युनिकोड
सरकारले काठमाडौँमा मेट्रो रेल निर्माणको योजना स्थगित गरेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा काठमाडौँमा मेट्रो रेल निर्माणको योजना स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले मेट्रो रेल निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता छनोट गर्न गत जेठ १ गते आशयपत्र माग गरेको थियो।
आयोजनाले नारायणगोपाल चोक–चाबहिल–कोटेश्वर–सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायण गोपाल चोक २७.५ किलोमिटर रेलको डीपीआर तयार गर्ने परामर्शदाता छान्न आशय माग गरेको थियो।
मेट्रोको डीपीआरको आशय स्थगन
श्रम संस्कृति पार्टीका हर्कराज राईले प्रत्येकजसो देशको राजधानीमा मेट्रो रेल हुने भएकाले नेपालमा पनि परिकल्पना गर्नुपर्ने बताएका थिए।
‘मेट्रोको परिकल्पना गरौँ। प्राइभेट कार किन्दै लैजाने र सडक विस्तार गर्दै जाने, घर भत्काउँदै जाने चलन अन्त्य गर्नुपर्छ। रिङरोडमा पनि ट्राफिक जाम हुन थालेको छ,’ राईले संसदमा भनेका थिए।
राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले मेट्रो २७ किलोमिटर मात्र भएकाले स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको बताए।
‘अहिले थानकोटदेखि धुलिखेलसम्म पुग्ने गरी ट्रान्सपोट्रेसन मास्टरप्लान तयार हुँदैछ। आगामी आर्थिक वर्षसम्म तयार भएर डीपीआरका लागि पुनः टेन्डरमा जान्छ। १५० किलोमिटरको मेट्रो प्लानिङ गरिरहेका छौँ,’ मन्त्री लम्सालले भने।
तर पूर्वाधारमन्त्रीका सचिवालयका एक सदस्यले सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र यातायात संरचना सुधार गर्न चाहेकाले २७ किलोमिटर लामो मेट्रोको डीपीआरको आशय स्थगन गरिएको जानकारी दिए।
काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात प्रणाली सुधार गर्न विभिन्न निकायहरूले अध्ययन गरेका छन्। अध्ययनहरूले उपत्यकाको यातायात प्रणाली जटिल, झन्झटिलो र निम्न स्तरको भएको भन्दै पुनसंरचनाको प्रस्ताव गरेका छन्।
पछिल्लो समय जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी यातायात प्रणालीको मास्टर प्लान बनाइरहेको छ। जाइकाले सन् २०२३ देखि यो काम गरिरहेको छ। उक्त सर्भेको रिपोर्ट जाइकाले अगस्टमा उपलब्ध गराउने कार्यतालिका छ।
जाइकाको उक्त प्रतिवेदन र विगतमा गरिएका अध्ययनका आधारमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्णय लिइने मन्त्रीको सचिवालयका अर्का सदस्यले बताए।
‘यी अध्ययनहरूको मूल्यांकनको आधारमा उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्न कुन उत्कृष्ट हुन्छ, त्यही अनुसार गर्नेछौँ। अहिले नै कसरी उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्ने भन्न हतार हुन्छ। जाइकाको रिपोर्टका आधारमा निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भने।
उक्त रिपोर्टका आधारमा डीपीआर पनि आवश्यक नहुन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘निजी क्षेत्रको सहभागितामा ह्याम वा बुट मोडलमा जान सकिए डीपीआर आवश्यक पर्दैन। सार्वजनिक यातायातमा मेट्रो, लाइट रेल वा बीआरटी सेवामा जाने भन्ने प्रारम्भिक तयारी छ। यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिनु पर्छ। थप विषय अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त भएपछि मात्र बताउन सकिन्छ,’ उनले भने।
उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधार गर्न सन् २०१४ मा नेपाल सरकारको काठमाडौँ सस्टेनेबल अर्बन ट्रान्सपोर्ट परियोजना (केएसयूटीपी) अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा एउटा प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि रुट व्यवस्थापनदेखि संस्थागत सुधारसम्मका योजना अघि सारेको थियो।
उक्त प्रतिवदेनमा सार्वजनिक यातायातलाई तीन तहमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव छ। उच्च यात्रु चाप भएका मुख्य सडकमा १२ मिटर लामो बस सञ्चालन गर्ने, मध्यम चाप भएका सडकमा ९–१० मिटरका बस प्रयोग गर्ने र भित्री र साँघुरा सडकमा टेम्पो, माइक्रोबस र मिनिबस सञ्चालन गर्ने सुझाव दिएको थियो।
यस्तै २०१९ मा डेटा कलेक्सन सर्भे अन अर्बन ट्रान्सपोर्टेसन इन काठमाडौं भ्यालीको फाइनल रिपोर्टले सार्वजनिक यातायातमा उत्पन्न समस्या साधानका लागि समयतालिका अनुसार तीन वटा चरणहरू प्रस्ताव गरेको थियो। जसमा अल्पकालीन समाधान (सन् २०२० सम्म), मध्यकालीन समाधान (सन् २०२५ सम्म) र दीर्घकालीन समाधान (सन् २०३०÷४० सम्म) प्रस्ताव गरिएको थियो।
अल्पकालीन समाधान अन्तर्गत ट्राफिक व्यवस्थापनका योजना तथा साना तथा मझौला सुधारका कामहरू र माइतीघर, नयाँ बानेश्वर लगायत चोकहरूमा ट्राफिक संकेत र सडक चिन्हरू सुधार गर्ने पाइलट प्रोजेक्ट समावेश थिए।
यस्तै, मध्यकालीन समाधानमा मुख्य चोकहरूमा फ्लाइओभर वा अन्डरपास निर्माण गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो। प्रतिवदेनले कोटेश्वर–तीनकुने चोकलाई सबैभन्दा बढी जाम हुने क्षेत्रको रूपमा पहिचान गर्दै त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव गरेको छ।
दीर्घकालीन समाधानका उपत्यकामा सहरी रेल प्रणाली (मेट्रोरेल) विकास गर्न सुझाव दिइएको थियो। विशेषगरी पूर्व क्षेत्रमा हुने नयाँ सहरी विकासलाई मध्यनजर गर्दै रेल मार्गका विभिन्न विकल्पहरू प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै एडीबीले सन् २०२५ मा तयार गरेको काठमाडौँ उपत्यका सहरी यातायात प्रणाली परियोजनाको प्रतिवेदनले उपत्यकाको यातायात समस्या समाधानका लागि केबलकार वा रोपवे प्रणालीको सम्भाव्यता र कार्यान्वयनका पक्षहरू समेटेको छ।
उपत्यकामा बढ्दो ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण र साँघुरो सडकका कारण परम्परागत मास ट्रान्जिट (रेल वा ठूला बस) निर्माण गर्न कठिन रहेको सन्दर्भमा यो परियोजना अघि सारिएको हो। यस प्रतिवेदनको मुख्य उदेश्य उपत्यकामा रोपवे प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, आर्थिक र संस्थागत आधार तयार गर्नु हो।
उक्त प्रतिवेदनको प्रारम्भिक अध्ययनले उपत्यका विभिन्न चार वटा सम्भावित मार्गहरू (धोबी खोला, रत्नपार्क–पाटन, बागमती र विष्णुमती) मध्ये विष्णुमती नदी कोरिडोरलाई सबैभन्दा उपयुक्त मार्गको रूपमा पहिचान गरेको छ। यो मार्गमा यात्रुको उच्च माग रहनुका साथै जग्गा अधिग्रहण र पुनर्स्थापनाको समस्या कम हुने भएकाले प्राविधिक रूपमा रोपवे निर्माण सहज हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया