युनिकोड
मुलुकमा विद्युत उपलब्धता बढिरहेको बेला यसको उपभोग बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउन सम्बन्धित व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन्।
जलविद्युत लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले मौद्रिक नीतिले विद्युत खपत बढाउने नीतिलाई जोड दिनुपर्ने बताए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार गरेको अनलाइन अन्तरक्रिया (वेबिनार)मा बोल्दै प्रधानले मौद्रिक नीतिले एक–घर एक–बिजुली–चुलोको नीतिलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए।
‘उत्पादनलाई जोड दिने मौद्रिक नीति चाहियो,’ प्रधानले भने, ‘जहिले पनि आयातमूखी नीति आयो।’
उनले विद्युतको खपत बढाउने बिभिन्न उपाय भएको भन्दै त्यसलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाई थियो।
‘एक–घर एक–बिजुली–चुलो’ नीति ल्याउने हो भने एक हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
अहिले बिभिन्न उद्योगमा ५ सय मेगावाट विद्युतको माग रहेको बताउँदै त्यसलाई उपलब्ध गराउने हो भने एक महनिाभित्र खपत हुने बताए।
जस्तो कि होङसी सिमेन्टले ८० मेगावाट विद्युत आवश्यक रहेको बताइरहेको बेला उसले पाउन सकेको छैन। विद्युत उपलब्ध गराउन सके एक महिनाभित्र त्यो खपत हुन्छ।
सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि ३० खर्ब रुपैया आवश्यक पर्छ।
उक्त लगानी नेपालको पुँजीले नपुग्ने हुदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले उदार नीति ल्याउनु पर्ने प्रधानले बताए।
पूर्वसचिव सुमनप्रसाद शर्माले पूर्वाधारको क्षेत्रमा रहेका साना परियोजनामा मौद्रिक नीतिले संबोधन गर्नुपर्ने बताए।
ठूलो स्तरमा जाँदा मौद्रिक नीतिमा विदेशी लगानी ल्याउन जोड दिनुपर्ने र यो नगर्दासम्म विद्युतमा लिगानी नहुने शर्माले बताए।
‘उर्जा क्षेत्रमा के गर्दा विद्युत माग बढ्छ, त्यसैअनुसारको मौद्रिक नीति बनाउनु पर्छ,’ शर्माले भने।
त्यस्तै, उर्जा क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि पनि भित्र्याउनु पर्नेमा उनको जोड् छ।
हाइड्रो पावर, सौर्य उर्जामा नयाँ प्रविधि ल्याउनु पर्ने र यसलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको उनको भनाइ छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले थोरै कम्पनीको मुठ्ठीमा रहेको निर्माण व्यवसायलाई व्यापक बनाउने नीति आउनु पर्ने बताए।
उनकाअनुसार अहिले १७ हजार निर्माण कम्पनी छन् तर विकास बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा धेरै काम झन्डै २० कम्पनीले मात्रै ओगटेर बसेका छन्।
‘त्यसलाई बढीभन्दा बढीले पाउने अवस्था बनाउनुपर्छ,’ सिंहले भने, ‘त्यसको लागि खरिद ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ।’
मुलुकको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा १५ लाख मजदुरले काम गर्छन्। कृषिपछिको रोजगारी दिने क्षेत्र पूर्वाधार निर्माण रहेको उनको भनाइ छ।
यस क्षेत्रमा ५ लाखभन्दा बढी भारतीय मजदुर रहेकोमा लकडाउनपछि लगभग सबै आफ्नो घर गएको उनले बताए।
‘त्यो रिक्त स्थानमा नेपाली र विदेशबाट फर्किएकालाई राख्नसके राम्रो हुन्छ,’ सिंहले भने, ‘यो हाम्रो मौका पनि हो।’
अहिले निर्माणको काम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै ठप्प छ। अगामी दिनमा पनि सहज रुपमा अगाडि बढ्ने देखिदैन।
पूर्वाधार निर्माणको काम मंसिरदेखि जेठसम्म हुने भएकाले आगामी दिनमा निर्माण काम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।
अहिले ३४१ अर्ब रुपैया निर्माण क्षेत्रमा ऋण रहेको र मंसिरबाट काम गर्न जाने हो भने ६५ अर्ब रुपौया चाहिने उनको भनाइ छ।
अहिले कामलाई सूचारु गर्न निर्माण क्षेत्रबाट उठाएको झन्डै २५ अर्ब रुपैया बिभिन्न कोषमा रहेकाले त्यसलाई यो संकटका बेला सदुपयोग गर्न सुझाब दिएको उनले बताए।
पूर्वाधार निर्माणको हरेक भुक्तानीमा ५ प्रतिशत काटेर कोष राख्ने गरिएको उनले बताए।
त्यस्तै, नेपाल कम्प्युर महासंघ (क्यान)का पूर्व उपाध्यक्ष सुनैना घिमिरे (पाण्डे)ले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रगति गर्ने हो भने इन्टरनेटको लागत खर्च घटाउनु पर्ने सुझाइन्।
अहिले इन्टरनेटमा बिभिन्न शीर्षकमा ४२ प्रतिशत कर लाग्ने भन्दै यसलाई आधा घटाउन सकेमा इन्टरनेट सर्वसुलभ हुने बताइन।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिले सूचना प्रविधि उद्योग खोल्न चाहनेको लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाब दिइन।
‘नयाँ आउने स्टार्टअप कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनु पर्छ,’ घिमिरेले भनिन्, ‘स्टार्टअपलाई नाफा कमाउन ३ देखि ५ वर्ष लाग्छ। त्यसैले उनीहरुलाई ३ वर्ष आयकरमा छुट दिनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया