युनिकोड
उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटी पुस मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको साँवा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पुर्याउन माग राखेको छ।
राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र संचालनमा आएको देखाईसकेको र उद्योगी व्यवसायी अफ्ठ्यारोमा परेका भन्दै मिति सार्नुपर्ने माग गरेको हो।
महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आज राष्ट्र बैंकमा भेटगरी कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएका राहत प्याकेजहरू कार्यान्वयनमा धेरै समस्याहरु रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न विषयहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थियो।
सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले नीति र कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्न आनाकानी गर्दा कोभिड प्रभावित उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा पर्न गएको गुनासो महासंघमा निरन्तर आइरहेकाले आजको परिस्थितिमा उद्यम व्यवसाय तंग्रिन र फस्टाउनका लागि देहायका विषयमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सम्बोधन हुनुपर्ने भनेर महासंघले राखेका विषयहरु यस्ता छन्
१) अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार भएपनि राष्ट्र बैंककै अध्ययनले ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र सञ्चालनमा आएको देखाइसकेको छ। संचालनमा रहेका अधिकांश व्यवसाय पनि विशेषगरि बजारमा माग नबढेर अझै नगदको अभाव झेलिरहेका छन्। त्यसैले पुष मसान्तसम्म दिइएको कर्जाको साँवा ब्याज बुझाउने अवधि तीन महिना थप गरी चैत्र मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने।
२) मौद्रिक नीति मार्फत ५० अर्बको छुटै कोष बनाएर व्यवसाय निरन्तरताका लागि दिइने कर्जाको भर्खरैमात्र कार्यान्वयन शुरु भएको छ। करिब १० महिनादेखि प्रभावित व्यवसाय संचालन निक्कै कठीन भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो कर्जा बिना कुनै झन्झट उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। साना तथा मझौला उद्यम लक्षित पुर्नकर्जा लिन जाँदा पनि बैंक वित्तिय संस्थाहरुले विभिन्न वहानामा काम नगरिदिने गुनासो आइरहेको छ। यसको प्रक्रियागत सरलताका लागि पनि राष्ट्र बैंकले बिशेष भूमिका निर्वाह गनुपर्ने।
३) राष्ट्र बैंक विशेषगरि गभर्नरज्यूले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि कतिपय बैंक वित्तिय संस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई विभिन्न वहानामा कालोसूचिमा राख्ने गरेको र कर्जा सूचना केन्द्रको सूचिले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। यस्तो अवस्थामा एकतर्फि रुपमा कालोसूचिमा नराखिदिन बैंक वित्तिय संस्थाहरुलाई आग्रह गर्दै यसको प्रभावकारी अनुगमनका लागि केन्द्रीय बैंक समक्ष अनुरोध गर्दछ। साथै लगातार दुई वर्ष घाटामा गएको ऋणीलाई वाचफुल लिष्टमा राख्ने व्यवस्था पनि हाललाई स्थगित गर्न महासंघ केन्द्रीय बैंकसमक्ष आग्रह गर्दछ।
४) बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको बेला तत्काल लाभ हुने क्षेत्रमा उक्त रकम प्रवाह भई पछि अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने गरेको विगतको अनुभव छ। यस्तो भएमा सरकार र राष्ट्र बैंकको पनि बोझ बढ्न जानेछ। यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ।
५) बैंक वित्तिय संस्थाले परियोजना कर्जा प्रवाह नगरिरहेको अवस्थामा यस्तो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले पहल गर्न आवश्यक छ। यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यसका लागि महासंघको बैंकिङ समितिले विस्तृत अध्ययन गरि राष्ट्र बैंक समक्ष प्रस्तुत गर्नेछ।
६। अनलाइन भुक्तानी बढदै गइरहेको सन्दर्भमा यसको सीमा बढाउन र आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। सरकारी राजस्व, दस्तुर सेवा शुल्क अनिवार्य रुपमा अनलाइन भुक्तानी गर्ने गरि समयसिमा तोकेर कानुनी र अन्य व्यवस्था गर्न महासंघ सहकार्यका लागि तयार छ।
७) क्रेडिट रेटिङ गरिएका ऋणहरुमा अन्य प्रक्रिया पनि पुरै अबलम्बन गर्नुपर्दा समय र खर्च बढेको छ। यसलाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया