युनिकोड
अनलाइन सपिङ कम्पनी दराज अनलाइन सपिङ (दराज केमु) सरकारी अनुमतिविना ठेगाना परिवर्तन गरेपछि कारबाहीमा पर्ने भएको छ।
कानुनअनुसार सरकारी स्वीकृतिविना आफूखुसी स्थान परिवर्तन गरेपछि उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दराजलाई कारबाही गर्ने भएको हो।
कानुनअनुसार कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो स्थाना परिवर्तन गर्नुअघि उद्योग विभागबाट स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ। दराजले भने कानुनको पालना नगरी ठेगाना परिवर्तन गरेको पाइएपछि उद्योग विभागले कारबाहीको सिफारिस गर्दै मन्त्रालयमा फाइल पठाइसकेको छ।
उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रेग्मीले दराजले अनुमतिविना स्थान परिवर्तन गरेको र कारबाहीको लागि भनेर फाइल आएको बताए।
‘कारबाहीको लागि फाइल प्रकृया अगाडि बढेको छ,’ नेपालखबरसँग रेग्मीले भने, ‘कारबाहीको प्रकृया चाँडै टुंगिन्छ।’
मन्त्रालयले उक्त फाइलका आधारमा कारबाही गर्नुअघि दराजलाई स्पष्टिकरण सोध्ने छ। स्पष्टिकरणको जवाफ आएपछि कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालले पनि दराजले कानुन विपरित काम गरेको भेटिएकाले मन्त्रालयमा कारबाहीको सिफारिस गरेको बताए।
‘उसले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दा विभागको अनुमति लिनु पर्नेमा त्यसो गरेको पाइएन,’ उनले भने, ‘यस सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट छिट्टै निर्णय हुँदैछ।’
अनुमित नलिइ काम गरेपछि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ दफा ४३ ले गरेको व्यवस्थाअनसार कारवाही हुने उनले बताए।
उक्त दफाको उपदफा ४ मा स्वीकृति दफा ११ अनुसार स्वीकृति नलिइ उद्योगको स्थानान्तरण गरेमा एक लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। उसको फाइल अध्ययन गरेपछि थप कारबाही स्पष्ट हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस ऐनको दफा ११ मा उद्योग स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति लिनु पर्ने प्रवाधान छ। जसअनुसार ‘कुनै एक ठाउँमा संचालन गर्ने गरी दर्ता भएको उद्योग कुनै कारणले अन्यन्त्र स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भएमा सोको कारण खुलाई उद्योग दर्ता गर्ने निकाय समक्ष तोकिए बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
‘एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा स्थानान्तरण गर्नु पर्ने भएमा विभागको स्वीकृति लिनु पर्नेछ,’ प्रावधान थप भनिएको छ। तर, दराजले भने उक्त कानुनी प्रावधान विपरित गरेको पाइएको छ।
दराज यसअघि पनि सरकारी कारबाहीमा परिसकेको कम्पनी हो। उपभोक्ताको गुनासोहरू सम्बोधन नगरेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दराज अनलाइनलाई कारबाही गरेको हो।
गत वर्ष माघमा विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।
ग्राहकले अर्डर गरे अनुसारको सामान डेलिभर नगरेको, एउटा अर्डर गर्दा अर्को पठाएको, गुणस्तर नभएको र उक्त सामान फिर्ता पनि नलिएको भन्ने उजुरी विभागमा परेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दराज अनलाइनलाई कारबाही गरेको थियो।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३८ को ‘ङ’ कसुरमा सोही ऐनका दफा ३९ (१) ख मबोजिम दराज अनलाइन सपिङलाई कारबाही गरेको थियो।
प्रतिक्रिया