युनिकोड
प्रदेश २ का ८ जिल्लाहरुको विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार गर्न ठेक्का सम्झौता भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेडबीच बुधबार प्रदेश २ ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना कार्यान्वयनका लागि करिब ४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
प्राधिकरणले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा सबैभन्दा कम बोलकबोल गरेर टाटा प्रोजेक्टले ठेक्का पाएको हो।
प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनालाई ५ लटमा विभाजन गरिएको छ।
आयोजनामार्फत प्रदेश २ मा पर्ने जिल्लाहरुको विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक उपकरणहरुसहितका ३३÷११ केभी, १६.६ एमभीए क्षमताका ८ वटा सबस्टेसनको निर्माण गरिने छ।
यसैगरी, ३३÷११ केभी, ८ एमभीए क्षमताका दुई वटा सबस्टेसनको निर्माण गरिने छ। उक्त सबस्टेसनको क्षमता १४८.८ एमभीए हुनेछ।
यसका साथै प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा ३२३ सर्किट किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन, ९५० सर्किट किलोमिटर ११ केभी लाइन र एक हजार सर्किट किलोमिटर चार सय भोल्टको नयाँ लाइन निर्माण गरिने छ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि नर्वे सरकारले ३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ। यो अनुदान एसियाली विकास बैकमार्फत संचालित हुनेछ।
प्राधिकरणकातर्फबाट सम्झौतापत्रमा आयोजना प्रमुखहरु विमल चौधरी (लट १), रोशन खड्का (लट २ र ४), रन्धिर पाठक (लट ३) र अमित भगत (लट ५), लेखा प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्य, इन्जिनियहरु वसन्त नेपाल र विषम विनोद खनालले र टाटाकातर्फबाट महाप्रवन्धकहरु श्याम नारायण मित्तल र मनोज कुमार पटनायकले हस्ताक्षर गरेका छन्।
आयोजनाको निर्माण ठेक्का सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको ९ सय दिन अर्थात ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
काम सम्पन्नपश्चात प्रदेश २ को समग्र विद्युत प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार आई हाल सञ्चालित तथा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरु र घरायसी ग्राहकहरुले पर्याप्त र विश्वसनीय विद्युत् प्रयोग गर्न पाउने आयोजनाका संयोजक बोधराज ढकालले बताए। उनले उच्च प्राथमिकताको आयोजना भएकाले निर्धारित समयभन्दा पहिले नै काम सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई आग्रह गरे।
निर्धारित समयभन्दा पहिलेनै सक्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइने टाटा प्रोजेक्टका आयोजना प्रमुख सन्दीप कुमारले प्रतिबद्धता जनाए। आयोजनाबाट प्रदेश २ का सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा काम हुनेछ।
ठेक्का सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रामजी भण्डारी, एसियाली विकास बैकका प्रतिनिधिहरुलगायतको उपस्थिति थियो।
प्रतिक्रिया