युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले सिमकार्ड पुन: बिक्री गर्नेबारे मध्यमार्गी फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चले सिमकार्डका पूर्वप्रयोगकर्ताको गोपनीयतालाई ख्याल गर्दै टेलिकम अपरेटरहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर पुन: बिक्री गर्न दिने फैसला सुनाएको हो।
निवेदक सपना भण्डारीले ६ महिनासम्म प्रयोगमा नआएका सिमकार्ड पुनः वितरण गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयले सेवाग्राहीलाई असर पर्ने भन्दै २०७९ पुस ११ गते दायर गरेको रिटमा २०८१ पुस २५ गते फैसला सुनाएको थियो।
सोही फैसलाको पूर्णपाठ भर्खरै सार्वजनिक भएको छ। सर्वोच्चले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र एनसेलविरुद्ध तीनवटा परमादेश जारी गरेको छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा गोपनीयताको मौलिक हकको प्रभावकारी संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत तथा प्राविधिक व्यवस्था गरी सिमकार्ड पुनः वितरणको काम गर्दा पूर्वप्रयोगकर्तालाई पूर्वसूचना दिन भनिएको छ। यस्तै, पुराना ग्राहकहरुको सूचना नयाँ ग्राहकको पहुँचमा जान नदिने गरी नयाँ ग्राहकलाई उक्त नम्बरको सिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गराउन आदेश दिएको छ।
यस्तै, सिम रद्द गर्नुअगावै यथेष्ट जानकारी गराएर ग्राहकले आफूले निश्चित समयसम्म सिमको प्रयोग गर्न नसक्ने र भविष्यमा उक्त सिम प्रयोग गर्नुपर्ने कारणसहित जानकारी गराएमा त्यस्ता ग्राहकहरुको हकमा निजले उल्लेख गरेको निश्चित अवधिसम्म निजले प्रयोग गरेको नम्बर अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गर्न नदिन सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा परमादेश दिएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाबाट टेलिकम अपरेटरहरुलाई आवश्यक प्रक्रिया पुगेमा सिमकार्ड पुन: बिक्री गर्न बाटो खोलिदिएको छ भने विद्यमान सिमकार्डधनीहरूको गोपनीयता पनि जोगाएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेको प्रावधानले कसैले पनि प्रयोग गरिरहेको मोबाइल नम्बरको सिमकार्ड विगत ६ महिनादेखि कुनै पनि प्रकारले उपयोग नगरिएमा मोबाइल नम्बरको सिम निष्क्रिय हुन्थ्यो।
मोबाइल नम्बर निस्क्रिय भएको १८० दिनभित्र दाबी गर्न आएमा नियमानुसार दस्तुर तिरी सोही नम्बरको सिम सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने र उक्त अवधिभित्र पनि दाबी पर्न नआएमा सिमको समयसीमा स्वतः सकिने र सोही नम्बरको नयाँ सिम बजारमा वितरण गर्न सकिने तयारी गरेको थियो। यही प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
सिम रिसाइकलबाट गोपनीयता भंग नहुने एनसेलको दाबी
निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सिमकार्ड पुनः वितरणका कारण ग्राहकको गोपनीयता र व्यक्तिगत सूचना जोखिममा पर्ने दाबी अस्वीकार गर्दै लामो समयदेखि प्रयोगमा नरहेका नम्बर मात्रै कानुनी व्यवस्था र नियामक निकायको निर्देशनअनुसार पुनः वितरण गर्ने गरेको तर्क छ।
सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणको एकीकृत निर्देशनअनुसार ६ महिनासम्म प्रयोगमा नआएका सिमकार्डलाई पुनः दर्ताका लागि सूचना जारी गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने तथा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका नम्बरहरू हटाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार कम्पनीले ६ महिनादेखि प्रयोग नभएका नम्बरहरूलाई ‘रिसाइकल’ गरी पुनः वितरण गर्ने गरेको जनाएको छ।
एनसेलले ग्राहकले सिम खरिद गर्दा भर्ने आवेदन फाराममै मोबाइल नम्बर ६ महिनासम्म कुनै पनि रूपमा प्रयोग नभए निष्क्रिय हुने र निष्क्रिय भएको १८० दिनभित्र दाबी गर्न आएमा नियमानुसार सोही नम्बरको सिम उपलब्ध गराइने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको जनाएको छ।
तोकिएको अवधिभित्र पनि दाबी नपरेमा उक्त नम्बर नयाँ ग्राहकलाई वितरण गर्न सकिने जानकारी उपभोक्ता सम्झौतामार्फत पहिले नै दिइएको कम्पनीको भनाइ छ।
कम्पनीले एकपटक वितरण गरिएको नम्बर अनन्तकालसम्म प्रयोग नगर्ने ग्राहकका लागि सुरक्षित राख्न सम्भव नहुने तर्क गर्दै लामो समयसम्म प्रयोग नभएका नम्बर मात्रै पुनः प्रयोगमा ल्याइने जनाएको छ। त्यस्ता नम्बर पुनः वितरण गर्दा पुरानो ग्राहकको व्यक्तिगत डेटा चोरी हुने वा संवेदनशील सूचना नयाँ ग्राहकमा पुग्ने सम्भावना नरहेको दाबी पनि एनसेलले गरेको छ।
लिखित जवाफमा कम्पनीले कुनै ग्राहकले निरन्तर प्रयोग गरिरहेको नम्बर निजको जानकारीबिनै अर्को व्यक्तिलाई वितरण गरिएको अवस्थामा मात्र गोपनीयता उल्लंघनको प्रश्न उठ्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। तर निष्क्रिय भइसकेका नम्बर कानुनी प्रक्रियाअनुसार पुनः वितरण गर्दा पुराना ग्राहकका सूचना दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट नयाँ प्रयोगकर्तामा हस्तान्तरण नहुने एनसेलको दाबी छ।
बैंकिङ तथा वित्तीय विवरणसम्बन्धी सूचना पनि केबल मोबाइल नम्बरका आधारमा पहुँचयोग्य नहुने कम्पनीले जनाएको छ। बैंक खाता नम्बर, कारोबार कोडलगायत अन्य प्रमाणीकरण विवरण आवश्यक पर्ने र बैंकहरूले समय–समयमा ‘केवाईसी’ अद्यावधिक गराउने भएकाले ग्राहकको मोबाइल नम्बर परिवर्तन वा अद्यावधिकको जानकारी सम्बन्धित संस्थासँग रहने कम्पनीको तर्क छ।
मोबाइल नम्बर अनिश्चितकालसम्म ‘होल्ड’ गर्न मिल्दैन : एनटीसी
नेपाल टेलिकमले लामो समयदेखि प्रयोगमा नआएका सिमकार्ड पुनः वितरण गर्ने आफ्नो अभ्यास कानुन र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार भएको दाबी गर्दै यसबाट ग्राहकको मौलिक हक वा गोपनीयतामा कुनै असर नपर्ने जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा टेलिकमले मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी, राइट अफ वे र मोबाइल नम्बर सरकारको नियन्त्रणमा रहने सीमित स्रोत भएको उल्लेख गर्दै तोकिएको शुल्क तिरेर प्राप्त गरिएका यस्ता स्रोतको व्यवस्थापन, उपयोग तथा पुनः वितरण गर्ने अधिकार सेवा प्रदायकलाई रहेको जनाएको छ।
कम्पनीले नियामक निकायको निर्देशिकाअनुसार गरिएको सिम पुनः वितरणलाई मौलिक हक हननको विषय बनाउन नमिल्ने जिकिर गरेको छ। लामो समय मोबाइल सेवा प्रयोग नगरी सिम निष्क्रिय बनाउने ग्राहकले आफ्नो नम्बर अनिश्चितकालसम्म सुरक्षित राख्न पाउनुपर्ने दाबी व्यावहारिक नहुने टेलिकमको भनाइ छ।
लिखित जवाफमा टेलिकमले कुनै सेवाग्राहीलाई सेवा आवश्यक नभए औपचारिक रूपमा बन्द गराउन सक्ने सुविधा रहेको उल्लेख गरेको छ। यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै लामो समयसम्म कुनै शुल्क नतिरी नम्बर ‘होल्ड’ गर्न नपाएको कारणलाई सूचना वा अन्य मौलिक हकको हननका रूपमा व्याख्या गर्न नसकिने कम्पनीको तर्क छ।
टेलिकमले सिम पुनः वितरण गर्दा पुरानो प्रयोगकर्ताको ओटीपी, बैंकिङ सूचना वा अन्य व्यक्तिगत विवरण नयाँ प्रयोगकर्तासम्म पुग्ने दाबी पनि अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीका अनुसार मोबाइल नम्बर परिवर्तन वा बन्द भएपछि सम्बन्धित बैंक, डिजिटल सेवा तथा अन्य संस्थामा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउने जिम्मेवारी स्वयं सेवाग्राहीको हो। ग्राहकले आफ्नो मोबाइल नम्बर कहाँ–कहाँ प्रयोग गरेका छन् भन्ने जानकारी सेवा प्रदायकसँग नहुने भएकाले त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेवा प्रदायकमाथि थोपर्न नमिल्ने जिकिर टेलिकमले गरेको छ।
टेलिकमले मोबाइल सेवा प्रयोग गर्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको विषय नभई सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको करारीय सम्बन्धअन्तर्गत शुल्क तिरेर प्राप्त गरिने सेवा भएको उल्लेख गरेको छ।
एक जनाको नाममा जारी भएर प्रयोग भइरहेको सिमकार्ड ६ महिनासम्म प्रयोगमा नआएमा सो नम्बर खारेज गरी खारेज भएको मितिबाट ६ महिना पछि पुनः वितरण गर्ने गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट निर्देशन जारी भएको थियो। सर्वोच्चले २०७९ पुस १४ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो।
त्यसपछि २०८१ पुस २५ गते न्यायाधीश (हालका प्रधान्यायाधीश) डा मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट जारी गर्ने फैसला सुनाएका थिए।
प्रतिक्रिया