भदौदेखि एकीकृत ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालन गर्ने तयारी

सरकारले भदौ महिनादेखि एकीकृत ‘नेशनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

यसले गेटवेको अभावका कारण उपभोक्ताले मुलुकभित्र र बाहिरको विद्युतीय भुक्तानी (इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी)को असहजता हट्ने विश्वास लिइएको छ।

सरकारले लिने र दिने भुक्तानीसँगै छरिएर रहेका निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेतलाई एउटै पेमेन्ट गेटवेमा समेटिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलका अनुसार पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा पूर्वाधार तयार भइसकेको छ। सरकारले गर्ने खर्च, जनतालाई दिने सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अब एकद्वार प्रणालीमा ल्याइनेछ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, आयातकर्ता–निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मले प्रतीक्षा गरेको विषय हो। यस विषयमा प्रविधि पत्रकार मञ्चले शुक्रबार आयोजना गरेको वेबिनार कार्यक्रममा पौडेलले पेमेन्ट गेटवेको तयारीका बारेमा बताएका हुन्।

‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टम साउनदेखि सञ्चालनमा आयो भने लगत्तै त्यसलाई एकीकृत गरी नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउनेछ,’ पौडेलले भने।

महालेखाले सञ्चालनमा ल्याएको महिना दिनमै पेमेन्ट (भुक्तानी) गेटवे सञ्चालनमा आउने उनले बताए।

यसबाट रियल टाइममा हुने पेमेन्ट र वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारी समेत तत्काल थाहा पाउन सकिने भएकाले उपभोक्ताको समय बचत हुनुका साथै झञ्झटबाट समेत छुट्कारा पाउनेछन्। पैसासँग सरोकारको भएकाले यसमा थप सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र चनाखो रहेकोे बताए।

अहिले बनेको सिस्टमबाट १ सेकेन्डमा १ हजारवटा कारोबार गर्न सकिन्छ। पछि आवश्यकताअनुसार बढाउँदै लैजान सकिने किसिमको सिस्टम तयार भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेटवेका लागि आवश्यक सेटलमेन्ट बैंकको व्यवस्था गर्न सहमति दिएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग आपसी समझदारी (एमओयू) समेत भइसकेको छ।

यो सेवा सरकारीे भुक्तानीबाट सुरु गर्ने र क्रमशः सरकारले गर्ने भुक्तानी, निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेत समेटिँदै लैजाने योजना छ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवेले कार्ड, वालेट, ईकमर्स, ईचेक, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर, बिल पेमेन्ट लगायतका कारोबारलार्ई एकीकृतरुपमा सरलीकृत गर्ने जानकारी समेत पौडेलले दिएका थिए ।

नेशनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय आवद्ध हुनेछन् । यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरिवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनीयता, सुरक्षालगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ। यो गेटवे सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणले भौतिक झन्झट व्यहोर्नुपर्नेछैन। बैंकहरुमा जानुपर्ने र पैसा तिर्न लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले दिने भुक्तानी र लिने राजस्व एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी कारोबार गर्ने गरी प्रणालीको विकास गरिएको छ। तत्काललाई सरकारसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने र यसका सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पौडेलले बताए।

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले नेशनल पेमेन्ट गेटवेका लागि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन भइसकेको र साइबर सुरक्षामा प्राधिकरणको पनि भूमिका रहने उल्लेख गरे।

के हो नेशनल पेमेन्ट गेटवे ?
पेमेन्ट गेटवे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । अहिले बजारमा ईकमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन्। बैंकहहरुले विभिन्न पद्धतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन्।

यसलाई एकै ठाउँमा ल्याई धेरै निकायसँग भर पर्न नपर्ने गरी सरकारसँग सम्वन्धित भुक्तानीहरु सहज र सरलीकृत एव भरपर्दो बनाउन नेशनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो।

पेमेन्ट गेटवे नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले बैंकपिच्छे स्विच रहेका छन् । पेमेन्ट गेटवे एउटै बनाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत नेशनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने योजनाअनुरुप आवश्यक तयारी चलिरहेको छ।