युनिकोड
सरकारले नेपालमा अवैध सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबार फस्टाउने गरी तदनुकूल नीति लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली चुरोटको नक्कली ब्रान्ड बनाई बिक्री भइरहेको अवस्थामा सरकारको नयाँ निर्देशिकाले त्यसलाई झन् मलजल गर्ने देखिएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस्तो नीति जारी गरे सुर्तीजन्य पदार्थका बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङ चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका जनचेतनाका हिसाबले उत्कृष्ट लागे पनि नेपालमा अवैध कारोबार फस्टाउन सहयोग पुर्याउने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
गत वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन एफसीटीसीले प्रकाशित गरेको ग्लोबल प्रोग्रेस रिपोर्ट २०२३ अनुसार अझै पनि ८० सदस्यराष्ट्रहरूले सन्धिले तोकेको सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको ३० देखि ५० प्रतिशतसम्मको क्षेत्रमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्ने प्रावधान लागू गरेका छैनन्।
विश्वमा सबैभन्दा धेरै चुरोट खपत हुने अमेरिका, चीन, जापानजस्ता मुलुकले त अहिलेसम्म चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने प्रावधान लागू नै गरेका छैनन्। यी देशहरूमा वर्षौँदेखि यस विषयमा सार्वजनिक बहस भए पनि गैरकानुनी व्यापार बढ्ने तथ्यलगायतलाई मध्यनजर गरी व्यवस्था लागू गरिएको छैन।
त्यसैगरी जिम्बाब्वे, ब्राजिललगायतका देशले सुर्तीजन्य पदार्थको आर्थिक महत्त्वलाई ध्यान दिँदै सुर्तीजन्य पदार्थ नियमनसम्बन्धी कानुन लागू गरेको देखिन्छ। सुर्तीजन्य पदार्थको आर्थिक महत्त्व, कृषि, रोजगारीलगायतका क्षेत्रमा पर्नसक्ने सम्भावित असर, गैरकानुनी व्यापार बढ्नसक्ने जोखिमलगायतका पक्षलाई अध्ययन गरी लामो समयसम्म सार्वजनिक बहस गरी यी पदार्थहरू नियन्त्रण र नियमन हुने गरेका छन्।
‘नेपालमा कुनै सार्वजनिक बहस नगरी प्रस्तावित कानुनको के कस्तो असर पर्ने हुन् भन्ने प्रभाव मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण नगरी नयाँ कानुन बनाइएको छ’, सूर्य नेपालका कम्पनी सचिव प्रेम अर्यालले भने, ‘कार्यान्वयन भएको कानुनको प्रभावकारिता मापन गर्न यथोचित समय समेत नदिई हाल प्रचलित कानुन लागू भएको वर्ष दिनमै संसारमै कहीँ नभएको व्यवस्था गरी निर्देशिका जारी गर्नु आपत्तिजनक छ।’
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै नेपाललाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले पौडेललाई पुरस्कृत गरेको छ। विश्व सुर्तीजन्य पदार्थविरुद्धको दिवसका अवसरमा सन् २०२५ का लागि नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विशेष सम्मान प्राप्त गरेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७९औँ सभाका क्रममा जेनेभामा आयोजित कार्यक्रममा महानिर्देशक डा. टेड्रोस अदनोम गेब्रियेससले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका छन्।
मन्त्री पौडेलले सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टाको अग्रभाग र पछाडि शतप्रतिशत चेतावनीजन्य सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थासम्बन्धी निर्णय गरेका थिए। अब यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछ।
‘स्वास्थ्यमन्त्रीले एनजीओ/आईएनजीओका कुरा मात्रै सुनेर नयाँ निर्देशिका बनाउनुभएको छ’, उद्योगी रवि केसी भन्छन्, ‘ब्रान्डको नाम नै नदेखिने गरी आफ्नो उत्पादन कसरी बजारमा ल्याउने भन्ने व्यावहारिक विषयबारे सोचेको देखिएन।’
सरकारले अनुमति नै दिएर उद्योग चलाएपछि ‘ब्रान्ड नेम’ नै राख्न नमिल्ने गरी बनाउनु उपभोक्ता अधिकारविरुद्धको विषय भएको उनी बताउँछन्।
