युनिकोड
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दोस्रो ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२’अन्तर्गत हालसम्म ९१ दशमलव ६ प्रतिशत गणना सम्पन्न भएको जनाएको छ।
सोमबार थापाथलीस्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कार्यालयले आर्थिक गणनाको हालसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो। कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले २ वैशाखदेखि शुरु भएको ७ असार (आइतबा) सम्पन्न भएको जानकारी दिए।
गणना अवधिभर देशभरका गणकले स्थलगत तथ्यांक संकलन गरी हालसम्म १३ लाख ४४ हजार ५ सय भन्दाबढी कागजी फारम र ६ हजार ६ सय ६७ वटा इसेन्सस टोकनमार्फत व्यवसायिक विवरण संकलन गरिएको जानकारी दिए। यसअघि सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ मा ९ लाख १७ हजार ४ सय ७० वटा कागजी प्रश्नावली र ५ हजार ८८६ वटा इ–सेन्सस प्रश्नावली गरी कुल ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ वटा प्रतिष्ठानको व्यवसायिक विवरण संकलन गरिएको थियो।
उनले भने, ‘हामीले लिएको लक्ष्यको ९१ दशमलव ६ प्रतिशत गणना सम्पन्न भइसकेको छ। २०७५ सालको तुलनामा ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। केही कागजी विवरण र केही इसेन्ससका विवरणहरु प्राप्त हुन बाँकी रहेको छ। केही आर्थिक प्रतिष्ठानहरुले आफूले आंशिक विवरण भरेको तथा केहीले आफूहरु छुटेको भनेर भनिरहनुभएको छ। केहीले हामी सहभागि हुन्नौँ पनि भनिरहनुभएको छ।’
उनले आर्थिक प्रतिष्ठानहरूसँग असार मसान्तसम्म निरन्तर सम्पर्कमा रहने र केही विवरण छुट्यो भने जिल्लास्थित तथ्यांक कार्यालय र केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट तथ्यांक संकलन गरिसक्ने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारे।
कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी कमलप्रसाद पोख्रेलले आर्थिक गणनाको प्रक्रियामा रहेका सबै कार्यहरू असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्ने बताए। उनकाअनुसार गणनामा १४ लाख २५ हजार आर्थिक प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन लक्ष्य राखिएको थियो। गणनामा सहभागी हुन फारम लगेको सबै प्रतिष्ठानहरुलाई बाँकी प्रक्रिया पूरा गरी यही असार मसान्तसम्म कार्यालयमा फारम बुझाइदिन आग्रह समेत गरे।
उनले भने, ‘आर्थिक गणमनाको सन्दर्भमा हाम्रो अनुमान लगभग लगभग मिल्न गएको छ। हामीले १४ लाख २५ हजार को आर्थिक प्रतिष्ठानको तथ्यांक संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थियौँ। आजको दिनमा हामीले १३ लाख ५० हजारभन्दा बढी संकलन गर्न सफल भएका छौँ। बाँकीलाई समेत यो असार मसान्तभित्र प्रक्रियामा ल्याइसक्ने छौँ। बाँकी रहेका सबै प्रक्रियाहरुलाई असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेका छौँ।’
पोख्रेलले संघीय संरचनामा सबै सरकारलाई आर्थिक विकासको नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र मूल्यांकन गर्नेलगायत उद्देश्यका लागि आर्थिक गणना प्रभावकारी बन्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया