‘नेपालमा सडक बने तर सुरक्षामा ध्यान दिइएन’

स्टोकहोम घोषणा र सडक सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय योजना विषयमा छलफल भएको छ।

नेपाल अटोमोबाइल एसोसिएसन (नासा)को समन्वयमा संसद् (प्रतिनिधिसभा)को विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्का, नगरपालिका संघका अध्यक्षको सहभागितामा छलफल भएको हो।

नेपालले २०३० सम्म सडक सुरक्षा न्यूनीकरणका लागि जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार भइरहेको कामबारे छलफलमा भएको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त कुमार नेम्वाङ मन्त्री भएको केही महिनामै स्विडेनमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए।

स्टोकहोम घोषणाले २०२० देखि २०३० सम्म १२ वटा लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसमा नेपालले समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ। जसमा २०२० सम्म सडक सुरक्षासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तयार गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

तर २०२० सकिनै लाग्दा पनि अहिलेसम्म सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने कुनै कानुन वा नीतिगत परिवर्तन भएको छैन।

मन्त्रालयले २०३० सम्मको कार्यनीति योजना निर्माणका लागि समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिले २०३० सम्मको कार्यनीति योजनाको मस्यौदाको काम सकिएको जनाएको छ।

समिति सदस्य हेमन्त तिवारीले मस्यौदामा लामो समयदेखि छलफलमा आएको सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गर्ने, बढी सडकभन्दा सुरक्षित सडक निर्माण गर्ने, कस्ता सडकमा कति गतिमा गाडी चलाउन पाइने, दुर्घटना भइसकेपछि छिटो उद्धार गरी कसरी धेरैभन्दा धेरै ज्यान जोगाउने भन्ने विषयमा मस्यौदा तयार भएको बताएका छन्।

मस्यौदा निर्माण गर्दा स्टोकहोम डिक्लरेसन, एसडीजी र नेपालको पुरानो सडक सुरक्षा योजनालाई ध्यानमा राख्नै तयार भएको दाबी गरेका छन्।

छलफलमा विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणी खड्काले नेपालले सडक बनाउने तर सुरक्षामा ध्यान नदिएको बताइन्। उनले अहिलेको अवस्था मानिसको जीवन सहज बनाउनको लागि सडक कि ज्यान गुमाउन भन्ने देखिएको बताइन्।

विकास समितिले सडक सुरक्षासम्बन्धी उपसमिति बनाई प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाइसकेको भन्दै सडक दुर्घटनालाई कसरी न्यूनीकरण अत्यावश्यक भएको बताइन्।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक कुमार ब्याञ्जुले ‘सडक निर्माण जहाँ मन्त्री त्यहीँ’ले प्राथमिकता पाएको बताए।

उनले सडकसम्बन्धी राष्ट्रिय मास्टर प्लान बनाई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए। ‘कुनै पनि राजमार्गमा न कुनै शौचालय छ, न त दुर्घटना भयो भने उपचार गर्ने हस्पिटल नै रहेको छ। सडक बनाउँदा दुर्घटना न्यूनीकरण पनि कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक रहेको छ’, मेयर ब्याञ्जुले भने।

उनले पनि सडकको संख्या बढेको तर गुणस्तर हुन नसक्दा दुर्घटना बढी हुने गरेको बताए। नासा फाउन्डेसन नेपालका बोर्डसदस्य डा पुष्पराज पन्थले गत वर्ष मात्रै सडक दुर्घटनाबाट १८ हजार बढी नेपालीको सडक दुर्घटनाबाट मुत्यु भएको बताएका छन्।

उनले स्टोकहोम घोषणामा नेपालले कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

स्टोकहोम घोषणाले स्पिड कन्ट्रोल, सिट बेल्ट, हेलमेट, अल्कोहल, बच्चाका लागि छुट्टै सिटको व्यवस्थाले मुत्युको दर घटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितका कार्यकारी निर्देशक तथा नासाका महासचिव आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षा कार्यनीति योजनामा संघको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका के हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट हुन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन्।

दुर्घटना भइसकेपछि राम्रोसँग व्यवस्थापन वा छिटो उद्धार गर्नसके मृत्युको संख्या घटाउन सकिने उनको भनाइ छ। नेपालमा सडक सुरक्षाको लागि स्वायत्त निकाय सडक सुरक्षा परिषद् छिटै गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।