‘हामीले अवैध उद्योग त चलाएका छैनौँ। सरकारलाई अर्बौँ राजस्व बुझाएर, थुप्रै रोजगारी सिर्जना गरेका छौँ’, केसीले भने, ‘उपभोक्ताले खुकुरी खाने कि शिखर, सूर्य चुरोट खाने भनी छान्ने अधिकार त छ। स्वास्थ्यमा बढी हानि गर्ने नक्कली चुरोट बजारमा आउँदा त सबैलाई घाटा छ।’
हाल प्रचलित सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेजिङमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका २०७१ पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभइसकेको अवस्थामा नयाँ निर्देशिका जारी गरिएको उद्योगी बताउँछन्।
नेपालको उत्पादनमूलक उद्योगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २५ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्ने र राज्यलाई वार्षिक ५५ अर्ब बढी राजस्व बुझाउने मात्र नभई समग्र आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको, तर यस्ता उद्योगहरु भने नीतिगत अस्थिरताको शिकार भएको उनीहरुको भनाइ छ।
‘गत वर्षदेखि मात्र लागू भएको प्याकेजिङ्ग निर्देशिकामा अहिले नै किन परिवर्तन गर्नुपर्यो?’, सूर्य नेपालका अर्यालले प्रश्न गरे।
स्पष्ट ब्रान्ड नदेखिँदा बजारमा अराजकता बढ्ने
सरकारले स्वदेशी उद्योगीलाई चेतावनीमूलक सन्देश छाप्न कडाइ गरे पनि विदेशी ब्रान्ड खुल्लारुपमा बिक्री भएका छन्। त्यसबाहेक अवैध आयात भई भेप, इ–सिगरेट, निकोटिन पौचजस्ता बजारमा छ्यापछ्यापती छन्।
आयातित र स्वास्थ्यको लागि हानिकारक नै भएका उत्पादनमा कुनै प्याकेजिङ्ग निर्देशिका नभएको अवस्थामा विश्वमै सबैभन्दा कडा कानुनको रुपमा रहेको सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टाको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने निर्देशिकालाई परिवर्तन गर्नुको कुनै औचित्य पुष्टि नहुने व्यवसायी बताउँछन्।
विश्वमा कही नभएको कानुन नेपालमा लागू हुँदा थुप्रै नकरात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरुको दाबी छ।
‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत आफ्नो देशको आर्थिक अवस्था हेरेर कानुन निर्माण गर्न माग राख्दै आएको छ’, केसीले भने, ‘नेपालमा कुनै विश्लेषणविनै लागू गर्दा आर्थिक अवस्थामा पर्ने नकारात्मक प्रभाव नै हेरिएको छैन।’
यो निर्देशिकाले नेपालमा विगत केही वर्षहरूमा व्यापक रुपमा बढ्दै गएको गैरकानुनी सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापारलाई थप बढाउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ। खुल्ला सीमा भएकोले गैरकानुनी उत्पादनहरू भारतबाट नेपालमा सजिलै आउन सक्छन्। अहिले पनि तराई क्षेत्र र काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रमा छ्यापछ्याप्ती पाइने गैरकानुनी सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापार यो निर्देशिका लागू भएमा बढ्ने उनीहरुको दाबी छ।
गैरकानुनी सुर्तीजन्य पदार्थमा यस्तो चेतावनीमूलक चित्र र सन्देश नहुने भएकोले उपभोक्तालाई ती उत्पादनहरू सापेक्षिक रुपमा सुरक्षितजस्तो लाग्ने र उनीहरूले ती उत्पादनहरूको उपभोग गर्न सुरु गर्ने व्यवसायी बताउँछन्।
त्यति मात्र नभई नेपालमा बढ्दै गरेको भेपलगायतको उपभोगलाई पनि यसले बढावा नै दिने र यसरी बढ्ने गैरकानुनी व्यापारले सरकारी राजस्व सङ्कलनमा पनि व्यापक असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
अन्य कानुनका प्रावधान नहेरी निर्देशिका जारी गरिएकोले यो कार्यान्वयन भएमा अन्य कानुनको परिपालना हुन नसक्ने र उद्योगलाई कानुनी समस्या पर्ने भएकाले यसरी प्रस्तावित निर्देशिकाले तोकेबमोजिम चुरोटको बट्टाको १०० प्रतिशत भाग ढाक्ने गरी चेतावनीमुलक सन्देश छाप्न नहुनेमा उनीहरुको जोड छ। यसो गर्दा उपभोक्ता सुसूचित हुने गरी विभिन्न ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिमका सूचनाहरू खुलाउन सक्ने अवस्था नै नहुने उनीहरुको तर्क छ।
