युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ।
यसलाई लिएर सम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। आफ्नो प्रतिक्रिया दिनेमा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली पनि छन्।
उनले समग्रमा यो मौद्रिक नीति उद्यमी व्यवसायीहरूप्रति उदार र बैंकिङका समस्याहरु समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक भएको उनको बुझाइ छ।
‘कतिपय नीतिगत व्यवस्थाहरू को वास्तविक असर नेपाल राष्ट्र बैंकको थप अध्ययन पश्चात सार्वजनिक हुने निर्देशनहरू आइसकेपछि मात्र आँकलन गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘मौद्रिक नीतिले अपेक्षा गरिएका धेरै धेरै कुराहरुलाई सम्बोधन गरेको छ भने कतिपय कुराहरुलाई छोएको देखिन्छ कतिपय कुराहरू आगामी दिनहरूको जरुरतअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत पनि सम्बोधन गर्न सक्दछ। समग्रमा यो मौद्रिक नीतिको उद्देश्य र कार्यदिशा सकारात्मक देखिन्छ।’
यसका मुख्य नीतिगत व्यवस्था तथा उक्त व्यवस्थाका असरहरु उनले औँल्याएका छन्–
- १.ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ६.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशतबाट घटाई २.७५ प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ। नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशतबाट घटाई ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
असर : निक्षेपको ब्याजदर ०.२५ प्रतिशत सम्मले तल जान सक्ने हुन्छ। यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको अधिक तरलता नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेपमा राखी कमाउने ब्याज आम्दानी मा कमी आउने देखिन्छ।
- २.आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु.२ करोडबाट बढाई रु.३ करोड कायम गरिनेछ। पहिलो घर निर्माणरखरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
असर : यसले आवासीय घर कर्जाको सीमा र कर्जा अनुपात दुवै बढ्न गई रियलस्टेट सेक्टरलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ।
- ३.चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रको आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिनेछ।
असर : चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग निर्देशन कर्जाको प्रकृति व्यवसायको प्रकृति अनुसार परिमार्जन हुने र यसले गर्दा उद्यमी व्यवसायीले बारम्बार उठाइरहेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्ग निर्देशनका कठिनाइहरु हट्न गई यो मार्गदर्शनलाई अनुपालना गर्न बैंक तथा व्यवसायी लाई सहज हुने देखिन्छ।
- ४. विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिनेछ।
असर : बैंकरहरूको कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लाई समयानुकूल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार गर्नुपर्ने सुझाव अनुसार परिमार्जन हुने अपेक्षा गरिन्छ यसबाट कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम हुन गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुनाफामा वृद्धि हुने अपेक्षा छ।
- ५. रु. ३ करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
असर : यसबाट निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा पुर्याउन बैंकहरुलाई सहज हुनेछ र बैंकहरुले जरिवाना तिर्न नपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।
- ६. ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनेछ।
असर : ऊर्जा क्षेत्रलाई ब्याज पुँजीकरणमा सहजीकरण हुने देखिन्छ। यसले गर्दा कन्स्ट्रक्सन अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण हुन गई ऊर्जा क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण हुने देखिन्छ।
- ७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु.१५ करोडबाट बढाई रु.२५ करोड बनाइनेछ।
असर : यसबाट मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बढ्न गई सेयर बजारमा सेयरको माग बढ्ने हुन्छ। यसरी माग बढ्ने कारणले गर्दा सेयर बजारमा यसको सकारात्मक असर पर्न गई सेयर मूल्य बढ्ने सम्भावना देखिन्छ।
- ८. चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ।
असर : विभिन्न कारणबाट कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या एक लाख पुग्न जाँदा र यसमध्ये पनि धेरैजसो उद्यमी व्यवसायी नै भएका कारणले थप उद्यम व्यवसायमा वृद्धि हुन नसकेको अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने वा कालोसूचीबाट निस्किन सहज हुने गरी निर्देशन ल्याउने अपेक्षा गरिन्छ। यसबाट व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको निरन्तरता वा थप व्यवसाय गर्ने हुँदा कर्जाको माग बजारमा अलिकति बढ्न सक्ने देखिन्छ।
- ९.नेपाल सरकारबाट स्वीकृतिप्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीलाई प्रवाहित कर्जाका लागि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ।
असर : तीन/चार वर्षदेखि रियलस्टेट सेक्टरमा खासै माग नबढेका कारण रियलस्टेट व्यवसायीहरू समस्यामा परेको सँगै कर्जा चुक्ता हुन पनि नसक्ने र पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण पनि नभएको अवस्थामा कर्जा खराब वर्गमा परिणत परिणत हुने कारण व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै समस्यामा परेको वा पर्नसक्ने स्थितिबाट राहत मिल्ने देखिन्छ।
- १०. ग वर्गका राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरूले प्राथमिक पुँजीको १५ गुणासम्म निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सीमा हटाइनेछ।
असर : वित्त कम्पनीहरूलाई समेत पुँजीको सम्बन्धी निर्देशन समान रुपमा जारी भइसकेको अवस्थामा निक्षेप परिचालन गर्ने सीमा जरुरी नभएको हुनाले उक्त सीमा हटाइएको।
- ११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ।
असर : यसबाट बैंकको पूरक पुँजीमा सकारात्मक असर पर्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीकोष अनुपात बढ्न जाने जसबाट बैंकहरूको व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमतामा वृद्धि हुने।
- १२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यस बैंकको स्वीकृतिमा आवश्यकतानुसार पुँजी बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ।
असर : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीकोष को कारण धेरै व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा ६%को आर्थिक वृद्धि दरलाई पूरा गर्न चाहिने मौद्रिक नीतिले लिएको १२%को कर्जा वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउन आवश्यकताअनुसार पुँजी थप गर्न पाउने नीतिअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै समयदेखि अघोषित रुपमा रोक लगाएको राइट सेयर जारी गर्न पाउने अधिकार अवस्था हेरी पुनः बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन सक्ने देखिन्छ। यसको असर सेयर बजारमा सकारात्मक पर्ने भइरहेको छ।
- १३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइनेछ |
असर : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधार दरमा सञ्चालन खर्च सबै नभएको र सम्पत्तिमा प्रतिफल समेत नभएको कारण आधार दरमै कर्जा दिँदा बैंकको नोक्सानी हुने अवस्था देखिन्छ। यसर्थ कमसेकम पनि सञ्चालन खर्च र न्यूनतम प्रतिफल समेत जोडी आधार दर निर्धारण भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुनाफामा सकारात्मक असर परी लगानीको प्रतिफलमा सामान्य वृद्धि हुने अवस्था अपेक्षा गरिन्छ।
- १४. सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न ‘नियो बैंक’ स्थापनका लागि कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था अघि बढाइनेछ।
असर : नियो बैंकको स्थापनाका लागि आधारभूत प्रक्रिया र व्यवस्था आएको अवस्थामा यस्तो बैंकहरु स्थापना हुने र डिजिटल बैंकिङमार्फत नियो बैंकको स्थापनाका लागि आधारभूत प्रक्रिया र व्यवस्था आएको अवस्थामा यस्तो बैंकहरु स्थापना हुने र डिजिटल बैंकिङमार्फत सुलभ र किफायती सेवा ग्राहकहरूले पाउन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ।
- १५.विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली सुदृढ हुँदै गएको सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विद्यमान शाखा विस्तार नीति पुनरवलोकन गरिनेछ।
असर : देशको सबै स्थानीय निकायमा वाणिज्य बैंककै शाखाहरूको पहुँच भइसकेको अवस्था छ। र सहरी स्थानहरूमा आवश्यकताभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू स्थापना भई बैंकिङ क्षेत्रको लागत मात्र बढिरहेको अवस्थामा पहुँच नभएको ठाउँमा थप शाखाहरु स्थापना तथा बढी शाखाहरु भइरहेको ठाउँमा शाखाहरु एकआपसमा मर्ज गर्ने गरी कार्यविधि आएको अवस्थामा यसले आवश्यकता अनुसारका शाखाहरू मात्रै सञ्चालन हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। र यसको सकारात्मक असर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा पर्छ।
- १६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिनेछ।
असर : हाल क ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने बैंकिङ कारोबार र दिने सेवा उस्तैउस्तै भएको अवस्थामा बैंकको वर्गीकरण र यसका कार्यक्षेत्रलाई पुनर्संरचना गर्न सकियो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्ग र हरेक वर्गले दिने सेवा सुविधा सुविधालाई कर्जाको प्रकारको आधारमा निर्देशित गर्न सकेको अवस्थामा यसले ग्राहक तथा वित्तीय संस्था सबैलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
- १७. लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनेछ।
असर : राम्रो मुनाफा कमाएका लघुवित्त संस्थाहरूले लाभांश १५% भन्दा बढी पनि दिन सक्ने व्यवस्थाले मुनाफा राम्रो कमाएका लघुवित्त संस्थाहरूका सेयरधनीहरू लाभान्वित हुन सक्ने र यस्ता संस्थाहरूको बजार मूल्यमा पनि सकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।
- १८. वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको रु.३ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। महिलाको हकमा यस्तो कर्जा बढीमा रु. ५ लाख गरिनेछ।
असर : यसबाट सानो पैसाको जोहो पनि गर्न नसकी व्यक्तिगत ऋण चर्को ब्याजदरमा लिएर विदेशिनुपर्ने सामान्य नागरिकहरुलाई राहत पुग्नेछ। र वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई दिएको ऋणको भुक्तानी पनि हुने स्रोतको निश्चितताका कारण लघुवित्तको कर्जा खराब हुने सम्भावना पनि कम रहन्छ। यसले एकातिर नागरिकलाई चर्को ब्याजदरबाट बचाउने छ भने अर्कोतर्फ लघुवित्तको खराब कर्जा पनि कम गर्न मद्दत गर्नेछ।
- १९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २५ प्रतिशत गरिनेछ।
असर : यसबाट लगभग रु ३५ अर्बजति नन डेलिभरेबल फर्वार्ड मा गई बजारको अधिक तरलता नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गर्नुपर्ने रकममा कमी आउनेछ भने बैंकहरुले पनि ब्याजदरभन्दा बढी कमाइ गर्नेछन्। यसका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको मुनाफामा सकारात्मक असर पर्नेछ।
- २१.बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकको ग्राहक पहिचान विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्राप्त गर्न सहजीकरण गरिनेछ। ग्राहकले कुनै एक बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपश्चात् आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्नसक्ने पूर्वाधारको विकासका लागि समेत सहजीकरण गरिनेछ।
असर : एउटै व्यक्तिको विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा केवाइसी अपडेट गर्नुपर्दा सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अलग अलग समयमा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू कागजातहरु पेश गरी केवाईसी अपडेट गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया अब कुनै एक संस्थामा केवाइसी अपडेट हुँदा अरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रयोग गरी केवाईसी अपडेट हुने हुँदा प्रक्रियामा सहजता हुनेछ।
- २२.नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका निकायले वित्तीय स्रोत जुटाउन जारी गरेका डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।
असर : नेपाल सरकारले तोकेको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएका संस्थाले पूर्वाधार विकासका लागि सहजै स्रोत प्राप्त गर्नेछन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूसँग भएको अधिक तरलता लाई लगानी गर्ने थप माध्यम प्राप्त गर्नेछन्। यसले गर्दा एकातिर पूर्वाधारको विकास हुनेछ भने अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज आम्दानीमा सामान्य सुधार हुनेछ।
प्रतिक्रिया