एक वर्षभित्र १३ सय मेगावाट विद्युत थपिने, लकडाउनको अवधिमा ११ अर्ब ६२ करोड शुल्क छुट

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १ हजार ३ सय मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने बताएका छन्।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेटका विषयमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने बताए।

उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका साथै निर्माणाधिन रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोशी, निजी लगानीबाट प्रवद्र्धित अन्य आयोजनाबाट सम्पन्न भई करिब १३ सय मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने छ ’

उनले आगामी आर्थिक वर्षको भदौ महिनासम्ममा माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्न हुने बताए।

जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणका लागि प्रयोग हुने केही सामग्रीको भन्सार दर बढाइएको भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पुनले आगामी दिनमा संशोधन गरी अगाडि जान सकिने बताए।

उनले भने, ‘जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणका क्रममा नेपालमा उत्पादन नहुने विभिन्न निर्माण सामग्री तथा विद्युतिय उपकरणहरुमा मूल्य अभिवृद्धिकर छुट तथा एक प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ। यी निर्माण सामग्रीहरुको छुट दिने सूचिमा विभिन्न समयमा सामान्य परिवर्तन गर्ने क्रममा पेनस्टक पाइपलाई यथावतै राखी स्टिल पातामा केही भन्सार थप भएतापनि आगामी दिनमा यसको आवश्यक संशोधन गर्दै लगिने छ।’

राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, रानीजमरा, कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन र बबई सिंचाईं आयोजनाको निर्माण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तिब्रता दिइने बताए। यस्तै, महाकाली सिचाईं आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा सबै कृषि योग्य ठाउँहरुमा सौर्यउर्जाको प्रयोग गरी लिफ्ट सिचाई योजना कार्यान्वयन गदर्दै जाने र आगामी आर्थिक वर्ष भित्रमा करिब ५ सय हेक्टर क्षेत्रमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने बताए।

ट्युबेल निर्माणमा कुनैपनि राजनीतिक दवाव तथा राजनीतिक आस्थाका आधारमा कार्यक्रम तय नगरिएको उनले बताए। २ नम्बर प्रदेशको भरपर्दो सिंचाईकालागि सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशिय आयोजनाको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुङ निर्माणको काम सुरु हुने जानकारी दिए।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान रहेको र राष्ट्रिय गौरवका सिंचाई आयोजना सम्पन्न गर्दा २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि थप हुने र सिंचाईले मात्रै करिब २८ लाखले थप रोजगारी पाउने अनुसन्धानले देखाएको जानकारी दिए।

विद्युत खपत बढाउने विद्युतीय चुलो र विद्युतीय गाडी लगायतको क्षेत्रमा विद्युत खपत बढाउने वातावरण निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए। उनले अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति हुन नसकेको जानकारी दिए। उनले औद्योगीक क्षेत्रमा थप ३ सय देखि ४ सय मेगावाट विद्युत खपत हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको बताए। उनले विद्युत खपत बढाउनका लागि चुनौति रहेको र आन्तरिक रुपमा वृद्धि गर्न र भारत तथा बंगलादेशमा समेत विक्री गर्ने गरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको स्पस्ट पारे।

गत वर्ष देखि इनर्जी एक्सचेन्जको मार्फतबाट भारतीय बजारमा पठाइएको र अब पनि अधिक इनर्जीलाई भारतीय बजारमा सोही माध्यमबाट पठाउने काम भइराखेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए। उनले भारतीय सरकारी कम्पनी एनबीबीएनसँग विद्युत प्राधिकरणको जोइन्ट भेन्चरमा काम गर्ने तयारी भइराखेको स्पस्ट पारे। त्यसबाहेक भारतीय र बंगलादेशको बजारमा पठाउनको लागि विभिन्न काम भएको जानकारी दिए।

उनले भने, ‘दिर्घकालिन रुपले भारतीय तथा बंगलादेशको बजारमा जाने गरी विभिन्न कामहरु भएका छन्। त्यस अन्तर्गत भारतीय सरकारको क्रसबोर्डर इलेक्ट्रीसिटी ट्रेडिङको गाइडलाइन बनेको छ। त्यस अनुसार केही कार्यविधिहरु बन्ने क्रममा छन र त्यसको निकै प्रगती भएको छ।’

उनले गत वर्ष झण्डै १८ अर्बको विद्युत भारतबाट आयात भएको र ३७ करोडको निर्यात भएको र यसवर्ष अलिकति सर्प्लसमा जाने बताए।

नयाँ बजेटबाट १० युनिटसम्म विद्युत उपयोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई इनर्जी शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गरिएको बताए। उनले भने, ‘विद्युत नियमन आयोगमा प्रस्ताव गरेका छौं कि विद्युत प्राधिकरणले नै मूल्य समायोजन गर्दै छ कि १० युनिटसम्म उपयोग गर्ने ८ लाख ६१ जना ग्राहकलाई सधैँको लागि निशुल्क वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दै छौं।’

लकडाउन अवधिमा १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ३१ लाख ३० हजार ग्राहक रहेको उनीहरुको लागि २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको र २५० युनिट सम्मलाई १५ प्रतिशत छुट गरिएको उनले जानकारी दिए। यसबाट ३ लाख ३३ हजार ग्राहकलाई सुविधा दिने बताए। यसबाट लकडाउनको अवधिमा १ अर्ब ३० करोड बराबर विद्युत शुल्क छुट दिने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै औद्योगिक ग्राहकलाई डिमान्ड शुल्कमा मिनाहा गर्ने यसबाट १ अर्ब ८२ करोडको राहत हुने बताए। त्यस्तै, सिंचाई र सामुदायिक खानेपानीको माग शुल्कको समेत मिनाहा गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्पस्ट पारे। यसरी लकडाउनको अवधिमा ११ अर्ब ६२ करोडको विद्युत शुल्कमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। यसको व्यवस्थापन प्राधिकरण र सरकार दुवैले मिलेर गर्ने स्पस्ट पारे।

उनले लकडाउनका कारण सुरुमा जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको कार्य प्रभावित भएपनि अहिले पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको बताए। उनले करिब ३२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमताको आयोजनामा काम भइराखेको स्पस्ट पारे।