‘यसले एकातिर आफूले उपभोग गर्ने वस्तुको सम्बन्धमा उपभोक्ताले थाहा पाउनुपर्ने सूचना र जानकारीहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोेतिर कानुन पालना हुन नसकी उत्पादकलगायत कारबाहीको भागिदार भइरहनुपर्ने हुन्छ’, एक व्यवसायीले भने, ‘तसर्थ यो निर्देशिका कार्यान्वयन हुन कठिन छ।’
निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योग मासिने र आयातमूलक व्यापारलाई बढावा दिने जोखिम सिर्जना गरेको ती व्यवसायीको भनाइ छ।
सुर्तीजन्य उद्योगले नेपालको कुल उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा ओगटे पनि यस्तो उद्योगलाई नीतिगत अस्थिरताको माध्यमबाट मास्ने र भेप, आइकोस, निकोटिन पौचलगायत सुर्तीजन्य पदार्थको विकल्पको रुपमा प्रयोग बढाउन सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ।
सन् २०१३ को तुलनामा २०२४ मा चुरोटको खपत घटेर गुट्खाहरूको खपत बढेको देखिन्छ। राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसार नेपालमा १०.७ प्रतिशत मानिसले चुरोटको सेवन गरेको देखाएको छ। जब कि ३४ प्रतिशत जनसंख्याले गुट्खा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
सन् २०१३ मा चुरोटका प्रयोगकर्ता १५.७ प्रतिशत रहँदा गुट्खा खाने ३१ प्रतिशत थिए। अध्ययन रिपोर्टअनुुसार सरकारले चुरोटमा कर बढाउँदा ग्राहक ‘सिफ्ट’ भएको देखिन्छ।
कहीँ नभएको नियम नेपालमा मात्रै
शतप्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्था विश्वका अरु देशमा लागू नै नभएको व्यवसायी बताउँछन्।
यस्तोमा उपभोगमा आएको कमीले सबैखाले उद्योगमा व्यापक समस्या देखिएको, लगानीकर्ताहरूको मनोबल कमजोर भएको अहिलेको अवस्थामा देशको प्रमुख उत्पादनमूलक उद्योगलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी संसदलाई छलेर यस्तो कानुन लयाउनुको उपादेयता नभएको उनीहरु छन्।
‘स्वदेशी उद्योगलाई ध्वस्त गराउने गरी अन्य कुनै पनि मुलुकले आवश्यक नठानेको कानुन हामीजस्तो अल्पविकसित देशमा किन आवश्यक पर्याे’, केसीले थपे, ‘हाम्रो अहिलेकै कानुन विश्वकै सबैभन्दा कडा कानुनको रुपमा छ।’
सुर्तीजन्य उद्योगमा नेपालभरि विभिन्न कारखाना, उद्योग, व्यापार, कृषिमा लाखौँ जोडिएका छन्। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो मोडमा रहेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता उद्योग र उद्योगीको मनोबल बढाउनुपर्नेमा हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपाल आफ्नै चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थका ब्रान्ड भएको कम देशहरूमध्ये पर्छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डहरूलाई भित्र्याई आयात गरेर नेपालको बजार लिने स्वार्थमा पनि गैरसरकारी संस्थाले काम गरेका हुनसक्ने व्यवसायी बताउँछन्।
विदेशी सहयोग लिएर नेपाली चुरोट उद्योगविरुद्ध लबिइङ गर्ने, मुद्दा हाल्ने तर भेप र इ–सिगरेट, आयातित आईक्यूओएस आदिका बारेमा केही नबोलेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
‘स्वदेशी उद्योगमाथि मुद्दामामिला गर्न विदेशीबाट पैसा लिने र जति यस्ता नीति बनायो, त्यति नै अनुदान पाउने, कुनै देशले गर्न नमानेको कुरा हामीले नेपालमा गरायौँ भनेर विदेशमा गएर तिनै निहित स्वार्थ भएका संस्थाबाट यसै बापत पुरस्कार लिने, विदेश भ्रमण गर्ने संस्थालाई नै अध्ययन गराउनुको कुनै औचित्य हुन्छ?’, केसीको प्रश्न छ, ‘चुरोट या सुर्तीजन्य पदार्थ भनेर यसरी नीति निर्माण हुन दिने हो भने भोलि अरु क्षेत्रमा पनि हाम्रा नियम कानुन यसरी नै बन्नेछन्।’
प्रतिक्रिया