युनिकोड
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सामुदायिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई नदिने प्रस्ट पारेका छन्।
मंगलबार मन्त्रालयगत बजेट छलफलमाथि उठेका प्रश्नको संसदमा जवाफ दिँदै मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयबाट रकम लिएर कोष खडा गरी सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा खर्च गरिने बताए।
‘संविधान र शिक्षा नीतिविपरीत सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिइने छैन। निजी विद्यालयबाट रकम लिएर कोष स्थापना गरी विधि बनाएर सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा खर्च गरिनेछ ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यसका लागि अन्य उपयुक्त विकल्पमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ।’
मन्त्री पोखरे्लले अभिभावक र विद्यार्थीमा रहेको एसईई, कक्षा ११ र १२ को परीक्षाको अन्योलता अब धेरै दिन नरहने बताए।
‘परीक्षा सन्दर्भमा विद्यार्थी तथा अविभावकमा रहेको अन्योलतालाई अब धेरै दिन रहने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु’, उनले भने।
मन्त्री पोखरेलले कोरोनाका कारण एसईई र कक्षा ११ र १२ को परीक्षा रोकिएको र विश्वविद्यालय तहका विभिन्न परीक्षा स्थगित भएको भन्दै त्यसको उचित व्यवस्थापन गरी शैक्षिक क्षति हुन नदिने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए।
मन्त्री पोखरेलले कोरोना महामारीका बेला शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने गरी आगामी असार १ देखि सबै विद्यालयमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइने बताए। शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा कोरोनाको प्रभावपछि शिक्षामा चालिनुपर्ने तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका लागि सुझाव लिई कार्यान्वयन शुरु गरिएको उनले जानकारी दिए।
उनले प्राप्त सुझावबमोजिम सिकाइ सहजीकरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरी असारदेखि अनलाइन, दूरशिक्षा, रेडियो, टेलिभिजन वा अन्य विकल्पबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच समन्वय भएको स्पष्ट पारे।
मन्त्री पोखरेलले औपचारिक शिक्षाको विकास हुँदै आएकामा अहिलेको महामारीले स्वाध्ययन र प्रविधिमैत्रीतर्फ रुपान्तरण भएको उल्लेख गर्दै शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि परिवेशअनुसार हुने गरी सिकाइअनुकूल गराउन कम सुविधा र फरक क्षमता भएका वर्गलाई समेत सम्बोधन हुने गरी निर्देशिका ल्याइएको जनाए। ‘सुलभ हुने कुनै पनि विधिबाट विद्यार्थीलाई सिकाइमा जोड्न म सबै सांसद्हरुलाई आग्रह गर्दछु । स्थगित एसइई परीक्षालगायत परीक्षाबारे आएका विकल्पमाथि परिस्थितिअनुसार गृहकार्य गरी यसै महिनाभित्र निर्णय गरिनेछ।’
उनले संविधानमा शिक्षा मौलिक हकमा समावेश गरिएकाले शिक्षाको दायित्व राज्यको भएको तथा पहिलो पटक समाजवादोन्मुख शिक्षा नीति जारी भएकाले सार्वजनिक विद्यालयको रुपान्तरणका लागि बजेट केही वृद्धि भएको र वैकल्पिक, प्राविधिक, विशिष्टीकृत तथा खुला शिक्षाको विकास भइरहेको स्पष्ट गरे।
उनले विद्यालय शिक्षामा बालबालिकालाई ल्याउने, टिकाउने र सिकाउने अभियानअन्तर्गत शिक्षा, श्रम, उत्पादन, जीवन र समृद्धिसँग जोड्दै कक्षा ५ सम्म दिवा खाजा र कक्षा ६ देखि १० सम्मका छात्राका लागि स्यानेनेटरी प्याडका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। शिक्षक दरबन्दी अभाव पूर्तिका लागि तत्कालका लागि शिक्षक शिक्षण अनुदान र स्वयंसेवक शिक्षक खटाइने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले ‘माटो चिनौँ’ भन्ने उद्घोषणसहित स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने विधि तय गरिसकिएले यसमा पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भन्ने प्रश्न नआउने बताए।
उनले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ र ‘सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक कार्यक्रम’लाई व्यवस्थितरुपमा परिचालन गर्न स्थानीय तहबाट सिफारिस भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया