युनिकोड
भन्सार विन्दुमा आउने तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्न खोज्दा भन्सार जाँचपास ठप्प भएको छ।
विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवाजस्ता ठूला भन्सार कार्यालयमा बुधबार भन्सार जाँचपासको लागि व्यवसायीले आयात गरेका सामान लगेका छैनन्।
सरकारले २०८२ चैत २६ गते सूचना प्रकाशन गरेर भन्सार विन्दुमा आउने सामान तथा स्वदेशी उत्पादनमा हुने सामानमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, व्यवसायीहरुले भने विदेशबाट आयात हुने सामानमा विदेशमै एमआरपी स्टिकर टाँसेर ल्याउन नसकिने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
वीरगन्ज भन्सारमा बुधबार विदेशबाट आयात भएका कच्चा पदार्थको मात्रै जाँचपास भएको भन्सार अधिकृत उदयसिंह विष्टले जानकारी दिए।
उनले नेपालखबरसँग भने, ‘आज आयातकर्ताको डिक्लेरेसन आएको छैन। कच्चा पदार्थको मात्रै भन्सार जाँचपास भएको छ।’
वीरगन्जमा मंगलबार मात्रै ६०० भन्दा बढी गाडीमा रहेको सामानको भन्सार जाँचपास नभएको उनले बताए।
‘यहाँ दैनिक ८–९ सय वटा गाडीमा आउने सामानको जाँचपास हुन्छ। हिजो नै सामान बोकेर आएका ६ सयभन्दा बढी गाडीको जाँचपास भएन। आज (बुधबार) पनि डिक्लेरेसन आएको छैन’, विष्टले थपे।
वीरगन्ज भन्सारमा औसतमा दैनिक ५० देखि ६० करोड राजस्व सङ्कलन हुने गर्छ। व्यापारी तथा व्यवसायीले सरकारले तोकेअनुसार एमआरपी नराखेपछि भन्सार जाँचपासको काम आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारको नीतिअनुसार भन्सार विन्दुमा आउने समान तथा स्वदेशी उत्पादन हुने सामानमा अनिवार्य एमआरपी कार्यान्वयन गर्न खाजेका थियौँ तर व्यापारी तथा व्यवसायीले एमआरपी नतोकेर नै वस्तु तथा सामान ल्याउन खोजेकाले भन्सार जाँचपासको काम रोकिएको छ’, भन्सार अधिकृत विष्टले भने।
औद्योगिक कच्चापदार्थ, फलफूल तथा तरकारीको जाँचपास भने भइरहेको उनले बताए।
विराटनगर भन्सार कार्यालयमा पनि जाँचपास आंशिक रुपमा मात्रै भइरहेको छ।
‘एमआरपी स्टिकर नभएका सामानको जाँचपास नगर्नू भन्ने निर्देशन छ। एमआरपी नभएका सामानको जाँचपास गरेका छैनौँ’, विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एमआरपी कार्यान्वयन कार्ययोजना भन्सार कार्यालयमा पठाएको र त्यसैको कार्यान्वयन भइरहेको श्रेष्ठले बताए।
‘हामीलाई प्राप्त भएको कार्ययोजनामा भन्सार विन्दुमै एमआरपी टाँसेर आउनुपर्छ भन्ने विषय उल्लेख भएकोले जाँचपास गर्न सक्दैनौँ भनेर व्यवसायीहरुलाई भनेका छौँ’, श्रेष्ठले भने।
विराटनगर भन्सार कार्यालयमा मंगलबार मात्रै ६० ट्रक सामान रोकिएको उनले बताए। बुधबार भने विराटनगर भन्सार कार्यालयमा पनि व्यवसायीले जाँचपासका लागि सामान लगेका छैनन्।
भैरहवा भन्सार कार्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६ मा उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही दफाको उपदफा (ञ)मा वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य लेबलमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
विभागले अहिले सोही व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि भन्सार कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरेको छ।
व्यवसायी भन्छन्– भन्सार विन्दुमै एमआरपी असम्भव
व्यवसायीहरुले विदेशबाट आयात हुने सामानमा विदेशमै एमआरपी स्टिकर टाँसेर ल्याउन नसक्ने बताएका छन्।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्थाले स्वदेशी उत्पादक र विदेशबाट नेपालमा आइसकेका सामानमा लेबल लगाउनुपर्ने भने पनि विभागले कानुनको अपव्याख्या गरेको व्यवसायीहरुको भनाई छ।
मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिल शारडाले भने, ‘कानुनमा भन्सार विन्दुमा एमआरपी स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था नै गरेको छैन। गोदाममा आइसकेपछि स्टिकर टाँस्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले नै माग गरेका हौँ। तर, अहिले उल्टो काम भइरहेको छ।’
नेपालमा पठाउने सामानमा विदेशी उत्पादकले स्टिकर टाँस्ने कुरा सम्भव नै नभएको उनले बताए।
‘नेपाल आइपुग्दा त्यो सामानको लागि कति खर्च लागेको हुन्छ र त्यसको मूल्य कति पुग्छ भन्ने कुरा विदेशी उत्पादकले भन्न सक्दैन। त्यसकारण, विदेशी उत्पादकले एमआरपी स्टिकर टाँस्दैन। यो सम्भव नै नहुने कुरा कहाँबाट आयो हामी छक्क परेका छौँ’, शारडाले भने।
अर्कोतर्फ, नेपालीहरुले एकै पटक ठूलो मात्रामा सामान नल्याउने भएकाले पनि विदेशी निर्यातकर्ताले एमआरपी टाँस्न नमान्ने उनले बताए।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले त विज्ञप्ति नै प्रकाशन गरेर भन्सार विन्दुमा एमआरपी टाँस्ने सरकारी निर्णय ‘अव्यावहारिक र एकपक्षीय’ भनेको छ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘छिमेकी मुलुक भारतमा एमआरपी केवल फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स (एफएमसीजी) र साना मेशिनरी सामानमा मात्र लगाइएको छ भने हामी कहाँ सबै वस्तु र सामानमा लगाउनुपर्ने ऐनको बाध्यकारी व्यवस्था अव्यवहारिक छ।’
सरकारले कुनै संवाद र छलफल नै नगरी अचानक र हठात् रूपमा एमआरपी लागू गर्दा आयात तथा आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने संघको ठहर छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार र अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा हुने निरन्तरको उतारचढावले गर्दा आयातित सामानको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्न कठिन हुने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘प्रतिक्षण परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको यस युगमा आयातित मालसामानको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के हुने? यसको मापन गर्ने उपकरण कसलाई मान्ने?’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष ठाकुर कुमार श्रेष्ठ पनि भन्सार विन्दुमै एमआरपीको विषय ठीक नभएको बताउँछन्।
‘सामान आयात गर्न २÷३ महिनाअघि प्रतीतपत्र (एलसी) खोलिएको हुन्छ। एक महिनाअघि सामान लोड भएर गाडि आएको हुन्छ। एक महिनाअघि लोड भएको सामानमा अहिले एमआरपी स्टिकर चाहियो भनेर हुँदैन। यो सम्भव हुने विषय पनि होइन। सरकारले व्यावहारिकता हेरेर नीति लागू गर्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भने।
भन्सार विभागमा महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारीले भने एमआरपी विवादको निकास निकाल्नको लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए।
‘यो विषयमा निकास निकाल्नका लागि छलफलमा छौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ। चाँडै सम्बोधन हुन्छ’, भण्डारीले नेपालखबरसँग भने।
प्रतिक्रिया