नेपाल अझै गरिबकै समूहमा

के तपाईलाई गरिब नै भइरहन मन लाग्छ? तपाई मात्र किन कोही कसैलाई पनि गरिब भइरहन, रहिरहन वा कहलिन मन लाग्दैन।

तर, नेपाललाई भने यस्तो बाध्यता आइलागेको छ कि फेरि एकपटक गरिब देशको समूहमा नै रहिरहने भएको छ। गरिब रहिरहने र कहलिने चाहना नभए पनि आर्थिकरूपमा नेपाल अझै स्थिर हुने संकेत नदेखेपछि सरकारले नेपाललाई गरिब समूहबाट स्तरोन्नति हुने समय तीन वर्ष पछाडि सार्ने भएको हो।

यसै वर्ष मंसिरमा नेपाल गरिब देशको समूह अर्थात् अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील मुलुकको समूहमा स्तरोन्नति हुने पक्का थियो। अतिकम विकसित मुलुकको हैसियत भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघले सामाजिक-आर्थिक विकासमा गम्भीर तथा संरचनागत अवरोधहरूको सामना गरिरहेका राष्ट्रहरूलाई दिने वर्गीकरण हो। विश्वका सबैभन्दा कमजोर र गरिब राष्ट्रहरूका लागि बनाइएको यो समूहअन्तर्गतका देशहरूले विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग तथा विश्वव्यापी व्यापारमा प्राथमिक पहुँच प्राप्त गर्छन्।

अतिकम विकसित मुलुकको समूहमा हाल विश्वमा ४४ देश छन्। एसियामा मात्रै ८ देश यस समूहमा छन्। सन् २०२३मा स्तरोन्नति भएपछि नेपालकै छिमेकी देश भुटान यस समूहबाट बाहिरिइसकेको छ। तर, हाल यस समूहमा नेपालबाहेक अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, लाओस, म्यानमार, टिमोर–लेस्टे र यमन बाँकि छन्। नेपाल अझै तीन वर्ष यिनै गरिब देशको सूचीमा रहिरहने छ।

सरकारले अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने समयसीमा पुनः तीन वर्षका लागि स्थगित गर्ने तयारी अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लाने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय अनुमोदन गराएर सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा औपचारिकरूपमा समय थपको अनुरोध गर्नेछ।

‘प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलपछि सरकारले अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट स्तरोन्नति पुनः तीन वर्षका लागि सार्ने तयारी गरेको छ,’ स्रोतले जनायो।

यदि निर्णय कार्यान्वयनमा गयो भने नेपालले तेस्रो पटक अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट स्तरोन्नति हुने समय पर सार्नेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले हरेक तीन वर्षमा तीन सूचकका आधारमा कुन देशलाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा राख्ने वा हटाउने भन्ने निर्णय गर्छ। तीन सूचकमध्ये पहिलो सूचक गरिबी वा आयस्तर नै हो। यस्तै, दोस्रो सूचक मानव सम्पत्ति जस्तै, स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षासम्बन्धी कमजोर सूचकहरू र तेस्रो सूचक आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम जस्तै, कृषि उत्पादनमा उच्च अस्थिरता, प्राकृतिक विपद्प्रतिको संवेदनशीलता, तथा सानो आकार वा भौगोलिक दुर्गमताका कारण सिर्जित आर्थिक कमजोरीका आधारमा गरिब देश अतिकम विकसित मुलुकको समूहमा रहन्छन्।

नेपाल तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गर्दै सन् २०१८ मा नै अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले २०१५ मा सूचित गरेको थियो। तर विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालले पहिलोपटक स्तरोन्नति पर सारेको थियो। त्यसबेला नेपालले समय सार्दा पनि हालमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले नै योजना आयोगका सदस्य थिए र उनकै पहलमा नेपालले स्तरोन्नतिको समय थप गरेको हो। त्यसयता नेपालले लगातार तीन पटक समय थप माग गर्दै आएको छ।

हालको तालिकाअनुसार नेपाल यसै वर्ष मंसिर ८ गते अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट बाहिरिने पक्का थियो। गत मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेको ‘नेपालको एलडीसी स्तरोन्नतिः सहज संक्रमण रणनीति कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति’ बैठकले स्तरोन्नति स्थगन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने निर्णय गर्‍यो। त्यसको लागि मन्त्रिपरिषद‍्बाट कार्यकारी स्वीकृति लिएपछि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक पत्राचार गरिने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो।

त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाहलाई भेटेर समितिले नेपाललाई सन् २०८६ मंसिरसम्म अतिकम विकसित मुलुककै सूचीमा राख्न तीन वर्ष समय थप गर्न सिफारिस गरेको निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए।

योजना आयोगको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार सरकारले बढ्दो आर्थिक जोखिम, रोजगारी संकट तथा प्रतिव्यक्ति आयमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने अवस्थालाई कारण देखाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघसँग समय थप माग गर्ने तयारी गरेको हो।

‘स्थगनको निर्णयबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी दिइसकिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई पनि समितिको सिफारिसबारे अवगत गराइसक्नुभएको छ। तर संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक पत्र पठाउनुअघि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ।’

नेपालले अनौपचारिकरूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् (यूएन-इकोसोक)लाई आफ्नो तयारीबारे जानकारी गराइसकेको भए पनि औपचारिक निर्णयका लागि कार्यकारी तहको स्वीकृति आवश्यक पर्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री शाहले पनि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्तरोन्नति स्थगनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्। योजना आयोगको समितिले देखाएका कारणहरू समेटेर प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद‍्बाट अनुमोदन भएपछि सरकारले तत्काल संयुक्त राष्ट्रसंघलाई औपचारिक पत्र पठाएर नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट स्तरोन्नतिका लागि थप तीन वर्ष समय दिन अनुरोध गर्नेछ।

यता निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सरकारलाई अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट स्तरोन्नति पर सार्न आग्रह गर्दै आएको थियो। विशेषतः भदौ २३-२४ को ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले औपचारिकरूपमा नै तीन वर्ष समय थप गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो।

निजी क्षेत्रको तर्क छ- हाल लगानी विस्तार कमजोर छ, पश्चिम एसियामा जारी भूराजनीतिक द्वन्द्वले अनिश्चितता बढाएको छ। र, छिमेकी बंगलादेशले समेत आफ्नै स्तरोन्नति प्रक्रियामा समय थप माग गरिसकेको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट बाहिरिएपछि हाल पाइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहुलियतहरू गुम्नेछन्, जसले यसै पनि कमजोर नेपालको निर्यातमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक जोखिम झन् बढ्ने निजी क्षेत्रको चिन्ता छ।

यथार्थमा, विगतका सरकारहरूको नीतिगत समर्थन हुँदाहुँदै पनि नेपालले दिगोरूपमा निर्यात विस्तार गर्न सकेको छैन। घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालले आफ्नो क्षमता बढाउन सकेको छैन र हाल निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पनि न्यून छ। त्यसैले निजी क्षेत्रले सरकारलाई पहिला नेपालले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट स्तरोन्नतिपछि नेपालको निर्यात करिब ४.३ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँले घट्ने अनुमान छ। निजी क्षेत्रले पनि निर्यात घट्ने अवस्था आए समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठका अनुसार पनि पछिल्लो समय सरकारको उद्यमीप्रतिको कठोर व्यवहार तथा पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्थाले अर्थतन्त्र अझै अस्थिर र अनिश्चित बनेको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट स्तरोन्नति नेपालको हितमा नहुने उनको तर्क छ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि अर्थतन्त्रको अस्थिर अवस्थालाई स्वीकार गर्दै आएका छन्। उनले हालको आर्थिक अनिश्चितता स्थिर हुन अझै करिब अढाई वर्ष लाग्न सक्ने धारणा पटक-पटक सार्वजनिकरूपमा व्यक्त गरेका छन्। यसैकारण अर्थतन्त्र स्थिर नहुँदै अतिकम विकसित मुलुकको समूहबाट स्तरोन्नति हुनु जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै नेपालले हतारमा स्तरोन्नति गर्दा पुनः गरिब मुलुकको श्रेणीतर्फ धकेलिने जोखिमसमेत बढ्न सक्छ। यद्यपि स्तरोन्नतिपछि नेपालले क्षमता अभिवृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन तीन वर्षको संक्रमणकालीन सुविधा पाउने व्यवस्था छ।

सरकारको निष्कर्ष छ- थप तीन वर्ष समय थप गर्दा अर्थतन्त्रलाई बलियो आधार निर्माण गर्ने अवसर दिन सक्छ। तर विगतमा पनि समय थप गर्ने निर्णय गर्दा सरकारले यस्तै प्रतिबद्धता जनाएको थियो। जसको अपेक्षित परिणाम भने अझै देखिएको छैन।