युनिकोड
आगामी वर्षको बजेटमा अधिकांश प्रदेशले उद्योग खोल्न जग्गा खरिद गर्नेलाई करछुट दिएका छन्।
प्रदेशहरुले उद्योगीलाई आकर्षिक गर्न लिखित पारितमा ७५ प्रतिशतसम्म करछुट दिने नयाँ बजेटमा उल्लेख गरेका हुन्।
आइतबार मध्यरातिसम्म ७ वटै प्रदेशले बजेट ल्याएका थिए। त्यसमा मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले करमा धेरै हेरफेर नगरे पनि बाँकी प्रदेशले नयाँ शीर्षकमा सेवाशुल्क उठाउने र व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न छुट दिएका छन्।
प्रदेशहरुले सवारीसाधन, व्यवसाय नवीकरण समयमै नगर्नेलाई निश्चित अवधिसम्म जरिवाना तथा ब्याज छुट दिएका छन्। कोशी प्रदेशले भ्रमण वर्ष मनाउने भएकाले पर्यटकीय व्यवसायमा करछुट दिएको छ।
कोशीले बजेटमा हाइड्रोजन र सीएनजीबाट चल्ने साधनमा छुट दिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ।
केही प्रदेशले सार्वजनिक यातायातमा प्रशासनले तोकेबमोजिमको स्टिकर वा सूचना टाँस गरी विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुलियतको रूपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारी साधनधनीले तिर्नुपर्ने सवारीसाधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका छन्।
सात प्रदेशको बजेट पौने ३ खर्ब बढी, कुनले कति ल्याए?
प्रदेशअनुसार करका शीर्षक र छुट भने फरक छन्।
कोशीमा घुम्न शुल्क नलाग्ने
कोशी प्रदेशले कोशी प्रदेश पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन चालू आर्थिक वर्षमा पदमार्ग, हिमाली ट्रेल, ट्रेकिङ र पर्यटक सूचना केन्द्रमा लाग्ने शुल्कमा पूर्ण रुपमा छुट दिएको छ।
प्रदेशले होटल तथा लज, रेष्टुराँ तथा रिसोर्ट र पार्टी प्यालेसलाई पर्यटन विकास (संशोधनसहित) नियमावली, २०७७ बमोजिम लाग्ने इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट हुनेछ।
‘छिमेकी मुलकका पर्यटक मात्र सीमा क्षेत्रबाट चढाएर कोशी प्रदेशभित्र वा अन्य प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यसम्म प्रत्यक्ष सवारी सेवाको सञ्चालन गर्ने सवारीलाई सवारी साधन करमा पूर्ण छुट हुने व्यवस्था गरेको छ’, कोशी आर्थिक मामिलामन्त्री रामबहादुर मगरले भने, ‘पर्यटन व्यवसायको इजाजतपत्र प्राप्ति र नवीकरणका लागि बैंक जमानत २०८३ असार मसान्तसम्म राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ।’
प्रदेश लगानी सम्मेलनमा प्रतिबद्धताअनुसार जग्गा खरिद गर्दा लिखत पारित गर्दा लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ। त्यसबाहेक १०० जना भन्दा बढी रोजगारी दिने व्यवसायमा जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
त्यसैगरी हालसम्म मनोरञ्जन कर तथा पर्यटन शुल्क बुझाउन बाँकी व्यवसायीले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐनमा उल्लिखित दरबमोजिम पछिल्लो तीन वर्षको हुने रकम बुझाएमा अन्य बाँकी कर, शुल्क र सोमा लाग्ने जरिवाना तथा ब्याज छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
विगत आर्थिक वर्षमा लगाइएको प्राकृतिक स्रोत उपयोगबापतको शुल्क र वातावरण तथा औद्योगीकरण व्यवस्थापन दस्तुर बुझाउन बाँकी सिमेन्ट उद्योगले उत्पादित सिमेन्ट उद्योगबाट निकासी गर्दा प्रतिबोरा ०.२५ रुपैयाँका दरले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको हुने रकम एकमुष्ट रुपमा बुझाएमा अन्य बाँकी रहने शुल्क, दस्तुर, ब्याज तथा जरिबाना छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
मधेशले राजस्व सुधार सुझाव समिति गठन गर्ने
मधेश प्रदेशले कर तथा गैरकर राजस्व चुहावट न्यूनीकरण गर्न राजस्व प्रशासन शाखालाई सुदृढीकरण गर्ने भएको छ।
बजेट वक्तव्यमा प्रदेशको राजस्व अभिवृद्धिको लागि सुझाव प्राप्त गर्न राजस्व सुधार सुझाव समिति गठन गर्ने भएको हो।
मधेशले सवारीसाधन आयातका लागि मधेश प्रदेशको नाका हुँदै आयात गर्दा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको छ।
बागमतीमा २०८३ जेठ मसान्तसम्म सवारीसाधन कर बुझाए जरिवाना छुट
महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, द्वन्द्व पीडित, दलित, अल्पसंख्यक वा लोपोन्मुख समुदायका व्यक्तिले प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन गर्न चाहेमा त्यस्तो फर्म रजिष्ट्रेसन गर्दा प्रचलित प्रदेश कानुनबमोजिम लाग्ने दस्तुरमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, फर्म र व्यवसायले २०८३ जेठ मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लाग्ने नवीकरण शुल्क दाखिला गरी नवीकरण गरेमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने जरिवाना छुट हुनेछ।
‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म प्रचलित कानुनअनुसार सवारीसाधन कर नबुझाएका र सवारी साधन दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगरेका सवारीधनीले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर ०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूमा लाग्ने सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर र जरिबानमा छुट गरेको छ’, आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले बताए।
बागमती प्रदेशभित्र दर्ता भएका २० वर्ष वा सो भन्दा पुराना सार्वजनिक सवारी साधनका सवारीधनीले आफ्नो सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने उद्देश्यले २०८३ जेठ मसान्तसम्म २० वर्षसम्मको तिर्न बुझाउन बाँकी सवारीसाधन कर तथा नवीकरण दस्तुर बुझाएमा सो बापत लाग्ने जरिवाना रकममा शतप्रतिशत छुट दिनेछ।
प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता भई नवीकरण नगरेका यातायात सेवासँग सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउस लगायतका व्यवसायीहरूले पछिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर २०८३ जेठ मसान्तसम्म बुझाएमा सोभन्दा अगाडिका अवधिमा लाग्ने नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शतप्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ।
स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजना, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छीपालन, डेरी, अलैंची खेती, जडीबुटी खेती एवम् फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
स्वदेशी लगानीका सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योगबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ।
तीन सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कको लिखतमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
गण्डकीमा २ सय बढीलाई रोजगारी दिनेलाई ७५ प्रतिशत कर छुट
गण्डकी प्रदेशले दुई सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गरेका उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यावसायलाई ७५ प्रतिशत कर छुटको दिने भएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै प्रदेशले आन्तरिक राजस्वको केही क्षेत्रमा करको दरलाई घटाइ अन्य दरलाई यथावत् राखेको हो।
भूमि सुधार र मालपोत कार्यालयबाट जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँट भई दाखिल खारेज हुन आउँदा लाग्ने सेवा शुल्कलाई समायोजन गरी सेवा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘भाडामा सञ्चालन हुने बस, मिनिबस तथा माइक्रोबसमा सवार गर्दा ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई छुट दिने व्यवस्था गरेको छ’, आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले भने, ‘निजी तथा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनको पञ्जीकरण तथा नवीकरणको दर निर्धारण गरी कर संकलनको आधार निर्माण गरेको छ।’
लुम्बिनीले प्लास्टिकजन्य वस्तुमा वातावरणीय सेवा शुल्क लगाउने
लुम्बिनीले प्रदेशभित्र प्लाष्टिकजन्य सामग्री उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न यस्ता वस्तुहरुको प्रयोगमा वातावरणीय सेवा शुल्क लगाउने भएको छ।
आइतबार बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशले सवारीसाधनसम्बन्धी कर, शुल्क तथा दस्तुरलाई समसामयिक बनाएको बजेटमा उल्लेख छ। सवारी तथा सवारी चालकबाट असुल गरिएको दण्ड जरिवानाबापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरेको छ।
कानुनबमोजिम तोकिएको समयभित्र नवीकरण नभएका सवारीसाधन २०८२ पुस मसान्तसम्म नवीकरण हुन आएमा लाग्ने कर लिई जरिवानाको ७५ प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
‘नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका वा दर्ता भई सञ्चालनमा नरहेका अन्य प्राइभेट तथा साझेदारी फर्मले सम्वत् २०८२ पुस मसान्तभित्र नवीकरण वा नियमानुसार खारेज गर्न आवेदन दिएमा लाग्ने शुल्क लिई जरिवाना रकममा ७५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ’, आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले भने।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दर्ता हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कानुनबमोजिम लाग्ने दर्ता शुल्कको ५० प्रतिशत छुट दिई दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ। वन क्षेत्रभित्रको निर्माणजन्य सामग्रीको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई प्रदेशको राजस्व वृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुन परिमार्जन गर्ने भएको छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वार्षिक २ लाखसम्मको आम्दानीमा एक प्रतिशत, २ लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा आफ्ना समूहको सदस्यहरुबाट प्राप्त भएमा ५ प्रतिशत र समूहबाहिरबाट प्राप्त भएमा २५ प्रतिशतले हुने सेवाशुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था गरेको छ।
