सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन : बोलपत्रको समयावधि र पेस्की रकम कटौती गरिँदै

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई दोस्रो संशोधन गर्दै बोलपत्रको समायावधि र पेस्की रकम घटाउने प्रस्ताव गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले गत हप्ता प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको खरिद ऐन संशोधन विधेयकमा उक्त प्रावधान उल्लेख गरिएको हो।

खरिद प्रकिया झन्झटिलो र लामो भएको तथा निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाउन उक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।

उक्त विधेयकमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको बोलपत्रसम्बन्धी समयावधि घटाइएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ को उपदफा ४ मा ‘बोलपत्र आह्वान गर्दा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन’ भएकोमा संशोधित विधेयकमा अब त्यसलाई २१ दिनमा झारिएको छ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि रहेको थियो। अब त्यसलाई संशोधन गर्दै ३५ दिनमा झारिएको छ।

विज्ञहरुले बोलपत्र आह्वानको प्रस्ताव पेश गर्ने समय लामो हुँदा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पर्दै आएको बताउँदै आएका थिए।

त्यस्तै खरिद ऐनको दफा ४० मा संशोधन गर्दै सिलबन्दी दरभाउपत्रसम्बन्धी व्यवस्था खरिद गर्न सकिने समयलाई पनि घटाइएको छ। सिलबन्दी दरभाउपत्र माग दर्ता गर्दा १५ दिनको अवधि दिई सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने रहेकोमा अब त्यसलाई ७ दिनमा झारिएको छ।

पेस्की रकममा आधा कटौती
निर्माण व्यवसायीले आयोजना ठेक्कामा लिएपछि निर्माणकार्य अघि बढाउन २० प्रतिशतसम्म पेश्की रकम सरकारबाट लिँदै आएका थिए। यसले निर्माण व्यवसायीले पेस्की रकम लिने तर काम नगर्ने प्रचलन मौलाउँदै गएको भन्दै निर्माण व्यवसायीको आलोचना हुने गरेको थियो।

केही व्यवसायीले आयोजनाको काम अघि बढाउन लिएको पेस्की रकम आफ्नो निजी कामको लागि प्रयोग गर्ने गरेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ। सरकारले त्यसलाई पछिल्लो समय कडाइ गरेको थियो।

संसदमा दर्ता विधेयकमा दफा ५२मा संशोधन गर्दै सार्वजनिक निकायले निर्माणकार्यको खरिद सम्झौतापश्चात् आवश्यकता र औचित्य हेरी निर्माण व्यवसायीबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकममा १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेस्की दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पेस्की दिँदा निर्माण व्यवसायीबाट कार्यतालिका लिई सम्झौता र कार्यतालिकाबमोजिम कार्य प्रारम्भ गरेको तथा स्थलगत रुपमा परिचालन भएको तथ्य निर्माण व्यवसायीले निर्माण स्थलमा निर्माण सामग्री उपकरण तथा कामदार परिचालन गरेको प्रतिवेदनबाट एकीन गरी पहिलोपटक ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी बाँकी रकम कार्यप्रगतिका आधारमा दिन सकिने विधेयकमा उल्लेख छ।

यसअघि खरिद सम्झौतापश्चात् आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म पेस्की लिनसक्ने व्यवस्था थियो। कार्यप्रगतिविना पहिलो पटकमै १० प्रतिशतसम्म पेस्की दिनसक्ने व्यवस्था छ।

निर्माण व्यवसायीले लिएको पेस्की रकम सम्झौताबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यको लागि खर्च भएको विवरण अद्यावधिक गरी सार्वजनिक निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सम्झौताबमोजिम काम नगरे बैंक जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द हुनेछ।

५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था
निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताले कानुनविरुद्ध हुने गरी काम गरेमा १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था थियो। प्रस्तावित विधेयकमा गल्तीअनुसार १ देखि ५ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

अवधि समाप्त भएपछि बोलपत्र संशोधन वा फिर्ता माग गरेमा, कुनै कामको लागि छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा, आचरण विपरीत कार्य गरेमा, खरिद सम्झौताबमोजिमको गुणस्तरको नभएको प्रमाणित भएमा १ वर्षदेखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिने उल्लेख छ।

त्रुटिपूर्ण ड्रइङ, डिजाइन, स्ट्रक्चरल एनालाइसिस तयार गरेको वा गलत परामर्श दिएको व्यहोरा प्रमाणित भएमा, खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने तथा कुनै फौजदारी कसुरमा अदातलबाट दोषी ठहरिएमा, योग्यता ढाँटी खरिद सम्झौता गरेको प्रमाणित भएमा ५ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिनेछ।

‘साइट क्लियरेन्स’ नगरी टेण्डर आह्वान गरे कर्मचारीलाई कारबाही
निर्माण व्यवसायीले उठाउँदै आएको साइट क्लियरेन्स नगरी टेन्डर आह्वान नगर्नु भन्ने माग प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा रहेको छ। राजनीतिक दबाबका कारण टेण्डर आह्वान गर्ने तर लामो समय साइट क्लियरेन्स नहुँदा निर्माण व्यवसायीले गाली खाँदै आएका थिए।

‘निर्माणस्थलको व्यवस्था नभई निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रुख, बिरुवा, संरचनालगायत अन्य हटाउनुपर्ने कुरा हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्नुपर्नेमा सोको लागि बजेट विनियोजन नभई तथा प्रचलित कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई बोलपत्र आह्वान’ गरेमा कर्मचारीलाई कारबाही गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

साथै खरिदसम्बन्धी कार्य गुणस्तरीय रुपमा सम्पादन गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा तथा निर्धारित समयावधिभित्रै गुणस्तरीय रुपमा निर्माणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

स्पेसिफिकेसन तथा डिजाइन परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान थप
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४ मा संशोधन गर्दै स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन परिवर्तन गर्नसक्ने प्रावधान थप गरिएको छ।

पूर्वानुमान गर्न नसकिने भौगर्भिक प्रकृतिको निर्माणकार्य भएमा, दैवी प्रकोप वा अप्रत्याशित विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा, खरिद कार्यसम्बन्धी प्रचलित नम्र्स परिवर्तन भएमा र निर्माणकार्य सञ्चालन गर्ने पूर्वनिर्धारित प्रविधि तथा पद्धति परिवर्तन भएमा डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसन संशोधन गर्न सकिने उक्त दफामा उल्लेख छ।

यसैगरी विशेष परिस्थिति वा मानसिब कारणले सम्झौताबमोजिमको काम हुन नसके सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ। अवधि बढाइएकोमा सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न नगरेसम्म त्यस्तो सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्ति नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुन सक्नेछैन।

लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा कम कबुल गर्दा ‘कारण’ पेश गर्नुपर्ने
बोलपत्रदाताहरुले अनुमानित लागतभन्दा एकदमै कममा बोलपत्र प्रस्ताव पेश गर्ने तर गुणस्तरीय काम नहुने भन्ने गुनासो आइरहेको बेला लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा कम कबुल गरे कारण खुलाउनुपर्ने भएको छ।

सार्वजनिक निकायले लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा कम कबुल गरी बोलपत्र पेश गरेकोमा त्यस्तो बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषण माग गर्नुपर्नेछ।

बोलपत्रदाताले पेश गरेको दर विश्लेषणलाई निजले उल्लेख गरेको कार्यसम्पादन गर्ने तरिका, व्यवस्थापन विधि समेतको आधारमा प्रचलिल नम्र्स र दररेटअनुसार दर विश्लेषण गरी तुलना गर्नुपर्नेछ। यसरी तुलना गर्दा त्यस्तो दर विश्लेषण अस्वाभाविक हुने देखिएमा त्यस्तो बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरिनेछैन।

ठेकेदारले काम सक्ने तर ६ महिना पनि नटिक्ने समस्या समाधानको लागि प्रस्तावित विधेयकमा निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि निर्माण व्यवसायीले एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म मर्मत सम्भारको दायित्व लिनुपर्नेछ।

त्यसैगरी प्रस्तावित विधेयकमा कुनै पदाधिकारीले बोलपत्र स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णय गर्दा आफूसमक्ष प्राप्त भएको सात दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने बुँदा थप गरिएको छ।

यसअघि बोलपत्रदाताको योग्यताको आधार निर्धारण गर्दा प्राविधिक पक्ष हेरिने व्यवस्था रहेकोमा अब आर्थिक क्षमता (बिड क्यापासिटी) समेत हेरिने भएको छ।