नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मुद्रा (डिजिटल करेन्सी) प्रचलनमा ल्याउन ‘डेडिकेटेड टिम’ बनाएर काम अगाडि बढाउने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन प्रराम्भिक अध्ययनपश्चात् अब ‘डेडिकेटेड टिम’ बनाएर काम अगाडि बढाउनलागेको हो।
केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउन पहिलो चरणको अध्ययन गत साउनमै सम्पन्न गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले जानकारी दिए।
‘पहिलो चरणको अध्ययन गत साउनमै सकिएको थियो’, कार्यकारी निर्देशक नेपालले नेपालखबरसँग भने, ‘पहिलो चरणको काम सम्पन्न गरेपश्चात् थप प्रक्रिया बढाउन डेडिकेटेड टिम बनाउन लागिएको हो।’
त्यसैको लागि फिडब्याक माग गरेकोमा छिटफुट फिडब्याक आएको नेपालले बताए।
‘रिभिजिट गरेर डेडिकेटेड टिम बनाउने, नयाँ विभागमा जाने कुरा भएको थियो’, उनले भने, ‘विभाग कता राख्ने, कारोबार आईटीमा गर्ने कि पेमेन्टमा गर्नेबारे नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौँ।’
विश्वभरका केही मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरुले डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याइसकेका छन्।
डिजिटल करेन्सी धेरै मुलुकमा परीक्षण र अधिकांश देशमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको कार्यकारी निर्देशक नेपालले बताए।
‘नेपाल पनि डिजिटल करेन्सीमा पछि परिने स्थिति नआओस् भनेर काम सुरू गरिएको होे’, उनले थपे।
डिजिटल करेन्सी कार्यान्वयनमा ल्याउन अझै ३ वर्ष बढी समय लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ।
उनका अनुसार डिजिटल करेन्सी चलनमा ल्याउनका राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गर्नुपर्छ। ऐनमा कागजी र सिक्का मुद्राको मात्र कारोबार गर्ने व्यवस्था भएकाले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन ऐनमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालले भने, ‘राष्ट्र बैंकको ऐन नै परिमार्जन गर्नुपर्छ। अहिले राष्ट्र बैंकको ऐनमा सिक्का र नोट निष्काशनको मात्रै व्यवस्था छ।’
राष्ट्र बैंकको ऐनमा क्वाइन, नोट निष्काशनका साथै डिजिटल करेन्सी पनि जारी गर्ने उल्लेख हुनुपर्ने बताए। छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा डिजिटल मुद्रा सञ्चालनमा आएपछि त्यसलाई हेरेर नेपालमा लागू गरिनुपर्ने नेपालको भनाइ छ।
‘विश्वका धेरै देशमा प्रमाणित भएपछि वा प्रयोगमा आइसकेपछि मात्रै नेपालमा डिजिटल करेन्सी लागू गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा कसरी लागू होला। त्यसलाई हेरेर हामी अगाडि बढ्दा बेस हुन्छ।’
डिजिटल मुद्रा हतारमा लागू गर्दा असहज अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने नेपालको भनाइ छ।
विश्व अर्थतन्त्रमै विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) ले ठूलो फड्को मारेको अवस्थामा डिजिटल करेन्सीको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
कोभिड महामारीका बेला डिजिटल पेमेन्टले निकै राम्रो प्रगति गरेको छ। मान्छेमा एक–आपसमा पहुँच नहुने भएकाले भुक्तानीको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न पुग्यो।
विश्वमा निजी किसिममा मुद्रा (प्राइभेट करेन्सी), प्राइभेट एसेट्स, स्पेकुुलेटिभ एसेट्स प्रशस्त चलनचल्तीमा आयो जसको मूल्य एकदमै अस्थिर प्रकृतिको (छिटोछिटो तलमाथि हुने) देखियो। त्यसले विश्व अर्थतन्त्र नै एक खालको चुनौती सामना गर्नुुपर्ने स्थितिमा पुुग्यो।
त्यसलाई सम्बोधन गर्न संसारभरका केन्द्रीय बैंकलाई मार्गदर्शन गर्ने संस्था र विकास साझेदारहरुले पनि केन्द्रीय बैैंक डिजिटल करेन्सीमा जानुपर्ने, नयाँ प्रणालीमा प्रवेश गर्नुपर्ने सुुझाव दिएका छन्।
अहिले डिस्ट्रिब्युटेड लेजर टेक्नोलोजीजस्ता नयाँ कन्सेप्टका बारेमा व्यापक अध्ययन भएको छ। यद्यपि, यस्तो अध्ययन धेरै ठाउँमा परीक्षणकै रुपमा छ। केही देशमा लागू भए पनि धेरै मुलुकहरु पर्ख र हेर (वेट एन्ड वाच) मै छन्।
विश्वका धेरै देशमा प्रमाणित भएपछि वा प्रयोगमा आइसकेपछि मात्रै नेपालमा डिजिटल मुद्रा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘हतारमा लागू गर्दा असजिलो हुनसक्छ। अहिले विश्वमा भइरहेको डिजिटल मुद्राको विकासलाई नियाल्दै केन्द्रीय बैंकले अद्यावधिक विवरण लिइरहेको छ’, उनले भने।
Shares
प्रतिक्रिया