कर्णालीमा उद्योगका नाममा जग्गा खरिद गर्नेलाई लिखत पारितमा पूर्ण छुट
प्रदेशभित्र इँट्टा, कंक्रिट ब्लक उत्पादन गर्ने उद्योग, नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योग र प्लास्टिकजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायमा सामान्य वातावरण संरक्षण शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
‘यसबाट राजस्व परिचालनको अतिरिक्त दिगो विकास र वातावरणीय स्वच्छता प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छु’, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीव विक्रम शाहले भने।
निर्माण सामग्री तथा खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण गर्न स्थापना भएका प्रयोगशालाबाट प्रदत्त सेवामा उनले परीक्षण शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेका छन्।
मन्त्री शाहले प्रदेश व्यापार र व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी कानुनबमोजिम व्यवसाय दर्ता भई तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण हुन नसकेका व्यावसायिक फर्म तथा उद्योगलाई संवत् २०८२ पुस मसान्तसम्म तोकिएको शुल्क तिरी नवीकरण गरेमा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ।
भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबसजस्ता सवारीसाधनमा यातायात प्रशासनले तोकेबमोजिमको स्टिकर वा सूचना टाँस गरी विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहुलियतको रूपमा भाडामा छुट दिएबापत त्यस्ता सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने सवारीसाधन करमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
सुर्ती र मदिराजन्य उद्योगबाहेकका अन्य उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत्, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छीपालन, जडीबुटी खेती एवं फलफूल उद्योग तथा सामूहिक खेती योजनाअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले जग्गाको चक्ला मिलाई सञ्चालन हुने उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा शतप्रतिशत छुट दिने भएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका जाति तथा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत जातिलाई स्थानीय तहको सिफारिस वा आधिकारिक प्रमाणका आधारमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिनेछ।
महिला, ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र माता तथा पिताविहीन नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखत तथा वैदेशिक रोजगारीबाट बैकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त रकमबाट खरिद हुने जग्गाको लिखतमा २५ प्रतिशत रजिस्ट्रेसन दस्तुर छुट दिनेछ।
सुदूरपश्चिममा उद्योगको नाममा जग्गा लिखत पारितमा ५० प्रतिशत छुट
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अधिकांश करका दरलाई यथावत् राखेको छ। प्रदेशले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न लिखत पारितमा छुट दिएको छ।
प्रदेशभित्र सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योगबाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने भएको छ।
‘बीमा संस्थान बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त बीमा कम्पनी, विश्वविद्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना बहालवाल कर्मचारीहरुलाई सेवा शर्तबमोजिम ऋण सुविधा प्रदान गर्दा रजिस्ट्रेसन शुल्क पूर्णरुपमा छुट हुनेछ’, आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।
सवारीसाधनका धनीले चाहेमा यसै आर्थिक वर्षमै निर्धारित करको दरका आधारमा एकमुष्ठ ५ वर्षसम्म सवारीसाधन कर एकैपटक भुक्तान गरी ५ वर्षका लागि नवीकरण गराउन सक्नेछन्। यसरी अग्रिम रुपमा पाँच वर्षको सवारीसाधन कर एकमुष्ट बुझाई नवीकरण गराएमा लाग्ने सवारीसाधन करमा १५ प्रतिशत छुट हुने भएको छ।
सार्वजनिक संग्रहालयमा प्रदर्शनीका लागि राखिएका २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनले वार्षिक कर तिर्नुपर्ने छैन। १५ वर्ष बढी पुराना सवारीसाधन अन्य प्रदेशबाट यस प्रदेशमा सरुवा भई आउँदा त्यस्ता सवारीको दर्ता दस्तुरमा थप ५० प्रतिशत रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया