सर्वोच्चको आदेशपछि पनि गोर्खा ब्रुअरीले तिरेन ८७ करोड, पुनरवलोकनमा जाने

अन्तःशुल्क निर्धारणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझेपछि गोर्खा ब्रुअरी प्रशासकीय पुनरवलोकनमा जाने भएको छ। प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान जम्मा गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत रकम कम्पनीले आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरमा जम्मा गरिसकेको छ।

कार्यालय प्रमुख शुवप्रसाद रिजालका अनुसार भदौ ९ गते कूल रकमको २५ प्रतिशत रकम रु २१ करोड ७८ लाख ब्रुअरीले कार्यालयमा जम्मा गरेको छ।

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९ मा अन्तःशुल्क अधिकृतले अन्तःशुल्क निर्धारण तथा असुलीका सम्बन्धमा गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो सूचना पाएको मितिले ३० दिनभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिनसक्ने उल्लेख छ। सर्वोच्चको फैसलापछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयले साउन १२ गते ब्रुअरीलाई अन्तःशुल्क भूक्तानीका लागि पत्र पठाएको थियो। यो मितिले ३० दिन नाघेको भए पनि म्याद गुज्रेको अवस्थामा महानिर्देशकले मनासिव देखिएमा ३० दिन थप गर्नसक्ने उल्लेख छ।

ब्रुअरीले समय थप मागेर प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ। सर्वोच्चको आदेश स्वीकार गरेको भए ब्रुअरीले पत्र पाएको सात दिनभित्र रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। रिजालले २५ प्रतिशत रकम भूक्तानी गरिसकेकाले अबको बाटो पुनरावलोकन भएको जानकारी दिए। अदालतको फैसलासँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई अन्तिम अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरेको थियो।

कार्यालयले दुई आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी रहेको रु ८७ करोड १४ लाख ९७ हजार ५७८ सात दिनभित्र दाखिला गर्न आदेश जारी गरेको हो। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को रु ५३ करोड २१ लाख ५७ हजार ६१५ र आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को रु ३३ करोड ९३ लाख ३९ हजार ९६३ अन्तःशुल्क, जरिवाना र विलम्ब शुल्क दाखिला गर्न पत्राचार गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले साउन ८ गते यसअघि उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्ट्याएपछि कर सङ्कलन गर्ने बाटो खुलेको थियो। दुई प्रतिशत मात्र जर्ती पाउने भए पनि फ्लोमिटर बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले ३.५ प्रतिशत जर्ती कटाएपछि राजश्व कार्यालयले सोको कर निर्धारण गरेको थियो।

निर्धारण गरेको करमा असहमति जनाउँदै ब्रुअरीले जेठ १९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो। अदालतले असार ११ गते कार्यालयका नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सोपश्चात ब्रुअरीविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले साउन ७ गते सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेको थियो। सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले उच्च अदालत पोखराले गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी आदेश जारी गरेका थिए। योसँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालयले ब्रुअरीको अन्तिम कर निर्धारण गर्न बाटो खुला भएको थियो। ब्रुअरीले यसअघिका तीन वर्षमा पनि सोही शीर्षकमा कर तिर्न बाँकी रहेको छ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को रु सात करोड, २०७१/७२ को रु १५ करोड र २०७२/७३ को रु २९ करोड अन्तःशुल्क बुझाउन बाँकी छ। अघिल्ला दुई वर्षको राजश्व न्यायाधीकरण र पछिल्लो एक वर्षको सर्वाच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले टुङ्गो लाग्न नसकेको रिजालले जानकारी दिए। यसमा पनि प्रशासकीय पुनरावलोकन चित्त नबुझेमा ब्रुअरीलाई राजश्व न्यायाधीकरणमा जाने बाटो खुला रहनेछ।

उद्योगको फ्लोमिटर राखेर चलेको अवस्थामा ३.५ प्रतिशतसम्म जर्ती कटाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। फ्लोमिटर नरहेको र बिग्रिएको अवस्थामा दुई प्रतिशत मात्रै जर्ती काट्न सक्नेछ। तर ब्रुअरीले फ्लोमिटर राखेर पनि चलाएको छैन। तर ३.५ प्रतिशत जर्ती दाबी गर्दै आएपछि हरेक आर्थिक वर्षमा कर निर्धारणको विषयमा विवाद हुँदै आएको हो।

वि.सं. २०४५ देखि नवलपरासीको मुकुन्दपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको ब्रुअरीले गत आर्थिक वर्षमा रु ११ अर्ब अन्तःशुल्क तिरेको छ। त्यसअघिका दुई वर्षमा रु आठ अर्ब र रु पाँच अर्ब अन्तःशुल्क तिरेको थियो। यस कार्यालयमा सङ्कलन हुने अन्तःशुल्कको ४० प्रतिशत गोर्खा ब्रुअरीले तिर्ने गर्दछ। सो उद्योगले गोर्खा, काल्सवर्ग र टुबोर्ग बियरसँगै एप्पल साइडर उत्पादन गर्दै आएको छ।