युनिकोड
देशभर कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि बीमा गर्नेको संख्या बढेसँगै यस वर्ष प्रिमियम संकलन २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा सो रकम झन्डै २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको असोज महिनाको तथ्यांकअनुसार यस वर्ष २६.९४ प्रतिशतले वृद्धि भइ ३९ अर्ब ८६ करोड बीमा प्रिमियम संकलन भएको छ।
नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण वृद्धि भएसँगै सरकारले कोरोना बीमा नीति ल्याएको थियो। पहिलोपटक ल्याएको नीतिअनुसार कोरोना पोजिटिभ देखिनासाथ १ लाख र ५० हजार पाउने नीति थियो। सो नीतिले बीमाप्रति धेरैको आकर्षण बढेको थियो।
नेपालमा गत वर्ष बैशाखदेखि कोरोना बीमा सुरु भएको हो। सुरुदेखि कात्तिक २० गतेसम्म कुल बिमित संख्या १७ लाख ७१ हजारबाट माथी लागेको छ।
कोरोना बीमालाई स्वास्थ्य बीमा अन्र्तगत राखेर प्रिमियम संकलन भएको थियो। यसरी कोरोना बीमा गर्नेको संख्या बढेकाले पनि यस वर्षको प्रिमियम संकलनमा गत वर्षको भन्दा २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार जीवन बीमा र निर्जिवन बीमा तर्फको हिस्सा क्रमशः ८१ प्रतिशत र १९ प्रतिशत रहेको छ।
२०७७ असोजसम्म बीमाको दायरामा आएको जनसंख्या २२.२ प्रतिशत र वैदेशिक रोजगारी बीमालेख समेत समावेश गर्दा बीमाको दायरामा समेटिनेको जनसंख्या २५ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो जनसंख्या त्रमशः २०.४ प्रतिशत र २५ प्रतिशत रहेको थियो।
कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा बीमा गर्नेको संख्या तीव्र वृद्धि भएको र दाबी बढ्न थालेपछि भने बिमा कम्पनीले नीति परिवर्तन गर्न सरकारलाई दवाब दिएका थिए।
त्यसैबीच बीमा समितिले भदौको अन्तिमतिर नयाँ कोरोना बीमा नीति ल्यायो। त्यसपछि भने कोरोना बीमा गर्नेको संख्या स्वाट्टै घटेको छ।
बीमा समितिकाअनुसार नयाँ नीति लागु हुनुभन्दा पहिला १५ लाख ४ हजार २ सय ७ जनाले कोरोना बीमा गरेका थिए भने त्यसछि भदौ २९ देखि कात्तिक २० गतेसम्म १ लाख ६ हजार ६ सय ४ जनाले मात्र कारोना बीमा गरेको समितिले जनाएको छ।
नयाँ नीतिले कोरोना बीमाबाट बिरामीले पाउने भुक्तानीमा कमी आएपछि बीमा गर्नेको संख्या घटेको थियो।
पहिलो नीतिअनुसार कोरोना पोजिटिभ देखिनासाथ १ लाख र ५० हजार पाउने नीति थियो। त्यसमा धेरैको आकर्षण थियो।
नयाँ नियमअनुसार भने कोरोना पोजिटिभ आएपछि होम आइसोलेसनमा बसेको छ भने २५ हजार र अस्पताल भर्ना भएको छ भने भर्ना भएको र डिस्चार्ज भएको भौचरका आधारमा उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। यसमा पनि बढीमा ७५ हजार रुपैयामात्र व्यहोर्ने नीति छ।
यसरी नीतिमा परिवर्तन र जटिलता थपिएपछि भने कोरोना बीमाप्रति आकर्षण कम भएको हो।
प्रतिक्रिया