युनिकोड
गएको १५ दिनमा नेपालमा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ नयाँ लगानीको घोषणा भयो। जेन–जी आन्दोलनपछि लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको बेला ठूला परियोजनामा लगानीको यस्तो घोषणाले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सहयोग त पुग्छ नै, देशको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन पनि योगदान गर्छ।
चैत १३ मा चौधरी ग्रुपले काठमाडौंको ठमेलमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लागतमा विश्वस्तरीय लक्जरी होटल निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो। जसमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड होटल मेरियटअन्तर्गतको ‘रिट्ज–कार्लटन’ भित्र्याउने चौधरी ग्रुपले बताएको छ। साथै गोरखामा पनि सीजीले ५ अर्बभन्दा माथिको लगानीमा ‘हेरिटेज समिट’ होटल बनाउन सुरु गरेको छ।
त्यससँगै, चैत २६ मा कार्ल्सबर्ग ग्रुपले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग गरेको भेटमा नेपालमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। १५० देशमा लगानी गरिरहेको कार्ल्सबर्ग ग्रुपले नेपालमा लगानी गर्ने बताएको हो। लामो समयपछि यति ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल आउन लागेको हो। फागुन २१ मा भएको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बनेसँगै आएको यो लगानीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सघाउँछ।
बालेन सरकार बने लगत्तै ३० अर्ब लगानी घोषणा : ‘वेट एन्ड वाच’बाट ‘एक्टिभ मोड’मा निजी क्षेत्र
अर्थमन्त्री वाग्लेले नै तयार गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी ‘वाचापत्र’मा आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा तीन हजार डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १४७ खर्ब रुपैयाँ बनाउने भनिएको छ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १४ सय अमेरिकी डलर छ। यो तथ्यांक गत आर्थिक वर्षको हो। चालू आर्थिक वर्षको तथ्यांक केही सातामा प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ।
प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइनजिकको बहुमतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको दलले वाचा गरेअनुसारको अर्थतन्त्रको आकार बढाउन ठूलो मात्रामा लगानी भित्र्याउनुपर्ने हुन्छ।
रास्वपाको चुनावी वाचापत्र आउनुअघि उद्योगीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले गत असार २४ मा आयोजना गरेको २२औँ साधारणसभामा तत्कालीन अध्यक्ष राजेश अग्रवालले देशको अर्थतन्त्रको आकार बढाएर १०० अर्ब अमेरिकी डलरको बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
‘पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन तथा स्वास्थ्य, कृषि, खानी तथा खनिज र शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता राखेर अगाडि बढ्दा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र हासिल गर्न सकिन्छ’, अग्रवालले भनेका थिए।
उद्योगीहरूको सोही प्रस्ताव सत्तारुढ दलको वाचापत्रमा उल्लेख भएको छ। कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिकामा वाचापत्र तयार गर्ने व्यक्ति अर्थात् अर्थमन्त्री वाग्ले नै छन्।
तर, आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार सहजै १०० अर्ब डलरमा पुर्याउन सकिने अवस्था छ त? अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र आर्थिक वृद्धिको विगतको तथ्यांक हेर्दा त्यति सजिलै अर्थतन्त्रको आकार बढिहाल्ने देखिँदैन।
२०७२ मा गएको भूकम्पपछि तीव्र गतिमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर (उपभोक्ता मूल्यमा) आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बल्लतल्ल आठ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो। त्यसयताका कुनै पनि वर्षमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पनि नाघेको छैन।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। तर, जेन–जी आन्दोलनबाट भएको क्षति र लगानी निरुत्साहनले त्यो वृद्धि नहुने देखिएको छ। चैत २७ मा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ‘एसियाली विकास परिदृश्य’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेको थियो। जेन–जी विद्रोह र पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण यस वर्ष अर्थतन्त्र सुस्त हुने र त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न सक्ने निष्कर्ष एडीबीको छ।
विश्व बैंकले नोभेम्बर २०२५ मा प्रकाशन गरेको नेपाल विकास अपडेट प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०२६ मा वास्तविक जीडीपी वृद्धि २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो।
छिमेकी मुलुक भारतले गत माघमा ल्याएको बजेटमा आगामी वर्ष सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। भारतमा स्थिर सरकारले काम गर्दै आएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले प्रस्तुत गरेको यो १२औँ बजेट हो भने वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले लगातार नवौँ पटक बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन्। नेपालमा अहिले एउटै पार्टीले बलियो बहुमत पाएको छ। तर, यसअघि मिलिजुली सरकार लामो समय नटिक्ने हुँदा नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता थियो।
अर्कोतर्फ, अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रुपमा इरानमा गरेको सैन्य कारबाहीको प्रभाव खाडी क्षेत्रको मुलुकमा देखिएको छ। पश्चिम एसिया भनेर चिनिने खाडी क्षेत्रका देशहरूमा मात्रै करिब १७ लाख नेपाली रोजगारीमा गएका छन्। नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये खाडी क्षेत्रका देशहरूबाट मात्रै ४० देखि ४२ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिने राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत हिस्साबराबरको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले नै धानेको छ।
यस वर्ष कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्र सुस्त हुने एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अर्कोतर्फ, अमेरिका–इरान तनावका कारण विश्वव्यापी रुपमा ऊर्जाको संकट उत्पन्न भएको छ। आपूर्तिमा अवरोध भएपछि इन्धनमा तीव्रतर रुपमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। इन्धनको मूल्य २५ प्रतिशतले बढ्दा मुद्रास्फीति एक प्रतिशतले बढ्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। मुद्रास्फीति बढ्नु भनेको क्रयशक्तिका दृष्टिले मुद्राको मूल्य कम र त्यसको अनुपातमा वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक बढी हुनु हो। अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र सुस्त हुन्छ। बजारको कारोबार खुम्चिन्छ। अहिले नै निर्माण व्यवसायीहरूले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’को माग गरिरहेका छन्। निर्माण गतिविधि नै ठप्प हुँदा अर्थतन्त्र पनि सुस्त हुन्छ।
अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्रको आकार बढ्नको लागि विकासका काममा सरकारले गर्ने खर्च पनि उत्तिकै बढ्नुपर्छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, चालू आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउन–चैत)मा विकास खर्च २३.५८ प्रतिशत मात्रै छ। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता सुधार नहुँदा विकासका काममा हुने खर्च हरेक वर्ष सुस्त हुँदै आएको छ।
अर्थतन्त्रको आकार बढ्न र प्रतिव्यक्ति आय सुधार हुन सोही अनुपातमा रोजगारी पनि बढनुपर्छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोस्वाले भनेका छन्, ‘हरेक दिन श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब ५ लाख युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, विदेशबाट फर्किने दक्ष जनशक्तिको सीप र पुँजीलाई देश विकासमा लगाउनु नेपालका लागि अवसर हुन सक्छ।’
हुन त रास्वपाको वाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। तर, त्यस्तो रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ भन्ने आधार भने उल्लेख गरिएको छैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री सरकारले इमान्दार प्रयास गर्ने हो भने एक दशकमा सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिने बताउँछन्।
क्षेत्री भन्छन्, ‘सरकारले इमान्दारीपूर्ण अठोट राख्ने हो भने गाह्रो छैन। तर, सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको टीमवर्क कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ।’
सरकार चलाइरहेको दलभित्रै किचलो हुने र जनमतअनुसार सरकारले पूरा अवधि काम गर्न नपाउने अवस्था बन्यो भने यसअघिकै इतिहासको पुरनावृत्ति हुने उनी बताउँछन्।
‘योजना बनाइएको कुरालाई कत्तिको व्यवहारमा उतार्न सक्छन् भन्ने विषयले पनि नतिजा निर्धारण गर्छ। योजना बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हुँदा नतिजा आउँदैन,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘वर्तमान सरकारलाई पश्चिमा दातृ निकायले विश्वास गर्ने अवस्था देखिन्छ। सरकारले विगतको कमजोरीलाई सच्याएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन गर्ने विश्वासमा उनीहरूले सहयोग बढाउन सक्छन्। त्यसले अर्थतन्त्र सुधारमा योगदान मिल्न सक्छ।’
अर्थशास्त्री एवं साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भारोन्मेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशक पारस खरेल अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको आकार केही वर्षभित्रै बढ्न नसक्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको समयबाहेक उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुनसकेको छैन। अहिलेकै अवस्थामा ठूलो आकारको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्यहरू हासिल गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।’
हुन पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले बढाएको आर्थिक वृद्धिदरलाई कोरोना महामारीले शून्यमा पुर्याइदिएको थियो। त्यसपछि मुर्झाएको अर्थतन्त्रले राम्ररी लय समात्नै सकेको छैन। अर्कोतर्फ, स्वदेशी लगानीले मात्रै अर्थतन्त्रको आकार बढाउन पर्याप्त हुँदैन। छोटो समयमा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका देशहरूमा प्रशस्त विदेशी लगानी भित्रिएका छन्। नेपालले विदेशी लगानी भित्र्याउने भनेर ठूला लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ। तर, लगानीकर्ताले पत्याएका छैनन्।
चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी प्राप्त भएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म नेपालले करिब ६० अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रतिबद्धता ४० अर्बमा सीमित भएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (वित्तीय कारबाही कार्यदल–एफएटीएफ)ले ग्रे लिस्टमा सूचीकृत गरेको एक वर्ष भइसकेको छ। यसैलाई आधार मानेर युरोपियन युनियन (ईयू)ले उच्च जोखिम भएको मुलुकको सूचीमा नेपाललाई राखेको छ। एफएटीएफको ग्रे लिस्ट र ईयूको उच्च जोखिम मुलुकको सूचीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी लगानी प्रभावित भइरहेका छन्।
नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री (निक्की)का महासचिव राजन शर्मा ग्रे लिस्टका कारण राष्ट्रको छवि बिग्रिएको र यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक लगानीमा परिरहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘देशको छवि बिग्रिँदा लगानीकर्ता स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छन्। ग्रे–लिस्टकै कारण विदेशी लगानीकर्ता हच्किएका छन्।’
अर्थशास्त्री एवं समृद्धि फाउन्डेसनकी अनुसन्धान तथा विकास निर्देशक अर्पिता नेपाल १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सरकारसँग स्पष्ट सुधारका एजेन्डा र अनावश्यक राजीतिक तनावविना सरकार र कार्यकारी निकायहरू सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछिन्।
नेपाल भन्छिन्, ‘यति ठूलो लक्ष्य हासिल गर्न दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ। विकासशील र उदाउँदा अर्थतन्त्र भएको देशहरूले विगतमा छोटो अवधिमा तीव्र आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेको उदाहरण छ। विश्वव्यापी अनुभव हेर्दा असम्भव भन्ने देखिँदैन तर, सरकारले लिने सुधारका एजेन्डा कस्ता हुन्छन् र त्यसलाई लगानीकर्ताले सकरी लिन्छन् भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ।’
सरकारले गर्ने सुधारले निजी क्षेत्रको वृद्धिलाई स्थायित्व दिनुपर्ने उनी बताउँछिन्।
‘यो उद्देश्य हासिल गर्न नेपाललाई निर्यातमुखी बनाउनुपर्छ। प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा फाइदा भएका क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसमा लगानी विस्तार गर्नुपर्छ’, नेपाल भन्छिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पाइरहेको करको सहुलियतलाई मात्रै हेरेर ती वस्तुको व्यापारमा मात्रै केन्द्रित हुने हो भनेचाहिँ यी उद्देश्य हासिल नहुन सक्छन्।’
प्रतिक्रिया