युनिकोड
संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले संघीय संसद भवनको निर्माण निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले निर्माणाधीन संघीय संसदको नयाँ भवन निर्माणकार्यको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै नयाँ कार्ययोजना बनाई निर्धारित मितिमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको हो।
बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै सांसद गणेशकुमार पहाडीले तीन वर्षभित्रै निर्माणसम्पन्न गर्न कार्ययोजना बनाई काम गर्न र सो कार्ययोजना समितिमा समेत पेश गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
उनले भने, ‘तीन वर्षको अवधिमा निर्माणसम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको नयाँ संघीय संसद भवन निर्माणको हालसम्मको भौतिक प्रगतिको गति सन्तोषजनक नदेखिएकोले निर्धारित मितिमा सम्पन्न हुने गरी आवश्यक कार्ययोजना तत्काल बनाई कार्यान्वयन गर्न र उक्त कार्ययोजना समितिलाई समेत उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।’
२०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको पुरानो प्रतिनिधिसभाको ग्यालरी बैठकको ऐतिहासिक, मौलिकता र पहिचान कायम हुनेगरी अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तत्काल पुननिर्माणको कार्य अगाडि बढाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘२०७२ सालको भूकम्पपश्चात् क्षतिग्रस्त रहेको पुरानो प्रतिनिधिसभा ग्यालरी बैठकको सन्दर्भमा समितिमा पटक–पटक बैठक गरी छलफल गरी निर्देशन भए पनि सो सम्बन्धमा हालसम्म ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको पाइँदैन।
सोही सन्दर्भमा यसको एतिहासिक मौलिकता र पहिचान कायम हुनेगरी अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न भवन निर्माणको कार्य पहिलो प्राथमिकतामा राखी तत्काल पुननिर्माणको कार्य अगाडि बढाउन समिति नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’
यस्तै भौगोलिक दृष्टिकोणले जोखिममा रहेका घर तथा वस्तीहरुलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको निर्णय सुनाउँदै सांसद पहाडीले भने, ‘भौगोलिक दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिममा रहेका घर तथा वस्तीहरु तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्न र स्थानीय ठाउँमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई प्राथमिकतामा राखी उपभोग गर्दै सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समिति नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।’
समितिले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।
केही गाउँपालिका नगरपालिका भन्दा समृद्ध रहेकाले त्यस्ता गाउँपालिकाको नयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि विद्यमान नियमावली निर्देशिका र कार्यविधिमा सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
उनले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु गाउँपालिका क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न बाधा परिरहेको छ। हामी अहिलेको संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि छौँ। कतिपय गाउँपालिकाहरु भूगोल जनसंख्या र सहरीकरणको हिसाबले नगरपालिकाभन्दा समृद्ध भएको हुँदा गाउँपालिकाको सदरमुकामको नयाँ भौतिक विकासका लागि मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालनमा बाधा नपुग्ने गरी विद्यमान नियमावली निर्देशिका र कार्यविधिमा सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।’
यसअघि नेपालखबरले सोमबार 'संसद भवन निर्माण १ वर्षमा १५ प्रतिशत मात्रै' शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो।
यो पनि –
सिंहदरबारभित्रकै काम अति सुस्त, संसद भवन निर्माण १ वर्षमा १५ प्रतिशत मात्रै
प्रतिक्रिया