युनिकोड
नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जनप्रतिनिधि भेला तथा कार्यशालाबाट २८ बुँदे ‘लुम्बिनी संकल्प’ जारी गरेको छ। संकल्पमार्फत् कांग्रेसले प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाहमा प्रक्रियागत शुद्धता, पारदर्शिता र नागरिकको आत्मसम्मानलाई केन्द्रमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित दुईदिने प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी पदाधिकारीको भेलाले प्रदेश सरकारको संरचनात्मक तथा व्यवस्थापकीय सुधार, खर्च कटौती र प्रभावकारी सेवा विस्तारका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै संकल्पपत्र सार्वजनिक गरेको हो।
संकल्पपत्रमा अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज वा समायोजन गरी प्रशासनिक खर्च घटाउने तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस नेतृत्वका स्थानीय तहहरूले सफल अभ्यास र सिर्जनशील अभियानहरू एकअर्काबीच आदानप्रदान गर्दै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।
भेलाले विधि र प्रक्रियाको पालना गर्दै मात्र निर्णय गर्ने अडान दोहोर्याउँदै संघीय सरकारलाई संविधानको मर्म, कानुनी प्रक्रिया र नागरिकको सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ।
वित्तीय अनुशासनलाई जोड दिँदै कांग्रेसले सबै स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्न, योजना तर्जुमाका सातै चरण अनिवार्य रूपमा पालना गर्न तथा ‘शून्य बेरुजु स्थानीय सरकार’ अभियानलाई अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।
हचुवाका भरमा योजना छनोट र कार्यान्वयन हुने प्रवृत्ति रोक्न ‘योजना बैंक’ स्थापना गरी सोही प्रणालीमार्फत मात्र योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि संकल्पपत्रमा समेटिएको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने तथा तीनै तहका सरकारबीच योजना बैंकमा एकरूपता कायम गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ।
कांग्रेसले स्थानीय तहहरूलाई ‘घरआँगन सेवा’ कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आग्रह गर्दै जन्म-मृत्यु दर्ता, स्वास्थ्य बीमा दर्ता तथा नवीकरणलगायतका सेवा अनलाइन वा घरदैलोमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। अपांगता भएका व्यक्ति, दीर्घरोगी ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण घरमै पुगेर गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
कृषि र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘एक स्थानीय तह, एक विशिष्ट कृषि उत्पादन’ नीति अवलम्बन गर्ने, किसानलाई मल, बीउ र सिँचाइमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा ट्र्याकिङ प्रणालीसहितको ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
साथै रूपन्देही-नवलपरासी औद्योगिक करिडोरलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तथा नेपालगञ्ज–कोहलपुर र भैरहवा–बुटवल औद्योगिक करिडोरको स्तरोन्नतिका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
भेलाले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै संसद् र जनतासमक्ष तत्काल स्पष्टीकरण तथा माफी माग्न सरकार र सत्तारुढ दलसँग माग गरेको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि लुम्बिनी गुरुयोजनाका बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाउने तथा लुम्बिनीलाई विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न पहल गर्ने संकल्प गरिएको छ।
त्यस्तै लुम्बिनी, रामग्राम, देवदह, तिलौराकोट, रुरु (रिडी) र रेसुंगा क्षेत्रलाई जोडेर ‘बुद्ध सर्किट’ तथा धार्मिक पर्यटन मार्ग विकास गर्ने, बागेश्वरी, ठाकुरबाबा र स्वर्गद्वारीजस्ता धार्मिक स्थलको प्रचारप्रसार गर्ने तथा थारू संस्कृति, माघी उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव र रिडी मेलालगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रमको पर्यटकीय ब्रान्डिङ गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
पार्टी र सरकारबीच नियमित समन्वय संयन्त्र गठन गरी मासिक संवादको अभ्यास सुरु गर्ने तथा पार्टी संगठन सुदृढीकरणका लागि ‘जरा अभियान’लाई तीव्रता दिने निर्णय पनि भेलाले गरेको छ।
भेलाको उद्घाटन सोमबार पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले गरेका थिए। पहिलो दिन पार्टीका केन्द्रीय तथा प्रदेश पदाधिकारी र कांग्रेसबाट निर्वाचित संघीय तथा प्रदेश सांसदबीच छलफल भएको थियो भने दोस्रो दिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पार्टी पदाधिकारीबीच समूहगत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमको समापन गर्दै कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका र नभएका दुवै पक्षको साझा पार्टी भएको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाइने तथा कार्यकर्ताको मूल्यांकन कामका आधारमा गरिने बताएका थिए।
प्रतिक्रिया