युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा अटो व्यवसायीको माग बेवास्ता गरेको छ।
सवारीसाधनको ऋण–मूल्य अनुपात ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ बढाउन माग तारन्तार माग गर्दै आए पनि केन्द्रीय बैंकले यसलाई स्थिर राखेको हो।
पछिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले आव २०८१/२०८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ परिवर्तन गरेको थियो।
उक्त अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको लोन टु भ्यालु रेसियोको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको थियो।
त्यसअघि विद्युतीय सवारीसाधनमा बैंकहरुले ८० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गर्न पाउने र पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा ५० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सबै प्रकारको निजी सवारीको खरिदमा ६० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। योसँगै अटो व्यवसायीले यस्तो अनुपात बढाउन माग गर्दै आएका छन्।
पेट्रोलियम सवारी बिक्रेताहरुले सबै प्रकारका सवारीसाधनलाई एकै प्रकारको व्यवहार गर्नु पर्ने माग राख्दै आएकामा त्यसलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियोमा समानता कायम गरेको थियो।
खासगरी नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल र नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउन माग गर्दै आएका छन्। उनीहरुको माग मागका बाबजुद राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग बसेको हो।
अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान गर्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउन नसकेको साइमेक्स इंक प्रालिकी म्यानेजिङ डाइरेक्टर यमुना श्रेष्ठ बताउँछिन्।
‘बैंकहरुमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ। पर्याप्त तरलताका बाबजुद बैंकहरुले लगानी बढाउन सकिरहेका छैनन्’, उनले भनिन्, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पनि अटो लोनमा लचकता अपनाउन सकिन्थ्यो।’
नेपाल राष्ट्र बैंकको मंसिर १५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्त संस्थासँग ८४ अर्ब ९९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ।
अहिले वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको, ब्याजदर इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर भएको, कर्जा माग कम रहेको अवस्था छ।
यस्तोमा लोन टु भ्यालु रेसियो बढाउँदा हायर पर्चेज कर्जा पनि बढ्ने सम्भावना रहे पनि राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेको व्यवसायीको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण न्यून आयस्रोत हुनेहरु गाडी चढ्नबाट वञ्चित हुनुपरेको श्रेष्ठले उल्लेख गरिन्।
हाल ५० लाखको गाडी किन्न २० लाख रुपैयाँ डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्दा १० लाख रुपैयाँ बुझाएर गाडी किन्न सकिन्थ्यो।
‘अहिले कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ। एउटा सानो गाडी किनेर व्यवसाय गर्नु भन्नेले पनि डाउन पेमेन्ट रकम जुटाउन पनि आफ्नो योजना थाती राख्नुपरेको छ। १० लाख कम डाउन पेमेन्ट पर्दा उसले बाँकी रकम व्यवसायमा लगानी गरेर गाडी चढ्न सक्ने थियो।
अहिले यसबाट बन्चित हुनुपरेको छ’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘बैंकहरु फाइनान्स गरिदिन्छौँ भनेर शोरुममै स्टल राख्न आउँछन्। यसका बाबजुद राष्ट्र बैंक अटो लोनमा उदार बन्न सकिरहेको छैन।’
एसपीजी अटोमोबाइल्स प्रालिका महाप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र चन्द राजनीतिक अवस्थाका कारण सुस्त रहेको अटोमोबाइल व्यवसायमा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले उत्साह पैदा गर्न नसकेको बताउँछन्।
बजारलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत केही नीतिगत सुधार हुने अपेक्षा गरिए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीति आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘लोन टु भ्यालु रेसियो बढाइएको भए निश्चित रुपमा सवारी बढ्ने थियो। यस्तो गर्न सकिएको भए अहिलेको भन्दा २० देखि ३० प्रतिशत बिक्री बढ्ने आश गर्न सकिन्थ्यो’, उनले भने, ‘लोन टु भ्यालु रेसियो नबढ्नु अटो व्यवसायीका लागि सुखद हैन।’
प्रतिक्रिया