्न लागेको छ। वाटर एकाउन्टिङ भन्नाले जलस्रोतको उपलब्धता, आपूर्ति, माग, पहुँच र उपयोग सम्बन्धी वर्तमान अवस्थाको अध्ययन गरी विभिन्न आधार तय गरेर राख्ने पद्धति भनेर व्याख्या गरिएको छ।
वाटर एकाउन्टिङका लागि विभिन्न चार आधार प्रस्ताव गरिएको छ। सतह र भूमिगत जलस्रोत, आकाशेपानी वा अन्य जलस्रोत, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक पर्यावरण कायम राख्न उपयोग भएको जलस्रोत र खानेपानी, सिंचाइ, जलविद्युत्लगायत अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग भएको जलस्रोतलाई वाटर एकाउन्टिङको आधारमा तय गर्ने प्रस्ताव छ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सिफारिसमा सरकारले जलस्रोत उपयोगको मापदण्ड बनाउनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सोअन्तर्गतका निकायलेसमेत जलस्रोतको उपयोग गर्दा उक्त मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी, आयोगले जलस्रोतको उपयोगको विवरणका आधारमा जलस्रोत परीक्षण (वाटर अडिट) गर्नेछ। यसअघिको जलस्रोत ऐन २०४९ मा वाटर अडिटबारे स्पष्ट प्रावधान थिएन।
वाटर अडिट गर्दा लगत तथा विवरणबमोजिम जलस्रोतको उपयोग भएको वा नभएको, जलस्रोतको स्वच्छता, वातावरणीय जलप्रवाह र गुणस्तरको अवस्था, बाँधबाट पथान्तर गरिएको पानीको परिमाण र बाँध संरचनाको अवस्था, जलस्रोत प्रवाहको माध्यम, संरचनाको अवस्था, पानीको अन्य नोक्सानी, चुहावट तथा जलस्रोतको माग, उपलब्धता, उपयोग, सुरक्षा र दक्षताको अवस्था र जलस्रोतको संरक्षण, सुरक्षा र दक्षता वृद्धि गर्न अवलम्बन गरिएका उपायलाई आधार बनाउनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगले वाटर अडिट गरेर वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने दायित्व खडा गरिएको छ।
यस्तै, आयोगले नदी बेसिन आयोजनाको आधारमा प्रत्येक नदी बेसिनमा उपलब्ध जलस्रोतको उचित व्यवस्थापन र लाभदायी उपयोगको लागि क्षेत्रगत गुरुयोजना तयार गर्नुपर्नेछ। आयोगले क्षेत्रगत गुरुयोजना तयार गर्दा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगसमेत समन्वय गर्नुपर्नेछ। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने जलस्रोतको व्यवस्थापन गर्न आयोगको परामर्शमा गुरुयोजना तयार गर्न सक्नेछ।
विधेयकमार्फत भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनलाई रोक्ने प्रावधानसमेत समेटिएको छ। अत्यधिक दोहन भेटिएका ठाउँमा अब सरकारले भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्न पूर्ण वा आंशिक प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।
भूमिगत जलस्रोतको व्यवस्थापन, संरक्षण, उपयोग र पुनर्भरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यभार तोकिएको छ। यदि कुनै भूभागमा भूमिगत जलस्रोतको सतह घट्न गएमा जलस्रोतको प्राकृतिकस्तर कायम राख्न आयोगले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्राकृतिक वा अन्य माध्यमबाट जलस्रोत पुनर्भरण गर्ने स्थान र प्रविधि पहिचान गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
आयोगले भूमिगत जलस्रोत उपयोगमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार प्रत्यायोजनको प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगको सिफारिसमा संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कुनै खास ठाउँमा भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गर्ने कामलाई पूर्ण वा आंशिकरुपमा रोक लगाउन सक्नेछ।
भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनलाई विधेयकमै व्याख्या गरिएको छ। भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक प्रयोगका कारण भूमिगत तहमा सञ्चित हुनुपर्ने जलस्तर घट्दै गएको, जमित भासिँदै गएको वा अत्यन्त न्यून परिमाणमा रहेको अवस्था (डिमिनिसिङ रिटर्न) भनेर विधेयकमा व्याख्या गरिएको छ। यो विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि जलस्रोत ऐन २०४९ खारेज हुनेछ।
सरकारले राय/सुझावका लागि हाल सार्वजनिक गरेको मस्यौदालाई लिएर ऊर्जा उद्यमीहरुले भने विद्युत उत्पादन भएपछि कसरी जलस्रोतको अधिकतम उपयोग हुन्छ भन्नेमा बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले कानुन सुधारका लागि सुझाव मागेको छ त्यसमा थप अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले जलस्रोत भनेको पानीको प्रयोगसँग बढी सम्बन्धित हुने भन्दै भविष्यमा बिजुलीको मूल्य पानीको मूल्यभन्दा सस्तो हुने अवस्था आउने देखिएको बताए।
‘पानी महँगो हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान आइसकेको छ। विद्युत् उत्पादन भएपछिको पानीलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भन्नेबारे ध्यान दिन आवश्यक छ। विद्युत् उत्पादन भएपछिको पानी सिँचाइमै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने अति राष्ट्रवादी हुन आवश्यक पनि छैन। दुवै पक्षको तादात्म्य मिलाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। सरकारले कानुन सुधारको लागि सुझाव मागेको छ। हामी अध्ययन गर्दै छौं। अध्ययन गरेर सुझाव दिन्छौँ’, लामाले नेपालखबरसँग भने।
प्रतिक्रिया