युनिकोड
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे। बजेटअघि सत्तारुढ दल राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र अर्थमन्त्री डा वाग्लेले चमत्कारी बजेट ल्याउने खालको प्रचार गरिएको थियो। जसले पछिल्ला दशकका सबै समस्या समाधान गर्दछ।
हुन त एक वर्षको बजेटले कुनै कायापलट गर्न सक्दैन, तर त्यसले राम्रो बाटो समातेको खण्डमा आगामी वर्षहरुमा त्यसका नीतिगत परिवर्तनको फाइदा अर्थतन्त्रलाई हुन्छ। त्यसोभए, यस पटकको बहुप्रचारित बजेट कस्तो रह्यो?
‘बजेटमा जे चर्चा गरिएको छ, जस्तो कि यसले राज्यको चरित्रलाई नै बदल्ने, अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्ने जस्ता कुराहरूमा निकै हाइ साउन्डिङ गरिएको छ। खालि सामाजिक–आर्थिक व्याख्या मात्रै नभएर मुलुककै एउटा नयाँ नक्सा कोर्ने जस्ता कुराहरू पनि गरिएका छन्। तर, भाषाको हिसाबले त्यस्तो देखिए पनि यसले नयाँ कुरा धेरै गरेको मैले देख्दिनँ,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे भन्छन्।
भाषाको हिसाबमा मिठो सुनिए पनि वैचारिक स्पष्टता बिनाको बजेटले कुनै प्रतिफल नदिने उनको भनाइ छ।
हामीले फेरि सोध्यौँ, ‘त्यसोभए भनाइ र गराइमा तालमेल मिलेन?’
‘मिलेको छैन। जसरी पैसा छुट्याइएको छ, जसरी कर नीति ल्याइएको छ, त्यसको आधारमा राज्य वा अर्थतन्त्रको स्वरूपै बदल्ने खालको कुनै नयाँ नक्सा कोरिएको छैन। विगतमा हुँदै आएका कुराहरूलाई नै यसले समेटेको छ। जस्तो थियो, त्यसैको निरन्तरता मात्र छ,’ यसलाई व्याख्या गर्दै पाण्डेले भने, ‘कतिपयले मलाई सोध्नुहुन्छः यो बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उदारमुखी बाटो समातेको छ कि समाजवादी बाटो अङ्गीकार गरेको छ? यसको दिशा के हो? मैले भन्छु– यसमा दुवै छ। जो विगतमा हुने गर्थ्यो, अहिले पनि त्यही नै छ।’
बजेट सनातनी कर्मकाण्डभन्दा अगाडि नबढेको उनको विचार छ। जस्तो कि, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता अनुपयोगी भयो या चाहिँदैन भन्ने तर्कहरू पनि सुनिन्थ्यो।
‘तर, त्यसलाई त्याग्न पनि सकेन। हुनेले छोडौँ, नहुनेले मात्र लिऔँ भन्ने कुरा आयो। अहिले अर्थमन्त्रीले हुनेले छोडौँ भन्नुभएको छ। तर, राज्यले नै तपाईं उच्च वा मध्यम वर्गमा पर्नुहुन्छ, तपाईं आफैँ सक्षम हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईंलाई राज्यले यो भत्ता दिँदैन भनेर स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
बजेट आएको भोलिपल्टै, शनिबारदेखि नै आर्थिक विधेयक संशोधन गर्न थालियो। बजेट आइसकेपछि त्यसकै एउटा अङ्गको रूपमा आर्थिक विधेयक आउँछ, जसमा विभिन्न करका दरहरूबारे विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको हुन्छ। पछिल्ला दिनमा सरकारले आर्थिक विधेयक हरेक दिनजसो संशोधन गरिरहेको छ। जसले एउटा बहस सिर्जना गरेको छ– सरकारले संसदमा टेबल गरिसकेको विधेयक यसरी चलाउन मिल्छ कि मिल्दैन?
‘सामान्यतया पाइँदैन,’ पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे भन्छन्।
उनले आफ्नै एउटा अनुभव सुनाए।
‘म अर्थमन्त्री भएको बेला बजेट पास हुन सक्ने अवस्था थिएन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभएको थियो। कामचलाउ सरकारको हैसियतले मैले बजेट ल्याउँदा अघिल्लो वर्षकै कर नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता थियो। त्यतिबेला भारतमा सुनको भन्सार दर बढेको तर नेपालमा सस्तो भएकाले यहाँबाट सुन उतै जान थाल्यो। केही महिनामै ४१ अर्बको सुन आयात भयो, जसले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो दबाब पर्यो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला मैले आर्थिक ऐनको दफा १८ मा टेकेर भन्सार दर बढाएको थिएँ। विपक्षीले निकै विरोध गरेका थिए। करका दरहरू सिद्धान्ततः हेरफेर हुन सक्छन्, तर त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लान्छ र क्याबिनेटले पास गरेको कुरा संसदमा लगेर अनुमोदन गराउनुपर्छ। तर, आज बजेट ल्यायो, भरे राति संशोधन गर्यो, भोलि अर्को संशोधन गर्यो– यसले परिपक्वपन देखाउँदैन। बजेटको सिद्धान्त त संसदमा पेस भएपछि एक पैसा पनि हेरफेर हुँदैन भन्ने हो। हरेक कुरा संसदमा पढेर सुनाउनुपर्छ, पढेको कुरा मात्र ऐन बन्छ।’
बहुमतको सरकार, युवाहरूको सरकार। नयाँ नीतिगत डिपार्चर होला भनेको बेला शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि अतिरिक्त कर लगाइएको छ। के राज्यले अब शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि करको दायरामा ल्याउन खोजेको हो? यो कत्तिको व्यावहारिक छ?
उनी भन्छन्, ‘यो मैले बुझ्न सकेको छैन। विगतमा डा बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि निजी अस्पताल र विद्यालयमा ५ प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा शुल्क लगाइएको थियो। पछि म अर्थमन्त्री भएपछि त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारेको थिएँ। त्यसबेला प्रश्न के उठेको थियो भने यो कर कसले तिर्ने? स्कुलले आफ्नो आम्दानीबाट तिर्ने हो कि विद्यार्थी/अभिभावकको शुल्कमा जोड्ने? स्कुलले तिर्ने हो भने त उनीहरूले आयकर तिरिरहेकै छन्। अभिभावकले तिर्ने हो भने यो सिधै उनीहरूमाथिको आर्थिक भार हो। गाउँघरका सामान्य मानिसले पनि दुःख गरेर छोराछोरीलाई निजीमा पढाएका छन्, उनीहरूलाई किन भार पार्ने? पछि त्यो व्यवस्था हट्यो।’
डा वाग्लेले डा बाबुराम भट्टराईकै बाटो अँगालेको देखियो।
‘विकसित पुँजीवादी देश अमेरिकामा पनि १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क छ। उनीहरूले सम्पत्ति कर उठाउँछन् र त्यसको ठूलो हिस्सा शिक्षामा लगानी गर्छन्। हामीकहाँ त्यो मोडल पनि छैन। त्यसैले यो व्यवस्था केही समयपछि फेरि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनी भन्छन्।
स्रोतको दबाबमा यस्ता अनावश्यक निर्णय हुनसक्ने उनको अन्दाज छ। किनकि नेपालमा बजेट बनाउँदा पहिला स्रोत कति आउँछ भनेर हेरिन्न। पहिला खर्चको आकार बढाउने अनि स्रोत खोज्ने चलन छ।
उनी भन्छन्, ‘वास्तवमा हुनुपर्ने स्रोतको आकलन गरेर खर्च तय नै हो। तर, हाम्रो अभ्यास उल्टो छ। हरेक अर्थमन्त्रीलाई बजेटको आकार अलिकति ठूलो बनाऔँ र केही नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरौँ भन्ने रहर हुन्छ। उहाँले पनि त्यही गर्नुभएको छ।’
त्यसैले राजस्वको दबाबमा अर्थमन्त्रीले यस्ता निर्णय गर्ने उनको अनुभव छ।
हाल राजस्वको वृद्धिदर निकै कमजोर अर्थात् करिब ७ प्रतिशत छ। त्यसैले चालू आर्थिक वर्षको १२ खर्ब राजस्व उठ्न पनि गाह्रो छ। तर, आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ खर्ब ८० अर्बभन्दा बढीको लक्ष्य राखेको छ। जुन सम्भव देखिँदैन। कारण, जति राजस्व उठ्छ, त्यो त तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदानमै सकिन्छ। ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै ठूलो रकम जान्छ। अनि विकास निर्माण वा पुँजीगत खर्च गर्न पैसा कहाँ बच्छ?
सरकारले बजेटमा राखेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्छ त?
‘यो सम्भव नै देखिँदैन। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि प्रत्येक क्षेत्रको औसत वृद्धिदर उच्च हुनुपर्छ। यसपालि पुँजीगत खर्चका लागि करिब ४ खर्ब छुट्याइएको थियो, तर अहिलेसम्म १ खर्ब मात्र खर्च भएको छ। अर्को वर्षका लागि पनि त्यस्तै छ। डेढ–दुई खर्बको पुँजीगत खर्चले कसरी ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ?’ पाण्डे प्रतिप्रश्न गर्छन्।
उनको विचारमा बजेटले न त पुँजीपतिहरूलाई व्यवसाय नगर भनेको छ, न त उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रोत्साहित नै गरेको छ।
‘यो एउटा मध्यम बाटोबाट आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले नेपाल गम्भीर अवस्थामा छ। तर, त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर एउटा सामान्य अवस्थाको बजेट जस्तो गरी ल्याइएको यस बजेटमा न आवश्यक ध्यान दिइएको छ न बोल्डनेस छ।’
हेर्नुहोस्, पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग भिडिओ कुराकानी नेपालखबर ‘तत्कालै’:
प्रतिक्रिया