सरकारको प्राथमिकतामा आईटी : नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउन बोर्ड गठनको तयारी

देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशी मुद्रा भित्र्याउने उद्देश्यले सरकार प्रविधिमा आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अग्रसर भएको छ। यसका लागि आईटी अर्थात् सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरिएको हो।

गत चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कामको कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरुमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरुको संश्लेषण गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने उल्लेख थियो। 

सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा तयार गरेको छ। यसमा राय/सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा उल्लेख भएको विषयमा वैशाख १० गतेसम्म सुझाव दिन सरकारले आग्रह गरेको छ। 

त्यही राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदाको बुँदा नम्बर १२ मा विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। जसमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रुपमा घोषणा गरिनुका साथै आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गरिनेछ। डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ।’ 

सरकारले नेपाललाई क्षेत्रीय मात्र नभई वैश्विक ‘टेक हब’को रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने योजना अघि सारेको जनाएको छ। 

सूचना प्रविधि सेवा विश्वबजारमा अहिले सबैभन्दा धेरै माग भएको क्षेत्रमा पर्छ। प्रविधि क्षेत्रको विकासमार्फत विश्वबजारमा भारत र चीनलगायतले द्रुत गतिमा आर्थिक उन्नति हासिल गरिरहेका छन्। नेपालमा पनि पछिल्लो समय आईटी क्षेत्रको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ। 

सर्वांगीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) ले गरेको एक अध्ययनले सन् २०२२ मा मात्रै करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा नेपालबाट निर्यात भएको देखाएको थियो। सूचना प्रविधि कम्पनी र १४ हजार ७२८ स्वतन्त्र निर्यातकर्ता (फ्रिल्यान्सर)ले यो सेवा निर्यात गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालको सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेटका ५ रुपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समावेश गरेका थिए। 

उक्त बजेटको बुँदा नम्बर ५९ मा लेखिएको थियो, ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थानवर्षको रुपमा अगाडि बढाइनेछ। सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गरिनेछ। कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गरिनेछ।’ 

सरकारबाट साथ र सहयोग पाउन सकिए १० वर्षमा ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात सम्भव हुने नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनिज (नास–आईटी)का अध्यक्ष गौरव पाण्डे बताउँछन्। 

‘आर्थिक दृष्टिकोणले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपालको ठूलो सम्भावना छ। निजी क्षेत्रको एकल प्रयासमा सूचना प्रविधि क्षेत्र विकास भइरहेको छ। यसमा सम्भावनाका साथै केही चुनौती पनि छन्। कम्पनी सञ्चालनका क्रममा आइपर्ने चुनौती तथा समस्या निवारण गर्ने कुनै आधिकारिक निकाय छैन। यसतर्फ नयाँ सरकारले ध्यान दिन खोजेजस्तो देखिएको छ’, पाण्डेले नेपालखबरसँग भने। 

निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आइपर्ने समस्या र चुनौती चिरेर अघि बढ्न विगत केही वर्षदेखि स्वतन्त्र निकायको माग गर्दै आइरहेको थियो। सरकारले सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने विषय उठान गर्दा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुमा उत्साह पैदा भएको पाण्डे बताउँछन्। 

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म ६१५ परियोजनाका लागि ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको तथ्यांकमा देखिन्छ। जसमा आईसीटीसम्बन्धी ३४६ परियोजनामा १ अर्ब ४५ करोड ७२ लाख रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो। रकमका आधारमा आईसीटी क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा लगानी प्रतिबद्धता नआए पनि परियोजनाको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ। 

विश्व बजारमै आईसीटीको माग उच्च रहँदा नेपालको श्रम बजार प्रतिस्पर्धी हुँदा आईसीटी उद्यमीको रुचि बढेको पाण्डेको बुझाइ छ। साथै सरकारले कानुनी व्यवस्थामार्फत आईसीटी क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने नीतिगत व्यवस्था गरेमा संख्या मात्र हैन लगानी रकम पनि उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि हुने उनको विश्वास छ। 

‘आईटी कम्पनी खोल्ने विकल्पको रुपमा नेपाल विकास भइरहेको छ। विकसित देशहरुका कम्पनी पनि नेपाल आइरहेका छन्। अन्य देशमा लगात महँगो हुँदा उनीहरुको रोजाइमा नेपाल परेको हो’, उनले भने। 

लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेमध्येमा केही कम्पनीले नेपालमा सेवा पनि सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए। सहजीकरणका लागि आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन प्रक्रिया अघि बढेमा नेपालले अझ बढी लाभ लिने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन्। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्याल राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदा मात्र भएकाले अन्तिम रुप दिन बाँकी रहेको बताउँछन्। 

‘मस्यौदा मात्र भएकाले यहाँ लेखिएको विषयमा अहिले बताउन सकिने अवस्था छैन। यो विभिन्न पार्टीहरुले चुनावमा जाने क्रममा गरेको घोषणापत्रको एकीकृत संकलन मात्रै हो। ती राजनीतिक दलसँग मस्यौदाउपर राय/सुझाव माग गरिएको छ। उताबाट सुझाव आएपछि एकीकृत गर्छौँ। त्यसपछि मात्र बाँकी कार्य अघि बढ्छ’, अर्यालले भने। 

नयाँ सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा उल्लेख गरेको आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड कस्तो कानुनका आधारमा गठन हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुने कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)का पूर्वअध्यक्ष विनोद ढकाल तथा डिजिटल प्रविधि विज्ञ तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल बताउँछन्। 

‘आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड कुन कानुनमा टेकेर तयार हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। नियमनकारी निकाय हुने हो कि नामअनुसार प्रवर्द्धन गर्ने निकाय हुने कि के भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ’, खनालले भने। 
विभिन्न कानुनी समस्या र संस्थागत जटिलताहरुसँग जुझेर नेपालका आईटी उद्योगहरु अघि बढेका छन्। नामअनुसार बोर्ड कार्यकारी निकायभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने निकायका रुपमा अघि बढाउँदा उचित हुने खनाल बताउँछन्। 

‘अहिले आईटी क्षेत्र हेर्ने कुनै डेडिकेटेड निकाय छैन। समस्या कसलाई सुनाउने र कहाँबाट हल हुन्छ भन्ने निश्चित छैन। एउटा स्वतन्त्र निकाय स्थापना भएमा त्यसबाट काम गर्न सहज हुन्छ। कानुनी तथा नियामकीय समस्या देखिएमा समाधान दिन सक्छ’, खनालले भने। 

क्यान महासंघका पूर्वअध्यक्ष ढकाल विश्वका साथै नेपालमा पनि आईटीको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेकाले यसलाई नियमन तथा सहजीकरण गर्ने छुट्टै निकायको आवश्यकता औँल्याउँछन्।

‘आम सर्वसाधारणदेखि हजुरबुवाआमासम्मको दैनिकी आईटीसँग जोडिएको छ। सबैले सहज रुपमा आईटीको प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नुपर्छ। आईटी बृहत् विषय भइसकेको छ। त्यसैले आईटी मात्र हेर्ने एउटा स्वतन्त्र उच्चस्तरीय संरचना आवश्यक पर्छ’, ढकालले भने। 

नाम जे दिए पनि फरक नपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी एउटा उच्चस्तरीय संरचना हुनुपर्छ। सूचना प्रविधि भन्नेबित्तिकै कुनै एक मन्त्रालयलाई मात्र छुने भन्ने हुँदैन। हरेक मन्त्रालयसँग समन्वयन गर्न युनिट खडा हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीमातहतको संरचना भए मात्र सम्पूर्ण मन्त्रालयहरु र नियामकसँग समन्वयन गरेर अघि बढ्न सहज हुन्छ।’

ओलीको पालामा पनि बनेको थियो राष्ट्रिय सूचना प्रविधि परिषद्
विगतमा पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा स्वतन्त्र संस्था स्थापना भएको थियो। २०७३ वैशाखमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि परिषद् गठन गरेको थियो। त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं थिए। परिषद्को सहअध्यक्षमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रहेका थिए। सदस्यमा मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (सूचना प्रविधि हेर्ने), सचिवहरु अर्थ, गृह, शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार, उद्योग, सहरी विकास रहेका थिए। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग सम्बन्धित संघ/संस्थामध्ये सरकारले तोकेका दुई जना, सूचना र सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी अध्ययन/अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानका प्राज्ञहरूमध्ये दुई जना, सूचना सञ्चार प्रविधि विशेषज्ञमध्ये दुई जना सदस्य थिए। 

त्यसैगरी सूचना सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमी व्यवसायीमध्ये दुई जना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सूचना प्रविधि समितिका सभापति एकजना सदस्य र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी परिषद् गठन गरिएको थियो। 

उक्त परिषद्को सदस्यका रुपमा महासंघ अध्यक्ष ढकाल पनि रहेका थिए। तर उक्त परिषद्ले अपेक्षाकृत रुपमा काम गर्न नसकेको उनको तितो अनुभव छ।

‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा शक्तिशाली परिषद् गठन गरिएको थियो। त्यो परिषद् गठनका लागि मात्र बन्न पुग्यो। त्यसमा निजी क्षेत्र र विश्वविद्यालयको प्रतिनिधिहरुको संख्या कम थियो। धेरै सरकारी अधिकारी थिए। परिषद्को बैठक एक पटक मात्र बस्यो। जसले टीओआर लगायत केही काम गर्न सकेन। हामीले परिषद्को सदस्य भन्न पायौँ तर काम केही गर्न सकिएन’, ढकालले भने। 

अहिले परिकल्पना गरिएको बोर्ड विगतमा गठन भएको परिषद्जस्तै बनाउने हो भने सुरु नगर्न उनको सुझाव छ। 

कम्तीमा पनि सचिवालयसहितको विज्ञ व्यक्तिहरुको सहभागितामा बोर्ड बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।  

बोर्डबाट दिशानिर्देश गरेर अघि बढ्न सकिए सरकारले लिएको धेरै लक्ष्य सूचना प्रविधिमा टेकेर गर्न सकिए हासिल गर्न सम्भव देखिने उनी बताउँछन्। 

‘यहाँ कम्पनी खोलेर बसेकाहरुको पनि धेरै समस्या छन्। ती समस्या हल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। सरकारको असहयोगका कारण धेरै उद्योग बन्द भएका छन्। विगतमा सरकारले सहयोग तथा सहजीकरण गर्नेभन्दा पनि कर मात्रै असुल गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आइरहेको थियो। सरकारले साथ र सहयोग उपलब्ध गराउन सके स्वदेशमै उद्योगहरु फस्टाउने थिए। जसबाट रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै निर्यातमार्फत वैदेशिक व्यापार घटाउन मद्दत हुन्छ’, उनले भने। 

थप समस्या सिर्जना गर्नेभन्दा पनि सहजीकरण गर्नेखालको निकाय हुनुपर्ने उनी बताउँछन्।